- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)राजधानी दिल्लीत अत्यंत धूमधडाक्यात मोदी सरकारच्या द्वैवार्षिक कारकिर्दीच्या पूर्ततेचा उत्सव सुरू आहे. आसामच्या विजयाने हुरळून गेलेले भाजपाचे मुख्यालय विजयोत्सवात न्हाऊन निघाले आहे. वृत्तवाहिन्यांचे अँकर्स आणि चॅनल चर्चेतल्या प्रवक्त्यांना झटपट इतिहास लिहिण्याची घाई झाल्यामुळे, वास्तवाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न करताच, भाजपाला सर्वांनी गुणवत्तेपेक्षा अधिक मार्क दिले आहेत, तर काँग्रेस आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला राजकीय श्रद्धांजली अर्पण करून बहुतांश राजकीय विश्लेषक मोकळे झाले आहेत. पण राजकीय समरांगणात मोदींचा राजकीय अश्वमेध अडवण्याची प्रतिज्ञा करणारा काँग्रेस पक्ष आणि अन्य विरोधक आज नेमके कुठे आहेत? त्यांचे राजकीय भवितव्य खरोखर संपुष्टात आले आहे काय?पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल गेल्या सप्ताहातच जाहीर झाले. त्यांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी मिळवलेल्या जागांची जी आकडेवारी सामोरी येते त्यानुसार पाच राज्यांतल्या एकूण ८२२ विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेसला १३९, तर भाजपाला ६४ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाच्या जागांची संख्या काँग्रेसपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे. मग यात पराभव नेमका कोणाचा? आसाम व केरळची सत्ता काँग्रेसने गमावली हे खरे, मात्र आसाम वगळता भाजपाने काय कमावले?२0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच पाच राज्यांत भाजपाने लढवलेल्या ५९0 विधानसभा क्षेत्रात १0४ जागांवर निर्णायक आघाडी मिळवली होती. विधानसभेच्या ताज्या निवडणुकीत भाजपाने ६६१ जागा लढवल्या आणि मिळवल्या फक्त ६४. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत इथे ७४९ विधानसभा क्षेत्रात भाग्य अजमावले आणि ११0 मतदारसंघांत आघाडी मिळवली. ताज्या निवडणुकीत काँग्रेसने अवघ्या ३४४ जागा लढवल्या आणि त्यापैकी मिळवल्या १२५. तरीही काँग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने भाजपाची विजयी घोडदौड सुरू आहे व काँग्रेसचा पुरता निकाल लागला आहे, अशा अतिउत्साही वल्गना कोणत्या आधारे केल्या जात आहेत? मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे थोडक्यात मूल्यमापन करायचे झाले तर लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी केलेल्या टोलेजंग घोषणांच्या अंमलबजावणीपासून हे सरकार तूर्त बरेच दूर आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारकडून अजूनही चांगले काही तरी घडेल अशी लोकांची अपेक्षा कायम आहे. याचे महत्त्वाचे कारण जनमानसात प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह सरकारची भूमिका वठवण्यात मोदी सरकार काही अंशी यशस्वी झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव कोसळल्याचा लाभ या सरकारला मिळाला. चलनवाढीचा स्तर बऱ्यापैकी स्थिर राहिला. कमजोर अवस्थेतल्या जागतिक अर्थकारणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेची ब्राईट स्पॉट उपाधीने तारीफ केली. जागतिक स्तरावर काही प्रमाणात ब्रँड इंडियाला प्रतिष्ठाही प्राप्त झाली. मात्र, देशात बेरोजगारांच्या संख्येत याच काळात दोन कोटींची वाढ झाली. कारखान्यांचे उत्पादन थंडावले. मेक इन इंडिया घोषणा कागदावरच राहिली. निर्यात १७ टक्क्यांनी घटली. शेतकऱ्यांना ५0 टक्के नफा मिळवून देण्याची घोषणा प्रत्यक्षात अशक्य असल्याचे मत, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीच बोलू लागले. शेजारी राष्ट्रांच्या संबंधातला तणाव आणखी वाढला. त्याचबरोबर सांस्कृतिक व धार्मिक राजकारण पुढे रेटण्याच्या उत्साहात सरकारच्या काही कट्टरपंथी समर्थकांनी देशात भावनात्मक तणाव निर्माण केले. अकारण त्यामुळे विद्वेषाची कटुता निर्माण झाली.काँग्रेस व अन्य विरोधकांबाबत बोलायचे तर आगामी काळात आपली संघटना मजबूत करून काँग्रेसला सामुदायिक नेतृत्वावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. आसाम आणि केरळच्या पराभवानंतर लौकिकार्थाने पक्षाची देशव्यापी प्रतिमा आक्रसली आहे. अवघ्या सात राज्यांची सत्ता व देशातली जेमतेम ७.१५ टक्के लोकसंख्या आज काँग्रेसकडे आहे. आसामच्या विजयानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी भाजपाच्या मिशन २0१९ च्या तयारीचे रणशिंग फुंकले आहे. देशातील ज्या १२ राज्यांमधे लोकसभेच्या ८0 टक्के जागा आहेत. त्यापैकी उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात भाजपाला ९0 टक्के जागांवर देदीप्यमान यश मिळाल्यामुळे २0१४ साली केंद्राची सत्ता मोदींच्या हाती आली. ज्या पाच राज्यात नुकतीच निवडणूक झाली तिथे लोकसभेच्या १00 जागा आहेत. त्यांचे निकालही भाजपासाठी अनुकूल नाहीत. अन्य राज्यात जिथे येत्या दोन वर्षात निवडणुका आहेत, तिथेही भाजपाची कमी अधिक प्रमाणात घसरण सुरूच आहे. पुढल्या वर्षी उत्तरप्रदेशमधे भाजपाची पीछेहाट झाली तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत अन्य विरोधकांबरोबर काँग्रेसलाही संधी आहे.
भाजपाच्या तुलनेत कॉँग्रेस व विरोधक नेमके कुठे?
By admin | Updated: May 28, 2016 04:04 IST