डॉ. वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, कोल्हापूर -भारतीयअर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाची बनविण्याचे स्वप्न असणे चांगलेच आहे. मात्र, पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय असला तरी शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा टक्का घसरतो आहे. सेवाक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील एकूण वाटा ५५ टक्क्यांवर गेला आहे. तो सातत्याने वाढतो आहे. ज्या पद्धतीची अर्थव्यवस्था आपण विकसित करीत आहोत, त्यामध्ये हेच अपेक्षित असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार शेतीच राहिली आहे.
ग्रामीण भागात ७० टक्के लोकांचा रोजगार शेती आहे. त्यांच्या उत्पादनात ७५ टक्के अन्नधान्य आणि २५ टक्केच नगदी पिके अधिक, मांस - मच्छिमारी आदींचा समावेश आहे. भारतीय शेतीची उत्पादनवाढ कमी राहिली आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असणे, शेतीसाठी प्रचंड मनुष्यबळाची गरज भासणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमी वापर, शेतीचे तुकडेकरण, आदी समस्या नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत. परिणामी, शेती व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. त्यांच्या मालावर प्रक्रिया खूप कमी होते. त्याचे व्यापारात रूपांतर होत नाही.
विकसित राष्ट्रांच्या शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नात सरासरी वाटा केवळ ६.५ टक्के आहे. भारतीय शेतीचा टक्का घसरत चालला असला तरी तो आज १७.५ टक्के आहे. याचाच अर्थ भारतीय शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा इतर देशांशी तुलना करता अकरा टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र, यातून आपलीच फसवणूक होते. विकसित राष्ट्रांसाठी शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा वाढविण्याची समस्या नाही. त्या देशांना अंतर्गत अन्नधान्याची गरज भागविणे, एवढ्याच मर्यादित समस्येला तोंड द्यावे लागते.
भारतीय शेतीवर एकूण लोकसंख्येच्या ५८ टक्के लोक रोजगारासाठी अवलंबून असतील, तर राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा घसरणारच. आपली शेती प्रामुख्याने मान्सूनच्या पावसावर आणि त्यातील बदलावर अवलंबून आहे. चालू आर्थिक वर्षात शेतीचा वाटा नीचांकी आकड्यावर आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात त्याची आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. चालू हंगामात पुरेसा तसेच वेळेवर पाऊस झालेला नाही. भारतीय शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढविण्याची प्रमुख समस्या नाही. सेवा क्षेत्राचे तथा औद्योगिक क्षेत्राचे उत्पन्न सातत्याने वाढते आहे. सध्या ते अनुक्रमे ५५ आणि २५.५० टक्के असले तरी वाढत्या शहरीकरणाबरोबर त्यात वाढ होणार आहे. कारण रोजगार निर्मिती याच क्षेत्रात वाढते आहे. तीच किफायतशीर आणि लोकांचा आर्थिक स्तर वाढण्यास मदतगार ठरणार आहे. परिणामी, आर्थिक उन्नतीसाठी चांगले शिक्षण घेऊन या दोन क्षेत्रांत जाण्याची प्रेरणा जनतेला मिळते आहे.
भारतीय शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे आपण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून (१९५१ - ५५) सांगत आलो आहोत. त्याकाळी सेवा किंवा औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती झालेली नव्हती. आज या क्षेत्रात उत्तुंग प्रगती होत आहे, असे वाटत असले तरी भारताला सर्वाधिक रोजगार आणि अन्नधान्य पुरवठा करणाऱ्या शेती क्षेत्राचा वाटा घसरू देता कामा नये. तो टक्क्यांनी घसरला तरी उत्पन्नाच्या आकड्यात वाढला पाहिजे. त्यासाठी पारंपरिक शेती व्यवसायाला छेद देणारे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.
गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी जरी पाहिली तरी शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा चार टक्क्यांनी घसरला आहे. आजही शेती उत्पादनांचा वाटा आयात - निर्यातीत जास्त असला तर ती यशाची खूणगाठ म्हणता येणार नाही. कारण सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्रांना आयात - निर्यातीतील वाटा वाढविता आलेला नाही. किंबहुना या क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धा भारताला यश मिळू देत नाही.
भारतीय शेती अधिक गुंतवणूक करून विकसित केली तर कापूस, ताग, साखर, फळभाज्या आदींच्या निर्यातीत अजून वाढ करता येऊ शकते. त्यासाठी उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देणारे आयात - निर्यात धोरण असणे आवश्यक आहे. शेती विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीची गुंतवणूक वाढली पाहिजे. भारताने इतक्या मोठ्या संख्येने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लाेकांचे उत्पन्न कसे वाढेल, याचाच विचार करायला हवा आहे. तरीदेखील भारतीय शेतीचे उत्पादन जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यात गुणात्मक बदल केल्यास भारत पहिल्या क्रमांकावर सहज पोहोचू शकतो.