मुंबईतील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या रुग्णालयात सोमवारी लागलेल्या आगीत आठ जणांचे प्राण गेले, तर तब्बल १४१ जण जखमी झाले. इमारतीच्या तळमजल्यावरील स्टोअर रुममध्ये ‘शॉर्ट सर्किट’ होऊन आग लागली असावी, असा प्रारंभिक कयास आहे. आता नेहमीप्रमाणे चौकशी होईल, यथावकाश थातूरमातूर कारवाई होईल आणि तोपर्यंत सगळ्यांना या दुर्घटनेचा विसर पडलेला असेल. मग पुन्हा अशी एखादी दुर्घटना घडेल, तेव्हाच या दुर्घटनेचे स्मरण होईल. वर्षानुवर्षांपासून आपल्या देशात हे असेच चालत आले आहे. एकट्या मुंबई शहराचाच विचार केल्यास, गत वर्षभरातच किमान डझनभर आगी लागल्या आणि त्यामध्ये वित्त हानीसोबतच जीवित हानीदेखील झाली. गेल्या डिसेंबरमध्येच कमला मिल परिसरातील दोन रेस्टॉरंटला लागलेल्या भीषण आगीने १४ जणांचा बळी घेतला होता. त्यानंतर बरोबर वर्षभराने ही भीषण दुर्घटना घडली. दुर्दैवाने, ठराविक काळाने अशा दुर्घटना घडत जातात, त्यामध्ये निरपराधांचे बळी जात राहतात; पण आमची व्यवस्था काही त्यापासून कोणताही धडा घेताना दिसत नाही.भारतात कायदे, नियमांचा अभाव असल्यामुळे अशा दुर्घटना घडतात, असा विदेशातील लोकांचा गैरसमज होऊ शकतो; मात्र वस्तुस्थिती ही आहे, की आमच्या देशात आहेत तेवढे कायदे, नियम जगातील इतर कोणत्याही देशात नसतील. फक्त सर्वसामान्य नागरिकांच्या दुर्दैवाने ते सगळे कायदे, नियम केवळ कागदावरच अस्तित्वात असतात. प्रत्यक्षात ना त्यांचे कुणी पालन करत, ना त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना त्यांचे गांभीर्य कळत! अनेकांना कायदे आणि नियमांचे पालन न करण्यात भरघोस आर्थिक लाभ दिसतो, तर संबधित यंत्रणांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मिळणारा मलिदा खुणावत असतो. त्यातून एक अभद्र स्वार्थी युती जन्माला येते आणि त्याची फळे निरपराध लोकांना भोगावी लागतात. कुणाचे आयुष्य संपुष्टात येते, कुणी आयुष्यातून उठतो, कुणी आजन्म पंगू होऊन जगतो, तर कुणाची चिल्लीपिल्ली उघड्यावर येतात! केवळ स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यातच रस असलेल्या लोकांना मात्र त्याचे काहीही वाटत नाही. कुणाचे आयुष्य संपुष्टात आले तरी चालेल; पण मला सुखासीन आयुष्य जगता आले पाहिजे, कुणाची चिल्लीपिल्ली उघड्यावर आली तरी चालतील; पण माझ्या मुलाबाळांना हवी ती प्रत्येक गोष्ट मिळाली पाहिजे, हा हव्यासच अशा दुर्घटनांना कारणीभूत ठरतो.खासगी आस्थापनांनी पैसे वाचविण्यासाठी कायदे, नियम गुंडाळून ठेवले तर एकदाचे समजून घेता येईल; पण शासकीय, निमशासकीय आस्थापनाही तेच करतात तेव्हा डोक्यावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्यायच नसतो. मुंबईत सोमवारी ज्या रुग्णालयास आग लागली त्या रुग्णालयाने आग प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठीचे अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्रच घेतलेले नव्हते, असे आता उघडकीस आले आहे. रुग्णालयाच्या नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता अर्ज करण्यात आला होता; मात्र जुन्या इमारतीमध्येही अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २०१६ मध्ये रुग्णालयांसाठी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित केली होती; पण त्यानंतरही देशभरात रुग्णालयांमध्ये आगी लागण्याच्या घटना सुरूच आहेत.रुग्णालयांमध्ये लागणाºया आगींसाठी प्रामुख्याने ‘शॉर्ट सर्किट’ कारणीभूत ठरते. वीज जोडणीमध्ये दर्जाहीन साहित्याचा वापर आणि रुग्णालयाचे नियोजन सुरू असताना विजेची जेवढी आवश्यकता गृहित धरलेली असते, त्यापेक्षा जास्त विजेचा प्रत्यक्षात वापर ही दोन कारणे प्रामुख्याने ‘शॉर्ट सर्किट’साठी कारणीभूत ठरतात, असा निष्कर्ष निघाला आहे. दुर्दैवाने तरीदेखील रुग्णालय व्यवस्थापनांमधील जबाबदार मंडळी आणि संबधित शासकीय यंत्रणांमधील अधिकारी-कर्मचारी त्याकडे गांभीर्याने बघायला तयार नाहीत. त्यामागे अर्थातच आर्थिक प्रलोभन महत्त्वाची भूमिका अदा करते. कुणाचा जीव गेला तरी चालेल, पण माझी तुंबडी भरली पाहिजे, या मानसिकतेचा त्याग झाल्याशिवाय अशा दुर्घटना टाळणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी केवळकडक कायदे व नियम बनवूनच चालणार नाही, तर त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्याची खातरजमा करणारी व्यवस्था अस्तित्वात आणावी लागेल. प्रश्न हा आहे, की त्यासाठी आणखी किती जणांचे बळी जावे लागणार आहेत?