सहकारी बँकांचा शत्रू कोण? रिझर्व्ह बँकेची कारवाई अन् संपूर्ण क्षेत्राला दिलेला इशारा

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील सहकारी बॅंका आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि नियामक जबाबदाऱ्या या तिन्ही बाबतींत सातत्याने अडखळताना दिसत आहेत.

खासगीकरणाच्या रेट्यात आधीच सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त होत असताना, एक नवी बातमी आली आहे! रिझर्व्ह बँकेने साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करत, आणखी तीन सहकारी बँकांवर निर्बंध लादणारी कारवाई केली. रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईचा बडगा समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड सोलापूर आणि धाराशिव येथील समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांच्यावर चालला आहे. दोन्ही बँकांवर निर्बंध लागू झाले आहेत. शिवाय आधीच निर्बंध लागू असलेल्या ‘द शिरपूर मर्चंट्स सहकारी बँक लिमिटेड शिरपूर’ या बँकेवरील निर्बंध ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवले गेले आहेत. या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कर्ज देण्यास, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास किंवा दायित्व घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई केवळ तात्पुरती दंडात्मक पावले नाहीत; ती संपूर्ण सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रासाठी दिलेला कठोर इशारा आहे. 

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील सहकारी बॅंका आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि नियामक जबाबदाऱ्या या तिन्ही बाबतींत सातत्याने अडखळताना दिसत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई आवश्यकच, मात्र त्याचा फटका बसतो तो ग्राहकांना. या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने केलेली दंडात्मक कारवाई आणि निर्बंध म्हणजे बॅंकिंग व्यवस्थेतील बिघाडावर उपचार करण्याचे प्रयत्न आहेत. या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या कारवाया विविध प्रकारच्या आहेत. काहींवर आर्थिक दंड लावण्यात आला आहे, काहींच्या संचालक मंडळावर निर्बंध घालण्यात आले, तर काहींच्या कर्जवाटप, ठेवी स्वीकारण्याच्या अधिकारांवर स्थगिती आली आहे. ही कारवाई नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे केली गेली आहे. नियमांचे पालन न केल्याने केवळ बॅंकेची प्रतिष्ठा धोक्यात येत नाही, तर ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षितताही धोक्यात येते. महाराष्ट्रातील सहकारी  बॅंका शेतकरी, लघुउद्योग, व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा भागवणाऱ्या विश्वासार्ह संस्था म्हणून ओळखल्या जात होत्या. 

गेल्या दशकभरात राजकीय हस्तक्षेप, खासगीकरणाचा अतिरेक, अपारदर्शक व्यवहार, वसुलीतील अकार्यक्षमता आणि नातेसंबंधांवर आधारित कर्जवाटप यांनी या बॅंकांची प्रतिमा मलिन केली. अनेक बॅंकांनी ‘सहकारी’ ही संकल्पना विसरून ‘कर्ज वितरण केंद्र’ या स्वरूपात काम करणे सुरू केले. परिणामी, ठेवीदारांचा विश्वास डळमळीत झाला. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारवाईचा परिणाम दोन स्तरांवर दिसेल. पहिला, व्यवस्थापनावर थेट दडपण येईल. ते अधिक महत्त्वाचे. बॅंकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ अधिकारी आता नियमांचे पालन करण्याबाबत अधिक जागरूक होतील. दुसरा, ग्राहकांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास हळूहळू कमी होईल. 

मात्र, या प्रक्रियेत काही अल्पकालीन अडचणी येतीलच. काही बॅंकांमध्ये व्यवहार मर्यादित होतील, कर्ज वितरणात विलंब होईल, तर आर्थिक प्रवाहात मंदी जाणवेल. रिझर्व्ह बॅंकेने केवळ काही बॅंकांना शिक्षा केली नाही, तर संपूर्ण सहकारी बॅंकिंग प्रणालीला ‘जागे व्हा’ असा संदेश दिला आहे. नियम पाळणे ही औपचारिकता नाही, तर ती ठेवीदारांच्या विश्वासाची हमी आहे. बॅंकिंग क्षेत्राचा पाया म्हणजे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वित्तीय शिस्त. ही तीन तत्त्वे कोणी पाळली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई होणारच. सहकारी बॅंकांना आता राजकीय प्रभावापेक्षा व्यावसायिक कौशल्यावर भर द्यावा लागेल. स्थानिक पातळीवरील बॅंकिंग सेवा टिकवायच्या असतील, तर त्या पारदर्शक आणि जबाबदार असल्या पाहिजेत. 

अनेक वर्षे ‘मृदू’ नियमनाचा आरोप झेलणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेने आता कठोर पवित्रा घेतल्याने सहकारी क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात या बॅंकांना तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन यामध्ये अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. ग्राहक सेवा आणि नियमन दोन्ही हातात हात घालून चालले, तरच सहकारी बॅंकिंगचा आत्मा वाचेल.  ही कारवाई संपूर्ण वित्तीय शिस्तीची नवी परिभाषा रचण्यासाठी आहे. शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तीन मूल्यांवर सहकार क्षेत्र पुन्हा उभे राहिले, तर ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल. तो विश्वास ही बॅंकिंग व्यवस्थेची खरी शक्ती आहे. मात्र, सहकार क्षेत्राचीच विश्वासार्हता संपणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. खासगी म्हणजे पवित्र आणि सहकारी म्हणजे भ्रष्ट, हे ‘नॅरेटिव्ह’ बदलावे लागेल. कारण, ‘सहकार’ हीच सर्वसामान्य माणसाच्या अभ्युदयाची आशा आहे!