याचा अंमल कोण करील?

१८ वर्षांहून कमी वयाच्या पत्नीशी शरीरसंबंध हा बलात्कारच, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुलींना न्याय देणारा असला तरी तो केवळ तांत्रिक व शाब्दिक आहे. प्रत्यक्षात तो संबंधित मुलींपर्यंत वा त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहचण्याची व त्या अपराधाचे निराकरण होण्याची शक्यता अजिबात नाही. कोणताही अपराध जोवर कायद्याच्या कक्षेत येत नाही आणि पोलिसांत नोंदविला जात नाही तोवर त्याविरुद्ध कोणती कारवाई करता येत नाही. मुलींचा छळ, त्यांची होणारी फसवणूक आणि त्यांना घरात आणि बाहेरही दिला जाणारा त्रास, बदनामीच्या भीतीने जोवर चार भिंतींच्या आतच दडविण्याचा प्रयत्न सभ्यता व संस्कृतपणाच्या फसव्या कारणांखातर केला जातो तेथे पतीपत्नीमधला शरीरसंबंध व त्यातली बळजोरी पोलिसांपर्यंत जाणे दूर, ती घराबाहेरही बोलली वा सांगितली जात नाही. खरेतर १८ चे वय ओलांडलेल्याच नव्हे तर चांगल्या वयात आलेल्या व प्रौढ झालेल्या स्त्रीवरही तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध लादला जाणे (मग तो तिच्या नवºयाकडूनच का असेना) हे सभ्यता व संस्कृतीला मान्य नाही. कायद्यालाही ते अमान्य आहे. पण असा बलात्कार नाईलाजाने सहन करणाºया किती स्त्रिया त्याची तक्रार घेऊन पोलिसात जातात? त्यांचा संकोच व समाजाकडून दिले जाणारे दूषण त्यांना या अन्यायासह गप्पच बसविते की नाही? या स्थितीत १८ वर्षाखालील मुलींनी हे धाडस दाखवावे आणि पोलिसांनी तिच्या बाजूने कायदा उभा करावा ही गोष्टच दुरापास्त ठरते. घर, कुटुंब आणि त्याची एकात्मता ही बाब त्यातल्या काहींवर अन्याय करणारी असली तरी ती संस्कृती व परंपरेचा भाग मानली जाते. त्यामुळे घरात नव्याने आलेली सून तिच्यावर लादला गेलेला शरीरसंबंध उघड्यावर येऊन पोलिसात सांगेल ही बाबच अशक्य कोटीतील ठरावी अशी आहे. मुळात बालविवाह हाच अपराध आहे. तरीही तो राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार व तेलंगण यासह आदिवासींच्या अनेक समूहांत लाखोंच्या संख्येने होतो. त्याविषयी कधी खटले दाखल होत नाहीत आणि त्यांची अपराध म्हणून नोंदही होत नाही. अशा लग्नांना मंत्री व पुढारीही हजर राहून त्यांना उत्तेजन देताना दिसले आहेत. मुलांमुलींचे जन्म होण्याआधीच त्यांची अशी नाती पक्की करून ठेवणारी व त्याचा आग्रह धरणारी कुटुंबे देशात आहेत. शिवाय त्यांचे परंपराप्रिय म्हणून कौतुक करणारे बावळट लोकही आपल्यात आहेत. संमतीवयाचा कायदा टिळकांच्या हयातीत झाला. त्याला १०० वर्षे झाली. पण त्याविषयीचे लोकशिक्षण आणि त्यामागे कायद्याचा बडगा उभा करण्याचे काम एवढ्या काळात सरकारांनी केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची तर त्यासाठी पोलिसांव्यतिरिक्त स्त्रियांच्या अन्य संघटना स्थापन केल्या जाणे व त्यांना कायद्याचा दर्जा देणे गरजेचे आहे. या संघटनेत पीडित मुलींना व तिच्या नातेवाईकांना जाता येणे व आपली कुचंबणा सांगता येणे शक्य होणार आहे. पोलिसांत त्यासाठी लागणारी क्षमता नाही. महिला पोलिसांचे ताफेही त्यात कुचकामी ठरले आहेत. शिवाय आपल्या समाजात धर्मांधता आणि जात्यंधता आहे. आपल्या जातीच्या अशा गोष्टी अन्यत्र जाऊ न देण्याची त्यात धडपड आहे. त्यामुळे या पीडित मुलींना त्यांची गाºहाणी सांगायला योग्य त्या जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. महिला डॉक्टर्स, त्यांच्या दवाखान्यातील महिला सल्लागार आणि समाजसेवी संघटनांमधील स्त्रियांच्या आघाड्यांनी यात पुढाकार घेतला तरच हा निर्णय अंमलात येईल. अन्यथा निकाल दिल्याचे न्यायालयाला समाधान आणि तो झाल्याचा समाजाला आनंद एवढीच त्याची उपलब्धी असेल.