जिल्हा सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीवर अंकुश कुणाचा?

खरे तर आर्थिक घोटाळे हे केवळ नागरी सहकारी बँकांमध्येच सुरू आहेत अशी अवस्था नाही. या सर्व बँकांची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांतही असे अनेक गैरप्रकार आहेत.

सुधीर लंके  
देशातील सर्व नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार या अधिवेशनात विधेयक आणणार आहे. या निर्णयाने नागरी बँकांवर अधिक निर्बंध येतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नागरी बँकांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळे सुरू आहेत. ते टाळण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल असे केंद्र सरकारचे मत आहे. खरे तर आर्थिक घोटाळे हे केवळ नागरी सहकारी
बँकांमध्येच सुरू आहेत अशी अवस्था नाही. या सर्व बँकांची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांतही असे अनेक गैरप्रकार आहेत. जिल्हा सहकारी बँकांवर सध्या ‘आरबीआय’, ‘नाबार्ड’ व राज्य सरकार अशा तिघांचे नियंत्रण आहे. मात्र, तरीही या संस्थांमध्ये गडबडी
आहेत. राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळा राज्यात गाजला. तोच कित्ता अनेक सहकारी बँकांनीही गिरविला आहे. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेवरही मध्यंतरी प्रशासक नेमण्याची नामुष्की ओढावली होती. जिल्हा सहकारी बँकांची नोकरभरती हा असाच चिंतेचा विषय आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. नगर जिल्हा सहकारी बँकेने २०१७ साली आपली ४६४ पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया राबवली. जी प्रचंड वादग्रस्त व संशयास्पद ठरली. भरतीबाबत तक्रारी झाल्यानंतर सहकार विभागाने चौकशी करून प्रारंभी ही भरती रद्द केली. पुढे सहकार विभागानेच फेरचौकशी केली व भरतीला ‘क्लीन चिट’ दिली. हे नगरलाच घडले असे नाही. सातारा व सांगली येथील जिल्हा बँकांच्या भरतीवरही आरोप झाले. तेथेही पुढे भरतीला ‘क्लीन चिट’ दिली गेली. जनतेने तक्रारी करायच्या व सहकार विभागाने बँकांची पाठराखण करत भरतीला ‘क्लीन चिट’ द्यायची अशी प्रथाच सुरू झाली आहे.

विशेष म्हणजे हे वारंवार घडत असताना ‘नाबार्ड’, ‘आरबीआय’, तसेच राज्य शासन डोळ्यावर पट्टी ओढून शांत आहेत. जिल्हा सहकारी बँकांनी कोणत्या खासगी एजन्सीमार्फत भरतीप्रक्रिया राबवावी यासाठी ‘नाबार्ड’ एक यादी सुचविते. त्यातून एखाद्या संस्थेची निवड करून बँका भरतीप्रक्रिया राबवितात. नाबार्ड ही यादी कशाच्या आधारे तयार करते, हाही प्रश्नच आहे. नगर जिल्हा बँकेने ‘नायबर’ या संस्थेमार्फत ही प्रक्रिया राबवली. ‘नायबर’ संस्थेने या कामाचा ठेका घेतला व पुढे परस्पर अन्य संस्थांकडे भरतीचे काही कामकाज सोपविले. बँकेचे पदाधिकारी मुलाखतींच्या पॅनलवर व समोर मुलाखत देण्यासाठी उमेदवार म्हणून त्यांचीच मुले. परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार, उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करताना ना सीसीटीव्ही चित्रीकरण ना उमेदवारांसमोर उत्तरपत्रिका सीलबंद केल्या गेल्या. असे अनेक प्रकार नगरला घडले. असे असतानाही भरतीला ‘क्लीन चिट’ मिळाली. ‘मध्य प्रदेश स्टेट को-आॅपरेटिव्ह बँक विरुद्ध नानुराम यादव’ या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भरतीबाबत काही नियम निर्देशित केले आहेत. त्यात एक नियम असे सांगतो की, भरतीत एक जरी गैरप्रकार आढळला तरी संपूर्ण भरती रद्द करण्यात यावी. कारण या गैरप्रकाराचा फायदा कुणी घेतला हे नेमके शोधणे अवघड असते. हा निकष लावला तर नगरची भरती पूर्णत: अनियमित ठरू शकते. कारण येथे चार उमेदवार सहकार विभागानेच भरतीतून बाद केले आहेत. सहकार खात्याचे अधिकारी पगार सरकारचा घेतात व गुलामी जिल्हा बँकांच्या संचालकांची करतात की काय, अशी अवस्था आहे. अर्थात, त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. या बँकांचे बहुतांश संचालक हे आमदार असतात. काही ठिकाणी मंत्रीच या बँकांचे नेतृत्व करतात. जो अधिकारी आपल्या मनाप्रमाणे काम करेल त्याला सोयीची पोस्टिंग व जो करणार नाही त्याची गडचिरोलीला बदली, असे धोरण घेतले जाते. नगरच्या बँकेची भरती ज्या अधिकाऱ्याने रद्द केली होती त्याची गडचिरोलीला बदली झाली होती.

सहकारी बँकांची भरतीप्रक्रिया या बँकांच्या ताब्यात न ठेवता राज्य लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करून ही भरतीप्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता आहे. या बँकांवर कार्यकारी संचालक नियुक्त करतानाही स्वत:च्या मर्जीतील अधिकारी बसविले जातात. कार्यकारी संचालक नियुक्त करण्यासाठीही ‘आरबीआय’चे निकष आहेत. मात्र, त्यातही प्रचंड पळवाटा आहेत. वयाच्या सत्तरीपर्यंत या पदावर राहता येईल, अशी सोय ‘आरबीआय’नेच करून ठेवली आहे. या बँका जनतेच्या भागभांडवलातून व निधीवर उभ्या राहतात. मात्र, त्यांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू नाही. सभासद व ठेवीदारांनी माहिती मागितली तरीही टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीतून मर्जीतील अधिकारी, राजकारण्यांना बाहेर ठेवण्याची आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याची गरज आहे.
(आवृत्तीप्रमुख, लोकमत, अहमदनगर)