- रवी टाले(कार्यकारी संपादक लोकमत, जळगाव)
मतदार ओळखपत्राची सांगड आधारकार्डसोबत घालण्याची मनीषा केंद्र सरकारने अखेर पूर्ण केलीच! बनावट मतदारांची नावे हटविण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोग आणि सरकारचे म्हणणे आहे, तर त्या आडून विशिष्ट मतदारांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.
दोन्ही ओळखपत्रांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच सुरु झाले होते. सुमारे तीन कोटी मतदारांच्या ओळखपत्रांची सांगड आधारकार्डशी घालून झालीही होती; परंतु पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये घटनापीठाने आधारकार्डच्या वैधानिकतेवर शिक्कामोर्तब केले. सरकारी अनुदाने, तसेच इतर लाभ व सुविधांसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करता येईल, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला होता. सोबतच आयकर पॅनकार्डसोबत आधारकार्डची सांगड घालणेही वैध ठरविले होते; पण मतदार ओळखपत्राची आधारकार्डसोबत सांगड घालण्याबाबत भाष्य केले नव्हते.
त्यानंतर सरकारने २०१९ मध्ये आधार कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार, बँकेत खाते उघडणे, मोबाईल सीमकार्ड घेणे याकरिता ओळख पटविण्यासाठी स्वेच्छेने आधारकार्ड सादर करण्यास मान्यता मिळाली; पण, आधारकार्ड सादर केल्याशिवाय कोणतीही बँक खाते उघडत नाही आणि मोबाईल कंपनी नवे सीमकार्ड देत नाही ! मतदार ओळखपत्राची आधारकार्डसोबत सांगड घालण्यासंदर्भातही तीच शंका आहे. स्वेच्छेने सांगड घालण्याची तरतूद कायद्यात केली असली तरी, उद्या निवडणूक आयोग ते अनिवार्य करणारच नाही, याची काय हमी?, बनावट मतदार तर, काही स्वेच्छेने सांगड घालण्यासाठी पुढे येणार नाहीतच! त्यामुळे वरकरणी स्वेच्छा पण, प्रत्यक्षात अनिवार्य, असा मामला होण्याचीच दाट शक्यता आहे.
अशी सांगड घालण्यासंदर्भातील आंध्र प्रदेश व तेलंगणातील अनुभव चांगला नाही. त्या राज्यांमध्ये २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकांत अनुक्रमे सुमारे २० लाख व ३० लाख मतदारांची नावे गहाळ असल्याचे निष्पन्न झाले होते. घरोघरी पडताळणी न करताच नावे वगळण्यात आल्याचे पुढे माहितीच्या अधिकारातून निष्पन्न झाले होते. आता देशभरात तेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.शिधापत्रिका व आधारकार्डची सांगड घालण्याचा अनुभवही काही चांगला नाही. झारखंडमध्ये २०१६ ते २०१८ या कालावधीत तशी सांगड घातल्यानंतर ज्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या , त्यापैकी ९० टक्के बनावट नव्हत्याच, असे पुढे सिद्ध झाले .
मतदार ओळखपत्रे व आधारकार्डची सांगड घातल्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होण्याचीही भीती आहे. आंध्र प्रदेश व तेलंगणात याच कारणास्तव तब्बल ७.८० कोटी मतदारांची गोपनीय माहिती फुटली होती. विशिष्ट मतदारांना लक्ष्य करून जाहिराती करणे, विशिष्ट मतदारांच्या हक्कांचे हनन करणे, असे प्रकार त्यातून होऊ शकतात.
निवडणूक व्यवस्थापन खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर, गोपनीय माहिती चुकीच्या हातांमध्ये पडणे जास्तच धोकादायक आहे. वृद्ध आणि अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्यांच्या हातांचे ठसे पुसट झाल्यामुळे त्यांची ओळख पटवणे कठीण होते आणि चेहऱ्याच्या आधारे ओळख पटवण्याचे तंत्र यूआयडीएआयला अद्यापही तेवढेसे साधलेले नाही. मतदान यंत्रे इंटरनेटशी जोडलेली नसल्यामुळे मतदाराची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाणार, हेदेखील स्पष्ट नाही. एखाद्या खऱ्या मतदाराची ओळख पटविण्यात अडचण आल्यास, तो मतदानापासून वंचित ठेवला जाऊ शकतो. आधारकार्डवर मूळ गावाचा पत्ता आणि जिथे रोजगार मिळाला तेथील मतदारयादीत नाव, असा प्रकार असलेल्या मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे काय?
आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि राज्यघटनेने केवळ देशाचे रहिवासी असलेल्या नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे दोघांची सांगड घातल्याने घटनेच्या मूलभूत तत्त्वालाच धक्का पोहचतो, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय देशात तब्बल ८ कोटी आधारकार्डच बनावट असल्याचे २०१४-१५ मध्ये माहितीच्या अधिकारातून निष्पन्न झाले होते. मतदार याद्या शुद्ध करण्यासाठीचा आधारच अशा प्रकारे शंकास्पद असेल, तर, मूळ उद्देशच पराभूत होणार नाही का? अर्थात, हे सगळे आक्षेप योग्यच; पण, मतदार याद्यांमध्ये अनेक बनावट नावे आहेत, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच ! एकाच मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी नोंदविले गेले असेल, घुसखोरांची नावे मतदार म्हणून नोंदविली गेली असतील, तर, ती वगळायलाच हवी.
मतदार याद्या शुद्धिकरणाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे आणि कुणावरही अन्याय न होता पार पडणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवे. कधीकाळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मतदार ओळखपत्र व आधारकार्डची सांगड घालण्याची सूचना केली होती, हे कसे विसरता येईल?, सोबतच सरकारनेही राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यांवर विरोधकांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले पाहिजेत ; अन्यथा शेतकरी कायद्यांप्रमाणे माघार घेण्याची पाळी येते ! ravi.tale@lokmat.com