निर्बंधांचा हट्ट कशाला?; लस टोचा, मास्क घाला!

देशात ४७ % जनतेचेच पूर्ण लसीकरण झाले आहे. २०२१ अखेरपर्यंत सर्व देशाचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसतानाच आता त्यात बूस्टर डोस व १५ ते १८ वयोगटाच्या लसीकरणाचे नवे उद्दिष्ट समोर आले आहे.

- डॉ. अमोल अन्नदाते

कोरोनाचा भारतात शिरकाव होऊन दोन वर्षे उलटून गेल्यावर, तिसरी लाट सुरू असताना  अजूनही  सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने याचा कसा उपयोग करावा याचे नेमके सूत्र अजून गवसलेले नाही. त्यामुळेच ओमायक्रॉनच्या रूपाने आलेल्या तिसऱ्या लाटेत कडक निर्बंध, नाईट कर्फ्यू, जमाव बंदी, पार्शल लॉकडाऊन हे शब्द परत सर्वत्र घुमू लागले आहेत. परिणामकारक लसीचा पुरेसा साठा, उपचारांची दिशा, मृत्यूची जोखीम वाढवणारे नेमके घटक व दोन लाटांच्या चुकांमधून शिकलेली शिदोरी हाती असताना निर्बंध की प्रतिबंध व प्रभावी उपचार या पेचातून आता तरी बाहेर पडायला हवे.

देशात ४७ % जनतेचेच पूर्ण लसीकरण झाले आहे. २०२१ अखेरपर्यंत सर्व देशाचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसतानाच आता त्यात बूस्टर डोस व १५ ते १८ वयोगटाच्या लसीकरणाचे नवे उद्दिष्ट समोर आले आहे. ‘हर घर दस्तक’ हे ऐकायला छान वाटत असले तरी  दुसऱ्या डोसची तारीख उलटूनही तो न घेणाऱ्यांना शोधून त्यांना लस दिली तरी तिसऱ्या लाटेत मृत्युदर बराच कमी होईल. महाराष्ट्रात ही संख्या १ कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. निर्बंध, रात्रीची संचारबंदी यात ऊर्जा घालविण्यापेक्षा बूस्टर डोस, १५ ते १८ वयोगटाला व दुसरा डोस चुकविलेल्यांना तो देणे असे लसीकरणाचे उद्दिष्ट रोज पूर्ण करणारे तीन उच्च स्तरीय प्रशासकीय गट निर्माण केले तर ते जास्त फायदेशीर ठरेल.

डेल्टापेक्षा ओमायक्रॉन  हा सत्तरपट जास्त  झपाट्याने पसरतो. म्हणजेच दैनंदिन काम बंद करा किंवा करू नका, त्याच्या प्रसारात फारसा फरक पडणार नाही. डेल्टापेक्षा ओमायक्रॉनमध्ये आजाराची तीव्रता कमी आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. ज्यांनी लस घेतलेली नाही तेच गंभीर होऊन रुग्णालयात दाखल होत आहेत. असे असताना निर्बंध फारसे उपयोगी ठरणार नाहीत. 
लाट सुरू असेपर्यंत दोन मास्क वापरल्यास ते प्रभावी लसीकरणच ठरणार आहे.

केसेसचा चढता आलेख पाहता मास्क न घालता घराबाहेर पडणे म्हणजे आत्मघात व कुटुंबाच्या जीवाशी खेळणे आहे हे सर्वसामान्यांच्या मनावर बिंबविण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. ऑनलाईन शाळांमुळे हवालदिल झालेले पालक व विद्यार्थ्यांना नुकत्याच शाळा सुरू झाल्याने थोडा दिलासा मिळाला होता. पण, शाळा पुन्हा बंद झाल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक, मानसिक नुकसान होणार आहे. लहान मुलांमध्ये संसर्ग हा लक्षणविरहित किंवा सौम्य आहे. तसेच घरातील मोठ्यांसाठीही संसर्गाचा मुख्य स्रोत हा मुलांच्या शाळा नाहीत हे संशोधनात  सिद्ध झाले आहे.  

घरातील मोठ्यांचे लसीकरण झालेले असेल तर त्या घरातील मुलांनी तरी शाळेत जायला काहीच हरकत नाही. निर्बंधांच्या नावावर मुले शाळेत नाहीत; पण मर्यादित वेळेत बाजारहाट सुरू असताना मॉलमध्ये किंवा सिनेमागृहात मात्र पालकांसोबत मुले असतात. अशा अर्धवट निर्बंधांमुळे शाळा बंद ठेवण्यासाठी कुठल्याही युक्तिवादाचे समर्थन करता येणार नाही. हेच काहीशा प्रमाणात महाविद्यालयांच्या बाबतीतही खरे आहे.  धोरणशून्यतेचा कळस म्हणजे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी निगडित एमबीबीएस, आयुष, नर्सिंग, फिजियोथेरपी ही महाविद्यालये बंद ठेवून त्यांनाही ऑनलाईन शिक्षण देणे. याउलट या विद्यार्थ्यांना साथीचा रोग पसरलेला असताना काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची हीच वेळ आहे. त्याचा योग्य उपयोग करुन घ्यायला हवा.

सुरुवातीच्या काळात अंदाज नसल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येऊ नये व गंभीर रुग्णांचे प्रमाण वाढून खाटा अपुऱ्या पडू नये म्हणून केलेली तात्पुरती सोय म्हणजे निर्बंध / लॉकडाऊन.  बंद जागेत गर्दी होते व खुल्या जागेत दाटीवाटी होते तेव्हा संसर्ग वाढतो. सध्याच्या अर्धवट निर्बंधात प्रत्येक व्यक्ती संसर्गाची शक्यता असलेल्या कुठल्या ना कुठल्या ठिकाणी जातेच. सध्या संसर्गापेक्षा मृत्यू टाळणे हीच सगळ्यांची प्राथमिकता असायला हवी.ज्या प्रमाणात अर्धवट निर्बंध जनतेला सांगण्याचा व ते राबविण्याचा आटापिटा केला जातो त्या प्रमाणात निश्चित प्रतिबंध व उपचारांच्या बाबतीत उत्साह नसतो. कोरोना संदर्भातल्या धोरणांची दूरगामी दिशा निर्बंध सोडून प्रतिबंधाकडे वळणे आवश्यक आहे.