आता कुठे गेले कोपर-ढोपर? आयपीएलचे करोडोंचे लिलाव आणि हतबल शेतकऱ्याची 'किडनी' विक्री

गरिबी व श्रीमंती, आहे रे व नाही रे वर्ग, शहरी-ग्रामीण स्थिती अशा सगळ्याच बाबतीत दोन टोकांची वस्तुस्थिती अधोरेखित करणाऱ्या या बातम्यांमुळे संवेदनशील व्यक्तीचे काळीज लख्ख हलून जावे, अस्वस्थ वाटावे.

महाराष्ट्र तसेच देशभरातील वर्तमानपत्रांमध्ये बुधवारी दोन बातम्या ठळकपणे मुखपृष्ठावर झळकल्या. पहिली होती, इंडियन प्रीमिअर लीग म्हणजे आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत विविध उद्योगपतींनी कोट्यवधी रुपये मोजून एकेक देशी-विदेशी खेळाडू विकत घेतल्याची आणि दुसरी होती, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी चक्क परदेशात जाऊन मूत्रपिंड विकल्याची. 

गरिबी व श्रीमंती, आहे रे व नाही रे वर्ग, शहरी-ग्रामीण स्थिती अशा सगळ्याच बाबतीत दोन टोकांची वस्तुस्थिती अधोरेखित करणाऱ्या या बातम्यांमुळे संवेदनशील व्यक्तीचे काळीज लख्ख हलून जावे, अस्वस्थ वाटावे. त्यातही काल-परवाच नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा गजर झाला. ग्रामीण भागातील शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जबाजारीपणावर, विशेषतः तोट्यातील शेतीमुळे उभ्या संकटावर चर्चा झडली. येत्या जूनअखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होणारच, असा शब्द सरकारने दिला. ही वचने व आणाभाका खेड्यापाड्यात पुरत्या पोहोचण्याच्या आधीच नागभीड तालुक्यातील मिंथूर गावातील तरुण शेतकऱ्याने सावकाराच्या तगाद्यामुळे चक्क किडनी विकल्याचा प्रकार उजेडात आला आणि राज्य हादरले. 

पोलिसांनी नोंदविलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रोशन कुळे नावाच्या या तरुणाने शेतीला जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय सुरू केला. त्यासाठी खरेदी केलेल्या गायी लम्पी आजाराने मरण पावल्या. तेव्हा त्याने ब्रह्मपुरीच्या खासगी सावकाराकडून एक लाख रुपये घेतले. त्या बदल्यात दुचाकी, ट्रॅक्टर, शेती विकून तब्बल ७४ लाख दिले, तरीही सावकाराची भूक कायम राहिली. तगादा सुरूच राहिला. मानवी अवयवांची खरेदी-विक्री, आदान-प्रदान भारतात अवघड असल्याने, त्यासाठी कडक कायदे असल्याने रोशनला आग्नेय आशियातील मानवी अवयवांची 'सप्लायर' किंवा 'ट्रान्झिट कंट्री' अशी ओळख असलेल्या कंबोडियामध्ये नेण्यात आले. तिथे किडनी काढण्यात आली. त्याआधी कोलकाता येथे तपासण्या झाल्या. त्याबदल्यात आठ लाख रुपये रोशनला मिळाले. उरलेले पैसे सावकाराने घेतले असावेत. या भयंकर प्रकरणात पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. पोलिस तपासातून आणखी वस्तुस्थिती समोर येईल. 

तथापि, खेड्यापाड्यातील अवैध सावकारीचा पाश, फासाचे हे नमुनेदार उदाहरण आहे. तरीही अशी पहिली घटना नाही आणि कदाचित शेवटचीही नसेल.बी-बिजवाई, खते-कीटकनाशकांसाठी योग्य वित्तपुरवठा होत नसल्याने आणि दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन अशा जोडधंद्यासाठी वैध कर्जपुरवठ्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना अवैध सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागतेच. अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कितीही नवे कायदे केले, जुने कायदे अधिक कडक बनवले, तरी हा सावकारांचा जाच थांबायचे नाव घेत नाही. कारण, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार खात्याकडे पुरेशी यंत्रणाच नाही. 

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी सावकारांनी असाच उच्छाद मांडला होता. कर्जदारांचा डांबून छळ व्हायचा. त्यांच्या लेकीबाळी उचलून नेल्या जायच्या. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भात हा सावकारांचा उच्छाद सरकारसाठीही डोईजड बनला होता. काही ठिकाणी सावकारपीडित ग्रामस्थांनी कायदाही हातात घेतला होता. तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांनी सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू, असा दम दिला होता. आबा संवेदनशील होते. ग्रामीण भागातील दुःखांची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे अवैध सावकारांना चाप लावणारा नवा कायदा झाला. परंतु, त्यासोबतच सरकारी, सहकारी वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था बळकट झाली नाही. उलट, खेड्यापाड्यात नोकरदारांच्या रूपाने नवश्रीमंतांचा आणि सावकारांचा नवा वर्ग निर्माण झाला. या मंडळींनी आपापल्या सोयीने राजाश्रयदेखील मिळविला. 

त्यांची सावकारी, कर्जाची पठाणी वसुली आणि त्यासाठी जाच, छळाबद्दल तक्रारी करणे शेतकऱ्यांसाठी आता सोपे राहिलेले नाही. अवैध सावकारीची समस्या आधीपेक्षा बिकट झाली आहे. अशावेळी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. चंद्रपूरची घटना धक्कादायक, गंभीर आहे. इतरवेळी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी किडनी विकायला काढण्यासारखा स्टंट यात नाही. उलट, मानवी अवयवाच्या विदेशातील तस्करीचा कंगोरा या प्रकरणाला आहे. परिणामी, सरकारने अशा तस्करीचे समूळ उच्चाटन करायला हवे. अवैध सावकारीवर आसूड ओढायला हवा. पुन्हा कोण्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यावर मानवी अवयव विकून कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ येणार नाही, याची व्यवस्था करावी.