हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘पक्षाचे स्टार प्रचारक’ म्हणून वाढता आलेख पक्षात चांगलाच जाणवू लागला आहे. अलीकडेच पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभात त्यांनी अभूतपूर्व गर्दी खेचली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर योगी यांना मागणी होती. हिंदूंचे तारणहार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असल्याने लोक स्वतःहून त्यांच्या भाषणांना मोठी गर्दी करायचे. राजस्थानमध्ये त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला विचारले ‘कन्हैयालाल यांचे मारेकरी उत्तर प्रदेशात असते तर त्यांचे काय झाले असते?’ जमावातून उत्तर आले ‘बुलडोझर आणि बंदुकीची गोळी.’
योगी ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी जेथे जेथे प्रचारसभा घेतल्या, त्यापैकी ८५ टक्के उमेदवार निवडून आल्यामुळे पक्षात त्यांचे महत्त्व वाढले असून, त्यांचे पंख काहीही करून कापलेच पाहिजेत असे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. खुद्द पंतप्रधानही योगींच्या कामाची मुक्तकंठाने प्रशंसा करतात. परंतु, अतिक अहमद या गॅंगस्टर आणि पुढाऱ्याला ठार करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील ‘ट्रीगर हॅपी’ पोलिसांबद्दल काही ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. योगी यांच्या मंत्रिमंडळातील दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्रीही त्यांच्यावर नाराज आहेत. सरकारमधील काही महत्त्वाचे अधिकारीही त्यांच्या पसंतीचे नाहीत. परंतु, योगी यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा मार्ग शोधला आहे. तक्रार येते तेव्हा ते मंत्री आणि नोकरशहा यांना एकमेकांच्या समोर उभे करतात. अगदी अलीकडेच बातमी झळकली की, २०२४ साली मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघातून योगी यांना उमेदवारी दिली जाईल. परंतु, मोदी यांचे पुढच्या वर्षी ४०० जागांचे मिशन लक्षात घेता या बातमीवर विश्वास ठेवण्यास सूत्रे तयार नाहीत!
केजरीवाल मौनात का गेले?पुढच्या वर्षी जानेवारीत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दारावर टक टक करू शकते या बातमीची सध्या दिल्लीत चर्चा सुरू आहे. तूर्त संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने तेवढा काळ त्यांना सोडून दिले जाईल. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध पक्के प्रकरण तयार केले असून, दारू घोटाळा प्रकरणातले एक महत्त्वाचे आरोपी अमित कात्याल, आपचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याच्या बेतात आहेत. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला जबरदस्त फटका बसला असून, केजरीवाल यांना मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. छत्तीसगडमध्ये आपने ५४ उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी केवळ ०.९३ टक्के एवढीच मते ‘आप’ला मिळाली. मध्य प्रदेशातही त्यांना केवळ ०.५४ टक्केच मते मिळाली. या राज्यात आपने ६६ उमेदवार उभे केले होते. राजस्थानमध्ये ८५ उमेदवार उभे केले होते, पण आपचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही..
खासदारांना नियमांचा लगाम!तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा प्रकरणाने पुष्कळ गोष्टी उजेडात आणल्या आहेत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना राज्यसभा खासदारांसाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने २००५ मध्ये केलेली आचारसंहिता राबवावी लागली. या आचारसंहितेनुसार खासदारांना परदेशात गेले असता खासगी व्यक्ती, कंपन्या, परदेशी सरकारे यांच्याकडून अतिथ्य स्वीकारण्यास मनाई आहे. ही संहिता २००५ मध्ये तयार केली, परंतु ती राबवली मात्र कधीच गेली नाही. विदेशातून आलेले आमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी आणि व्यक्तिगत स्वरूपाचा परदेश दौरा करण्यापूर्वी खासदारांनी परराष्ट्र मंत्रालय तसेच गृह मंत्रालयाला कळवले पाहिजे असे ही संहिता सांगते. परदेश वाऱ्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारे नियमांचे लगाम कसले गेल्याने राज्यसभा खासदारांना धक्का बसला. लोकसभा सचिवालयही आपल्या ५४५ खासदारांच्यासाठी अशीच आचारसंहिता राबवावी या दबावाखाली आले आहे. लोकसभेसाठी आतापर्यंत खासदारांकरिता अशी कुठलीही आचारसंहिता नाही. अशा प्रकारची आचारसंहिता अस्तित्वात असल्याचे आपल्याला माहीत नव्हते असे महुआ मोईत्रा यांनी म्हटले हे एक प्रकारे त्यामुळे बरोबर ठरते. लोकसभेची नीतीविषयक समिती आता लवकरच अशी काही तरी संहिता तयार करील असे बोलले जाते.