राजू नायक
दरवर्षी गोव्यात सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी ‘सनबर्न’ या इलेक्ट्रॉनिक नृत्य व संगीत महोत्सवाचे (ईडीएम) आयोजन होत असे. लाखो देशी-विदेशी तरुण-तरुणींचे थवे यायचे. तीन-चार दिवसांच्या आयोजनादरम्यान एखाद-दुसऱ्या तरुण वा तरुणीचा अमली पदार्थाच्या अतिसेवनामुळे मृत्यू व्हायचा. सरकार - पोलिसांवर संगनमताचे आरोप व्हायचे. संबंधितांचे मृत्यू आणि आयोजनाचा काहीच संबंध नसल्याचे प्रशस्तिपत्र सरकारही त्वरेने द्यायचे. कायदा, नैतिकता यांच्या नाकावर टिच्चून चार दिवस हणजूण- वागातोर भागात हा धिंगाणा चालायचा. आयोजनावर वरदहस्त धरणाऱ्या प्रशासनातील आणि सरकारातील सर्वांचे खिसे अर्थातच भारी नोटांनी भरून जायचे. लाखो रुपयांची वरकमाई व्हायची. यंदा मात्र कोविडने या सगळ्यालाच मोडता घातला. पण, याचा अर्थ यंदा ‘सनबर्न’ झाला नाही, असा मात्र नव्हे. सनबर्न ह्या ब्रँडची उचलेगिरी करून एका बीच क्लबने कोणत्याही परवानगीविना चार दिवस आणि चार रात्री नृत्यमहोत्सवाचे दणक्यात आयोजन केले. त्यातही दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे संबंधित क्लबवर नियमभंगाचा आरोप ठेवून त्याला किनारपट्टी नियमन विभागाकडून टाळे ठोकण्यात आले असतानाही हे आयोजन करण्यात आले. त्यासाठी आयोजकांनी नामी शक्कल लढवली. क्लबमध्ये काही नाशवंत जिन्नस ठेवले असून वेळेतच त्यांची विल्हेवाट न लावल्यास ते खराब होतील अशी सबब पुढे करीत टाळे अल्पमुदतीसाठी उघडण्याची विनंती संबंधित अधिकारिणीस करण्यात आली. ती अर्थातच तत्परतेने मान्य झाली. टाळे खोलल्यानंतर तेथे नेमके काय चालले आहे, याची खातरजमा करण्याची गरजही (अर्थातच) संबंधित यंत्रणेला भासली नाही. परिणामी, चार दिवस आणि चार रात्री हजारोंच्या उपस्थितीत कोणत्याही सुरक्षाविषयक काळजीविना नृत्य महोत्सव पार पडला. या बेकायदा आयोजनाबद्दल काहींनी पोलिसांत तक्रारी केल्या, पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. प्रश्न बेकायदा आयोजनापुरताच मर्यादित नाही, तर गोवा सरकारची मानसिकता अमली पदार्थांच्या व्यापाराला राजमान्यता देण्याकडे जाऊ लागली आहे, ही खरी समस्या आहे.
वर्ष २०२० सरत असताना गांजा लागवडीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आला आणि कायदा खात्याने त्याला हिरवा कंदीलही दाखवला. हलकल्लोळ माजल्यावर संस्कृतीरक्षणाचे ओझे अवजड झालेल्या राज्य सरकारला ‘तसे काहीच नाही हो…’ म्हणत प्रस्ताव (तात्पुरता) बासनात ठेवावा लागला. याच दरम्यान गोवा पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या एका वक्तव्याचे गांभीर्य मात्र अनेकांना कळलेले नाही. गोव्यात अमली पदार्थ सोबत बाळगल्याची प्रकरणे अनेक असली तरी बहुतेक जण वैयक्तिक वापरासाठी हे पदार्थ बाळगतात, अशा आशयाचे हे विधान. फुटकळ प्रमाणात वैयक्तिक वापरासाठी अमली पदार्थ बाळगल्यास दुर्लक्ष करण्याचे सरकारी धोरण आहे. आता, एखादी व्यक्ती तिच्या खिशात असलेला अमली पदार्थ वैयक्तिक वापरासाठी नेतेय की विक्रीसाठी हे कसे बरे ठरवायचे? तर सापडलेल्या अमली पदार्थाच्या प्रमाणावरून. म्हणजे पाच-दहा ग्रॅम हशिश कुणाकडे सापडला तर तो वैयक्तिक वापरासाठी असे ठरवायचे आणि त्या व्यक्तीला जाऊ द्यायचे! या तरतुदीचा लाभ गुन्हेगार मंडळी मोकळी! जवळपास कुठे तरी (बव्हंशी दुचाकीत) माल ठेवून द्यायचा आणि पाच ग्रॅमची पुडी खिशात ठेवून गिऱ्हाईक शोधायचे. पायपीट होईलही, पण विक्रीदेखील कायद्याच्या चौकटीत फिट्ट बसेल! कसे सुचते हे सगळे एरवी बथ्थड असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला? प्रकरण फाईलबंद करण्याचे मार्ग सुचवणारी भन्नाट डोकी राज्यात आहेत. बेकायदा आणि कायदेशीर व्यवहारांच्या दरम्यानची सूक्ष्म रेषा वाकवण्याची क्षमता असलेल्या प्रशासन आणि सरकारातील महाभागांसमोर हीच डोकी उलगडतात. कायद्याला वाकुल्या दाखवत सगळे काही नियमात कसे बसवता येते हे सांगतात. गोवा आज आडवाटेला राजमार्ग बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे तो असा! अमली पदार्थांची राजधानी होण्यास आता कितीसा काळ लागणार?
(लेखक लोकमतच्या गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)