शिक्षण हक्क कायद्याने २००९ मध्ये मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले आणि कलम २१ अ अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा त्याचा हक्क आहे याची खात्री करण्यासाठी शिक्षणाचा हक्क हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. मात्र, काहीच कारण नसताना पाचवी व आठवीत 'अपात्र' विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचा निर्णय आश्चर्यजनक आहे. राज्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात होती. मात्र, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केले जात नव्हते. पहिली ते आठवीच्या सहामाही व वार्षिक परीक्षा घेऊन, विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात प्रवेश दिला जात होता. त्यामुळे सरसकट आठवीपर्यंत विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असत. कमी अधिक गुणांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ढकलपास केल्याची चर्चा व्हायची. मात्र, सरकारने नवीन दुरुस्ती करून पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचा निर्णय घेतला.
आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता उत्तीर्ण होणं आवश्यक केलं आहे. विद्यार्थ्यांना दोन वेळा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे, पण पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास परत त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. खरे तर हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थी या संकल्पनेला वेगळं करणारा आहे. विद्यार्थ्यांना नवी काळजी लागणार आहे. कारण, अनुत्तीर्ण होण्याच्या भीतीने बालकांच्या मनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारचे दडपण राहील. आपला पाल्य अनुत्तीर्ण झाला तर काय, ही भीती पालकांच्याही मनात राहील. या वयातील विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक भीती आपण नापास झालो तर काय, या प्रश्नाची वाटत असते.
ग्रामीण भागातील किंवा पुरेशा सोयीसुविधा नसलेल्या, ज्यांच्या घरात फारसे कोणी शिकलेले नाही, ज्यांना घरातून मार्गदर्शन मिळू शकत नाही अशा मुलांना किंवा काठावर पास होणाऱ्या मुलांना नापास होण्याचा धसका खूप मोठा असतो, एक वर्ष नापास, म्हणजे पुढील शिक्षण बंद होण्याचा आणि कमी वयातच कामधंद्याला लागण्याचा धोकाही खूप मोठा असतो. यापूर्वीही हे आपण अनुभवलेले आहे. एकेक इयत्ता वर गेल्यावर, वयाप्रमाणे थोडी समज जातात. दहावीची परीक्षा जसजशी जवळ येते तसतसे विद्यार्थी व पालक अधिक सजग होतात, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. त्यामुळे अचानक आलेला नवीन नियम विद्यार्थ्यांना लगेच पचनी पडेल का, त्यामुळे शिक्षणबाह्य मुलांचा प्रश्न वाढेल का, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. तसे जर झाले, तर आणखी मोठाच प्रश्न आ वासून आपल्यापुढे उभा राहील.
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई असूनही असा नवीन नियम म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याच्या हक्काला हरताळ आहे. कारण, या नवीन दुरुस्तीमुळे मुलांचे गळतीचे प्रमाण वाढेल. विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीला चालना मिळण्याच्या वयातच त्यांच्यावर दडपण येईल. तसेच दोन वेळा अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय? कोरोनाकाळात शिक्षणाची ऐशीतैशी झाली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत घसरण झाली. अनेक विद्यार्थ्यांना काहीच येत नाही. त्यांना कोण शिकवणार आहे? प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. दिवसेंदिवस खासगी शाळा वाढताहेत. खासगी शाळा वाढण्याचे कारण काय, या प्रश्नाचा धांडोळा घेतला तर अनेक गोष्टी समोर येतात. शिक्षणाचा दर्जा सुधारला तर विद्यार्थ्यांचीही गुणवत्ता वाढेल; परंतु शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करणं कितपत पटणार आहे? विद्यार्थ्यांना नापास करणाऱ्या शिक्षण पद्धतीची परीक्षा कोण घेणार, हा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होतो..
दहावीत आपल्या शाळेचा निकाल शंभर टक्के लागावा यासाठी काही शाळा 'काठावरील विद्यार्थ्यांना नववीतच नापास करून टाकतात. अशा शाळा आता पाचवीतच विद्यार्थ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याची भीतीही मोठी आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. - पद्माकर उखळीकर, परभणी