पंजाबमधील शेतकरी अस्वस्थ का?

पंजाबमधील शेतकरी आपल्या मागण्यांंसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदाेलनाची धग तीव्र होत आहे. त्याआधीच सरकारने मार्ग काढायला हवा.

- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्षकेंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केले आहेत, ते कायदे त्वरित मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीमध्ये देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांनी ठिय्या मारून आंदोलन पुकारले आहे. संपूर्ण देशभर या आंदोलनाची धग पोहचलेली आहे. या आंदोलनामध्ये पंजाबमधील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पंजाबी शेतकरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे अल्पभूधारक आहेत.  येथील शेतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील ९८ टक्के शेती ओलिताखाली आहे. तुलनेने आपल्या महाराष्ट्रात १७ टक्के जमीन ओलिताखाली आहे. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे येथील शेतकरी हा लढवय्या आहे. १० हेक्टरमागे १ ट्रॅक्टर आहे. त्यामुळे येथील शेती यांत्रिकीकरणावर आहे. ट्रॅक्टरचं राज्य म्हणूनही संबोधले जाते. पंजाबमध्ये १९७९ साली पडलेल्या दुष्काळामुळे भीषण पाण्याची टंचाई जाणवू लागल्याने तत्कालीन सरकारने भूजल कायदा संमत केला. पंजाब राज्य किसान आयोगाने मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादून पाण्याच्या अतिरिक्त वापरावर बंधने आणली. पंजाबमधील मुख्य पीक म्हणजे गहू व भात. एकूण पिकांच्या ७९ टक्के पीक गहू व भाताचे घेतले जाते. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भात व पीठ गिरण्या उभारलेल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत. शेतीची चक्रे गतिमान झालेली आहेत.  हरियाणामध्येही याहून वेगळी परिस्थिती नाही. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात हमीभावापेक्षा बाजारभाव जास्त होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खुल्या बाजाराकडे शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा वळवला होता. जागतिकीकरणानंतर जगातल्या अमेरिकेसारख्या श्रीमंत राष्ट्रांनी ग्रीन बॉक्सच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात तेथील शेतकऱ्यांना सबसिडी दिली. त्याप्रमाणे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती दिल्या नाहीत. त्यामुळे आपला शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेत मागे पडला.  तांदळाच्या किमती फारशा वाढलेल्या नाहीत. बाजारभाव आणि सरकारी हमीभाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसू लागली. याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला. १९७३-७४ साली पंजाबमध्ये ८० टक्के शेतीमाल हा खुल्या बाजारात विकला जात होता. त्यावेळी हमीभावापेक्षा बाजारभाव जास्त होता. मात्र, याचाच गैरफायदा व्यापाऱ्यांनी घ्यायला सुरुवात केली आणि साखळी करून शेतमालाच्या किमती पाडण्याचा सपाटा लावला, शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू केली. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळू लागली. त्याचवेळी शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिलेला होता. पंजाबमधील अशांततेचे मूळ आहे, शेतीमालाला भाव नसणं, तो प्रश्न सोडवा, आपोआप पंजाब शांत होईल. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने हा इशारा गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे खलिस्थान्यांना माथी भडकलेली शेतकऱ्यांची तरुण पोरं हाताला लागली. त्यानंतरचा धगधगता पंजाब रक्तरंजित हिंसाचार व देशाला मोजायला लागलेली किंमत याचा इतिहास सर्वश्रूत आहे. 

पंजाबमधील शेतकरी अस्वस्थ आहे. मोदी सरकारने तीन शेतकरी विधेयके संमत करून कार्पोरेट कंपन्यांना बाजारपेठ खुली केली आहे.  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून एकट्या पंजाबमध्ये ९५ टक्के शेतीमालाची खरेदी केली जाते. अर्थात या दोन राज्यांमध्ये केवळ ५ टक्के शेतीमाल खुल्या बाजारात विकला जातो. बाजारपेठ खुली झाल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद पडतील, ही त्यांच्या मनामध्ये भीती आहे.  दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी ३५ टक्के बाजार समित्या या एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. यावरूनच येथील शेतीमालाची विक्रीची व्यवस्था बाजार समित्यांवर किती अवलंबून आहे, हे दिसून येते. तुलनेने इतर राज्यांमध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. राज्य सरकार एफसीआय, मार्कफेड, पंजाब अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशनच्या माध्यमातून शेतमालाची खरेदी करत असते.  अन्नधान्य साठवणूक क्षमताही मोठी आहे.  नव्या कायद्यानुसार शेतकरी आपला शेतीमाल कुठेही विकू शकतो. 

नेमकी हीच भीती पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आज जो हमीभाव आपल्याला मिळतो तो सरकारने खरेदी केल्यामुळेच; पण बाजार समित्या बंद पडल्या किंवा आजारी पडल्या तर खासगी क्षेत्रामध्ये हमीभावाने शेतमाल खरेदी होणार नाही व ८० च्या दशकाप्रमाणे व्यापारी आणि कार्पोरेट कंपन्या साखळी करून शेतीमालाच्या किमती पुन्हा पाडतील, अशी भीती इथल्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे. ही भीती अनाठायी नाही. आज पंजाबमध्ये आर्थिक स्थेैर्य आहे. एकूण उत्पन्नाच्या २६ टक्के हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. मात्र, या नव्या कायद्यामुळे येथील परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने खासगीकरणाचा सपाटाच लावलेला आहे. एअर इंडियापाठोपाठ भारतीय खाद्य निगम सुद्धा खासगीकरणाचा बळी ठरले, अशी भीती व्यक्त केली जाते. भारतीय खाद्य निगमचे २०१४ साली ९१७०१ कोटी रुपये कर्ज होते. २०१९ ला हे २६२००० कोटी कर्ज झाले आहे. भारतीय खाद्य निगमचे जर खासगीकरण झाले तर अब्जावधी रुपयांची ही मालमत्ता अदानी, अंबानी घशात घालतील, मग आमचे गहू आणि तांदूळ कोण खरेदी करणार, अशीही भीती या शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे सरकारने समर्थन मूल्याशी छेडछाड करू नये, ही त्यांची मानसिकता आहे. आधीच येथे कर्जबाजारीपणामुळे आजवर जवळपास ५००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सहा महिन्यांचे राशन घेऊन बायका-पोरांसहित गेली १५ दिवस ते दिल्लीच्या रस्त्यावर ठिय्या मारून बसले आहेत. या लढावू शेतकऱ्यांची दखल जगभरातील माध्यमांना घ्यावी लागली. शेतकरी आंदोलनाला जातीय व प्रांतीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तो आक्रोशित आहे. कुठेही हिंसक आंदोलन केलेले नाही. मात्र, त्यांचा संयम कधीही सुटू शकतो. दिल्लीत पेटलेल्या आंदोलनाची धग देशात सर्वत्र पसरलेली आहे. याचे रौद्ररूप धारण होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने हे कायदे त्वरित मागे घ्यावेत अन्यथा ८०च्या दशकाप्रमाणे इथल्या शेतकऱ्यांच्या भडकलेल्या तरुण पोरांच्या मेंदूचा ताबा समाजविघातक घटक घेण्याची भीती व्यक्त केली जाते. दुर्दैवाने तसे झाले तर चळवळीचे दंगलीत कधी रूपांतर झाले, हे कुणालाही कळायचे नाही. पंजाबला समजून घेण्यात जी चूक इंदिरा गांधींनी केली. त्या चुकीची पुनरावृत्ती नरेंद्र मोदींनी करू नये अन्यथा अशांत प्रदेशाचा अजून एक टापू देशात तयार झाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्याच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीमध्ये देशाला हे पेलवणारे नाही.