- अरुणकुमार ठाकूर(राजकीय विश्लेषक)बिहारसाठी जो निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला तो एवढा विस्तृत असण्याची आवश्यकता खरंच होती काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्तांनी मात्र पाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे निवडणूक १२ आॅक्टोबरला सुरू होऊन ५ नोव्हेंबरला संपणार आहे. मतमोजणीसाठी ८ नोव्हेंबर ही तारीख ठरविण्यात आली आहे. राज्य व केंद्र सरकारने यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरविले असावे अन्यथा पाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. दीर्घ मुदतीचा कार्यक्रम ठरविल्यामुळे दिल्लीतील केंद्र सरकार आणि पाटण्यातील राज्य सरकार यांना आपली कामे स्थगित करावी लागणार आहेत. त्यामुळे जवळजवळ दोन महिनेपर्यंत सरकार नावाची चीज अस्तित्वात नसणार आहे. ही गोष्ट निवडणूक आयोगाला टाळता आली असती. तेव्हा पाच टप्प्यात निवडणुका का घ्याव्या लागल्या ते निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करायला हवे होते. पुढील वर्षी दोन राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. अशा स्थितीत सरकारी कामकाज प्रदीर्घ काळासाठी प्रभावित होणार नाही याची काळजीही आयोगाने घ्यायला हवी होती.आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम केंद्रावर निश्चित जाणवणार आहे. या निकालानंतर बिहार राज्य हे एकतर प्रगतिपथावर जाताना दिसणार आहे, नाहीतर राज्याची प्रगती खुंटली असल्याचे चित्र दिसणार आहे.या निवडणुकीत रालोआ जर विजयी झाली तर तो काँग्रेससाठी मोठाच धक्का असणार आहे. पण जर ज.द.यु.-रा.ज.द.- काँग्रेस यांची आघाडी सत्तेत आली तर तो मोदी सरकारच्या धोरणांचा पराभव ठरणार आहे. यावेळी बिहारच्या निवडणुकीत कधी पहावयास मिळाले नाही असे धमासान युद्ध पहावयास मिळणार आहे. भाजपामधील मोदींच्या भरधाव निघालेल्या रथाला थांबविण्याचा प्रयत्न नितीशकुमार करीत आहे, कारण त्यांना रालोआतून निघून लालूप्रसाद यादव यांच्या गळ्यात पडण्यात भाग तर पडावेच लागेल. पण ज्या काँग्रेसला त्यांनी आतापर्यंत विरोध केला होता त्या काँग्रेसलासुद्धा सोबत घेण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे.पाच टप्प्यात निवडणुका घेणे भाजपाच्या पथ्यावर पडणार आहे. कारण त्यांना मोदींच्या सभा अधिक प्रमाणावर घेता येणार आहेत. रालोआचे जागावाटप आटोपले आहे. जीतनराम मांझी हे अधिक जागांसाठी अडून बसतील असे वाटत होते. पण अमित शाह यांनी भाजपाच्या जागा कमी करून सर्वांना संतुष्ट केले आहे. भाजपाची ताकद नितीशकुमार यांचेशी सहकार्य केल्यामुळे वाढली होती. आता तेवढी ताकद राहील का हा प्रश्न त्यांच्यासमोरही आहे. मुलायमसिंह यादव आणि शिवसेना यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. ओवेसी फॅक्टरही सर्वांची गणिते बिघडवू शकतो. तिकीट वाटप करताना लालूप्रसाद हे नितीशकुमार यांची दमछाक करू शकतात. नितीशकुमार विजयी होणे हे लालूप्रसाद यांना परवडणारे नाही. बिहार राज्यात स्वत:साठी लहान भूमिका स्वीकारणे लालूप्रसादांना मान्य होण्यासारखे नाही. शिवाय लालूप्रसादांची मुलेदेखील बिहारच्या राजकारणात भविष्य आजमावू शकतात. नितीशकुमार जर विजयी झाले तर भारतीय राजकारणात त्यांचे स्थान अधिक मजबूत होणार आहे. ही गोष्ट लालूप्रसाद यादव यांना कितपत मानवेल हे आज सांगता येत नाही. त्यामुळे नितीशकुमार यांना त्यांच्याकडून अंतर्गत धोका होऊ शकतो. बिहार राज्यात काँग्रेस पक्ष जवळपास संपल्यात जमा आहे. तेथे पक्षाजवळ चांगले नेतृत्व नाही. अमित शहा यांचे डावपेच भाजपाला सध्या अंतर्गत भांडणापासून वाचवू शकले आहेत.पक्षाची धोरणे किंवा विचारधारा यांना बिहारच्या राजकारणात स्थान नाही. या राज्यात जातीचे राजकारणच महत्त्वाचे ठरत असते. नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या विकासावर भर दिला आहे. पण तसा भर यापूर्वी प्रत्येकच नेत्याने दिला होता. जातीच्या गणितावर नितीश आणि लालूप्रसाद यांनी बिहारवर २५ वर्षे सत्ता गाजवली. चांगले प्रशासन देण्याच्या त्यांच्या घोषणावर लोक कितपत विश्वास ठेवतील याविषयी शंका वाटते. मुलायमसिंह यादव, डावे पक्ष आणि राष्ट्रवादी यांची तिसरी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकते. ती जर प्रत्यक्षात आली तर मात्र रालोआची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे निकाल काय लागतील हे आज कुणी सांगू शकत नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला एवढे यश मिळेल असे खुद्द भाजपालाही वाटले नव्हते. तसेच एवढे यश मिळविल्यानंतर दिल्लीमध्ये सर्वात कमी उमेदवार जिंकण्याची नामुष्की पक्षाच्या वाट्याला आली होती. त्यापासून पक्षाने निश्चितच बोध घेतला असून, बिहारच्या निवडणुकीत आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून नक्कीच केला जाईल. बिहारमधील पाच टप्प्यातील निवडणुका या भाजपासाठी नक्कीच फायद्याच्या ठरतील. पण त्यांच्या विरोधकांची मात्र निवडणूक प्रचारात दमछाक झाल्याशिवाय राहणार नाही. पाच टप्प्यातील निवडणुका भाजपाला लाभ मिळवून देण्यासाठीच घोषित झाल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे.