सुधीर लंके आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगरगावपातळीवरील ‘पॉस’ मशीनवर अंगठा दिल्याशिवाय रेशन मिळत नाही. मात्र, हजारो रुपये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन सक्ती नाही, ही विसंगती आहे.
राज्यातील ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कार्यालयात दररोज येतात का, हे तपासण्यासाठी त्यांना बायोमॅट्रिक हजेरी सक्तीची करा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे गोविंद कामतेकर या नागरिकाने केली आहे. या मागणीवरून ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवत जिल्हा परिषदांकडून कार्यवाही करून घेण्यास सांगितले आहे. गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती हा सातत्याने कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. गाव छोटे दिसत असले तरी त्याच्या सेवेत अनेक कर्मचारी आहेत. प्राथमिक शिक्षक, केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, आरोग्य विभागाच्या आशा वर्कर, आरोग्य सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, पशुधनाच्या सेवेसाठी पशुधन पर्यवेक्षक, कृषी सहायक, तलाठी, वायरमन, वनपाल, ग्रामसेवक, बांधकाम विभागाचे अभियंते अशी यादी केली तर सतराहून अधिक शासकीय आस्थापना थेट गावांशी संबंधित आहेत. हे सगळे मनुष्यबळ खरोखरच नियमितपणे गावात येते का? येत असेल तर वरिष्ठांना अथवा मंत्र्यांना ते कसे समजते?
ग्रामपंचायत हे शासकीय कार्यालय आहे. पण, आपल्या अनेक ग्रामपंचायती आठ-आठ दिवस उघडत नाहीत हे वास्तव आहे. आमच्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने दररोज गावात येणे शक्य नाही, असे ग्रामसेवक भाऊसाहेब सांगतात. ते खरेही आहे. कारण शासन ‘एक गाव, एक ग्रामसेवक’ देऊ शकलेले नाही. तलाठी आप्पांचेही असेच आहे. पण, किमान हे ग्रामसेवक व तलाठी भाऊसाहेब दुसऱ्या गावात तरी हजर असतात का? पंचायत समितीत गेल्यानंतरही ‘साहेब फिरतीवर आहेत,’ असे सांगितले जाते. पण, साहेब नक्की असतात कोठे?
राज्य शासनाचा कामकाजाचा आठवडा आता पाच दिवसांचा आहे. इतर दिवसांची कामकाजाची वेळ सकाळी पावणे दहा ते सायंकाळी सव्वा सहा अशी आहे. मात्र, काही कर्मचारी सकाळी ११ नंतर येतात व दुपारी गायब होतात, अशा तक्रारी असतात. कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे, असा शासन नियम आहे; जे आज व्यवहारात शक्य नाही. कारण, कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी शासनाने गावपातळीवर सुविधाच निर्माण केलेल्या नाहीत. आम्ही मुख्यालयी राहतो की नाही यापेक्षा आम्ही कामावर वेळेवर येतो का व कामकाज काय करतो हे तपासा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. पण, ही तपासणी करण्याची शासनाची इच्छाशक्ती दिसत नाही.
प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यासाठी जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना काही शाळांत पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. पण, पुढे त्यावर कार्यवाही झाली नाही. शासन ई-प्रशासनाचा गजर करते. प्रशासकीय कामकाज गतिमान व ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. सध्या अनेक विभागांचे कामकाज ऑनलाइन चालते. अंगणवाडी सेविकांकडे स्मार्ट मोबाइल आहेत. शाळांत संगणक आहेत. ई-ग्रामपंचायत आहे. ग्रामपंचायतीकडे संगणक परिचालक आहे. एवढे सगळे असताना कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी ही अवघड बाब नाही. काही ठिकाणी इंटरनेट कनेेक्टिव्हिटी, वीज या समस्या असू शकतात. तेथे पर्याय शोधता येतील.
बायोमेट्रिकमुळे शासनावर आर्थिक बोजा पडेल, असे सांगितले जाते. अहमदनगर जिल्ह्यात दोन शिक्षकांनी शाळेत न जाता पोटशिक्षक नेमले होते, असे उघडकीस आले. पोटशिक्षकांना मासिक पाच-दहा हजार रुपये देऊन नियमित शिक्षक घरबसल्या फुकट पगार खात होते. या एका कामचुकार शिक्षकाच्या मासिक पगाराएवढाही खर्च बायोमेट्रिकसाठी लागणार नाही. शिवाय ग्रामपंचायत अथवा शाळेत एक मशीन बसले तरी गावात येणारे सर्व विभागाचे कर्मचारी त्यावर हजेरी नोंदवू शकतात. गुणवान कर्मचाऱ्यांचाही यात फायदा आहे. कारण त्यांचे काम नोंदले जाईल व कामचुकार उघडे पडतील. गावपातळीवरील ‘पॉस’ मशीनवर अंगठा दिल्याशिवाय रेशन मिळत नाही. रेशनच्या पाच किलो धान्याची शासकीय किंमत १३ रुपये आहे. त्यासाठी ऑनलाइन हजेरी आहे. मात्र, हजारो रुपये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन सक्ती नाही, ही विसंगती आहे.