ॲड. कांतीलाल तातेड
रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ पासून रेपो दरात २.५० टक्क्यांची वाढ केली. त्याला अनुषंगून बँकांनी मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत मुदत ठेवींवरील व्याजदरात सरासरी २.२२ टक्के वाढ केली. परंतु बँकांनी बचत खात्यांच्या व्याजदरात मात्र कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे बँकाच्या निधीसंकलनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला व व्याजाच्या उत्पन्नात वाढ झाली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या ‘नाणेविषयक धोरण अहवाला’त नमूद केलेले आहे. बचत खात्यामध्ये जमा असलेली रक्कम ही बँकातील एकूण ठेवींच्या ३२.६० टक्के म्हणजेच म्हणजेच ५६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. तरीही बचत खात्यावरील व्याजदरात वाढ न करता ते मोठ्या प्रमाणात कमी करणे योग्य आहे का?
जास्तीत जास्त लोकांनी बचत करावी, त्याचा उपयोग राष्ट्र उभारणीसाठी व्हावा यासाठी बचत खात्यावर आकर्षक व्याजदर देऊन कोट्यवधी गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांना त्यात सहभागी करावे, हा बचत खाते सुरू करण्यामागे सरकारचा हेतू होता. २० ऑगस्ट १९९३ पूर्वी बचत खात्यावर सहा टक्के दराने व्याज दिले जात होते. सध्या ते दर २.७० ते ३ टक्के आहेत.
बचत खात्यावरील व्याजदर नियंत्रणमुक्त करावे, असा उद्योगपतींचा सरकारवर व सरकारचा रिझर्व्ह बँकेवर दबाव होता. परंतु गरीब व गरजू खातेदारांच्या हिताचा विचार करता तसे करणे योग्य होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत होते. १९९७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बचत खात्याव्यतिरिक्त इतर सर्व व्याजदर मुक्त केले. कालांतराने रिझर्व्ह बँकेने भूमिका बदलली आणि २५ ऑक्टोबर, २०११ रोजी बचत खात्यावरील व्याजदर नियंत्रणमुक्त केल्याचा निर्णय जाहीर केला. बचत खात्यावर किती टक्के दराने व्याज द्यावयाचे हे निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना मिळाले. व्याजदर नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल, खातेदारांना जास्त व्याजदर व दर्जेदार सेवा मिळेल, असे समर्थनही रिझर्व्ह बँकेने केले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र व्याजदरात मनमानी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आलेली आहे. उदा. स्टेट बँकेने कोविड परिस्थितीचा फायदा घेऊन ३१ मे २०२० पासून बचत खात्यावरील व्याजदर २.७० टक्के केले. प्राप्तिकराचा विचार करता २० टक्क्यांच्या टप्प्यातील (स्लॅब) प्राप्तिकरादात्याला तो व्याजदर २.१४ टक्के तर ३० टक्क्याच्या टप्प्यातील प्राप्तिकरदात्याला तो केवळ १.८६ टक्केच मिळतो. आयसीआयसीआय तसेच एचडीएफसी बँकेने जून २०२० पासून ५० लाखांपेक्षा कमी शिल्लक असणाऱ्या बचत खात्यांवरील व्याजदर ३ टक्के केले. याच बँका कर्ज देताना मात्र ९.१५ ते १५.६५ टक्के दराने व्याज आकारतात. व्याजदर कपातीमुळे बँकांच्या नफ्यात मोठी वाढ झालेली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सरकारी मालकीच्या बँकांना एक लाख कोटी तर स्टेट बँकेला ४० हजार कोटी रुपयांचा नफा होण्याची शक्यता आहे. बचत खात्यात शिल्लक ठेवावयाच्या किमान शिल्लक रकमेमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असून किमान शिल्लक रकमेपेक्षा कमी शिल्लक झाल्यास बहुतांश बँका दंड वसूल करतात. काही बँका तर किमान ६०० रुपये प्रतिमाह इतका दंड लावतात. ही वसुली अन्यायकारक असून ती रद्द करणे आवश्यक आहे. २०१६-१७ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात दंडापोटी वसूल झालेली रक्कम १० हजार कोटी रुपये होती.
वास्तविक बचत खात्यावरील किमान शिल्लक रक्कम ही सदरचे बचत खाते जोपर्यंत चालू ठेवले जाते, तोपर्यंत खात्यात शिल्लक ठेवणे खातेधारकावर बंधनकारक असते. त्यामुळे ही किमान शिल्लक बँकांकडे दीर्घकाळासाठी राहणार असते. म्हणून बँकांनी त्यावर मुदत ठेवींचे व्याज देणे आवश्यक आहे. एकुणातच बँकांनी आर्थिक निकषांच्या आधारावर बचत खात्यावरील व्याजदरात पुरेशी वाढ करण्याची तसेच किमान शिल्लक रकमेवर दीर्घ मुदतीच्या ठेवींचे व्याजदर लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
kantilaltated@gmail.com