कोणत्याही प्रश्नावर सरकार इतकी साधी सोपी उत्तरे शोधण्याच्या मोहात पडते की, त्यातून मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी नवेच अधिक किचकट प्रश्न तयार होतात हे भारतीय राजकारणाचे दुखणे आहे. त्यावर विरोधकांचा प्रतिसादही अभ्यासपूर्ण नसतो. विशेषत: गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर परिणामकारक आणि व्यवहार्य तोडगे सुचवणारी निर्णयप्रक्रियाच आपल्याकडे जणू मोडीत निघाली आहे. धोरण निश्चितीच्या संदर्भात मूळ विषयाबाबतचे भारतातील राजकीय नेत्यांचे अपुरे ज्ञान हे त्यामागचे आणखी एक कारण आहे.कायदेकानुंच्या जंजाळात अडकलेली नोकरशाहीच मग निर्णयाच्या प्रक्रियांवर राज्य करते. अशा प्रक्रियेतून आकाराला आलेले अनेकदा आपली जातीय समीकरणे, सामाजिक रचनेला मानवत नाहीत आणि गोंधळ उडतो. शिवाय सत्तारूढ मंडळींना मथळ्यात झळकण्यासाठी घोषणा करण्याची घाई आणि त्याहून अधिक हौस असते. त्या बहुधा चुकीच्या असतात. महिला आणि मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर आणि प्रकारे मार्ग शोधायचा होता. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या निर्भया प्रकरणानंतर या प्रश्नावर साधासोपा तोडगा काढला गेला. कायद्यात दुरुस्ती करून बलात्काऱ्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्यामागे अर्थातच गुन्हेगारांना वचक बसावा, हा हेतू होता; पण बलात्कार कमी झाले नाहीत. उलट झाले असे की गुन्हा करणारे पीडितेला जायबंदी करून किंवा मारून टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू लागले. कायद्यात दुरुस्ती हेच केवळ सर्व प्रश्नांवरचे उत्तर असू शकत नाही. बलात्कारासारख्या अतिसंवेदनशील विषयात गुन्हेगारांसाठी कठीण शिक्षेची तरतूद लोक उचलून धरतात, पण अशा प्रश्नांची जातीय, सामाजिक बाजू लक्षात घेऊन मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न तितकाच महत्त्वाचा असतो, हे क्वचितच लक्षात घेतले जाते. सर्वदूर पोहोचेल अशी समांतर सामाजिक सुधारणा मोहीम चालवली आणि सामाजिक ताणेबाणे समजून विश्लेषण, संशोधन केले तरच हे शक्य आहे. काळा पैसा, त्या आधाराने चालणाऱ्या दहशतवादी कारवाया आणि बनावट चलन हे सारे एकत्रच ‘नष्ट’ करण्याचे, निदान त्याला चाप लावण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून पंतप्रधानांनी नोटबंदी जाहीर केली. एका फटक्यात ५००, १०००च्या नोटाच रद्द केल्या. तो निर्णय ही एक महान चूक होती. व्यापारउदीम करणारे व्यावसायिक आणि ज्यांच्याकडे रद्द चलन बदलून घेण्याची सुविधा नाही अशा गरिबांवर त्याचे काय परिणाम होतील हे पंतप्रधानांनी लक्षातच घेतले नाही. नोटाबंदीच्या या निर्णयामुळे ना काळा पैसा कमी झाला, ना दहशतवाद किंवा बनावट चलन रोखले गेले. श्रीमंतांनी त्यांच्याकडचा बेहिशेबी पैसा बेकादेशीरपणे पांढरा करून घेतला. ही तर ‘चौकशी झाली पाहिजे’ अशी भानगड म्हणायची. या एका निर्णयामुळे अख्खी अर्थव्यवस्था गोत्यात आली. आर्थिक, सामाजिक परिणाम लक्षात न घेता लोकप्रियता मिळवायचा हेतू या निर्णयामागे होता, हे उघड आहे. बेहिशेबी रोकड आणि दहशतवादी कारवाया हा विषय हाताळण्यासाठी विचारपूर्वक पावले टाकायला हवी होती. जे उद्दिष्ट होते त्याच्याशी नोटाबंदीचा काही संबंध नव्हता, हे नंतर प्रत्यक्ष अनुभवातून सिद्ध झालेच. पण तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले होते. करांची संख्या कमी करून सुटसुटीत वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आणण्यासाठी घटना दुरुस्ती हे एक उचित पाऊल होते. पण पुन्हा मूळ समस्येवरचा तोडगा ढोबळच होता. अर्थव्यवस्थेवर झालेला त्याचा नकारात्मक परिणाम आजही दिसतो आहे. कररचना सोपी करणे हा हेतू होता; पण प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या दरांची संख्या वाढली. परिणामी गुंता अधिकच वाढला. संबंधित सारेच वैतागले. विशेषत: छोटे व्यापारी घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते जेरीस आले. अत्यंत किचकट नियमांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि आवश्यक साधन सामग्री नव्हती. राज्यांना द्यायच्या भरपाईचे अंदाजित आकडेही गडबडले. कर संकलनात तूट आली, आर्थिक मंदीमुळे राज्यांना भरपाई देणे कठीण झाले. या गोंधळावर जीएसटी कौन्सिलला अजूनही मार्ग शोधता आलेला नाही. गृहीतके चुकली तर पर्यायी उपायांचा विचार आधीच व्हायला हवा होता, तसे झालेले नाही. अलीकडेच शेतीविषयक कायद्यात दुरुस्ती झाली. करार पद्धतीने शेतीला मान्यता मिळाली. बाजार सामित्यांबाहेर व्यवहाराला परवानगी मिळाली. पण प्रत्यक्षात झाले काय? तर शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा २४ वर्षांचा मित्रपक्ष एनडीए सोडून गेला. शेतकऱ्यांना अधिक आणि सोपे पर्याय देणे, हा या बदलांमागचा हेतू होता; पण ते साधले गेले काय? याबाबत तीव स्वरूपाचे मतभेद आहेत. पंजाब हरियाणातील शेतीच्या विविध बाजू समजून घेऊन हा निर्णय व्हायला हवा होता. अशा निर्णयांमुळे संशय निर्माण होणार आणि त्याचे अपरिहार्य राजकीय परिणामही होणार. कराराने शेती करण्यात दोन भिडू आहेत. त्यातल्या एकाकडे म्हणजे एकट्या शेतकऱ्याकडे बड्या भांडवलदार कंपन्यांशी सौदा करण्याची ताकद असेल काय? यात काहीशी लवचिकता असली तरी शेतकऱ्याचे शोषण होण्याची पुरेपूर शक्यता दिसते. ते टाळण्याची व्यवस्था हवी. आपल्या देशात ६४ टक्के शेतकरी छोटे आणि मध्यम स्वरूपाचे आहेत. या शेतकऱ्यांच्या चरितार्थाला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आधार देतात, असे शेतकरी बड्या कंपन्यांचे लक्ष वेधतील ही शक्यता कमीच. अन्नसुरक्षेसाठी किमान आधारभाव गरजेचा हे सरकारचे म्हणणे ठीक; पण आधीच गुदामे भरून वाहत असताना भारतीय अन्न महामंडळ बाजारभावापेक्षा जास्त आधार किमतीत निदान गहू तरी कसा खरेदी करील?- हा साधा तर्क आहे. २४ मार्च २०२० रोजी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामुळे देशात अभूतपूर्व विस्कळीतपणा आला. स्थलांतरित मजूर अडकून पडले. उपाशी राहिले. घरातच रहा असे सरकारने सांगूनही हजारो बेरोजगार, हताश मजूर उरले सुरले किडूकमिडूक घेऊन सायकलवर, पायी, मिळेल त्या वाहनाने गावाकडे निघाले.. हे ‘सर्व ठीक आहे’ असे सांगणाऱ्या व्यवस्थेला लांच्छन होते. सरकारने ना त्यांना पुरेसा वेळ दिला, ना त्यांची राहण्याची, प्रवासाची व्यवस्था केली! सर्व पातळ्यांवर न्याय देणे आणि निवडणुकीतील यशाच्या मागे न धावता विचारपूर्वक प्रश्न सोडवणे हे आपले परमकर्तव्य आहे हे आपल्या राजकीय वर्गाने समजून घेतले पाहिजे. ढोबळ आणि अजिबात शहाणपणा नसलेल्या तोडग्यांमुळे आपली राजकीय आणि सामाजिक रचना विस्कळीत होईल. घटनेच्या गाभ्यातील मूल्ये घटनात्मक संरचनेच्या केंद्रस्थानी आहेत हे सरकारला उमगले पाहिजे. मानवी चेहरा असलेला कारभार - हेच अखेरीस देशाला हवे असते!
प्रश्नाचं उत्तर हाच अधिक किचकट ‘प्रश्न’ का बनतो?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 30, 2020 03:03 IST