जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबतचा संभ्रम कधी दूर होणार?

जादूटोणाविरोधी कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे, तो हिंदुविरोधी नाही. या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या पहिल्या शंभरपैकी वीस गुन्हे इतर धर्मीयांविरुद्ध दाखल झाले आहेत.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. समाजातील अनिष्ट चालीरिती, अंधश्रद्धा दूर व्हाव्यात यासाठी अनेक संत, समाजसुधारकांनी अटोकाट प्रयत्न केले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा, यासाठी सलग अठरा वर्षे प्रयत्न केले. २०१३मध्ये महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. या कायद्याला नऊ वर्षे पूर्ण झाली असून, दीड हजारांहून अधिक गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल झाले आहेत. हा कायदा केवळ हिंदू धर्मीयांसाठी वापरला जातो, असा काही जणांचा आरोप आहे, पण हा कायदा सर्वांना लागू आहे. सर्वांत पहिला गुन्हाच एका इतर धर्मीय भोंदूबाबाच्या विरोधात नांदेड येथे दाखल झालेला आहे. पहिल्या शंभर गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ठेवली आहे. त्यात शंभरपैकी  वीस घटनांमध्ये इतर समाजाच्या व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या कायद्याबाबत गैरसमज पसरविणाऱ्यांना कृतिशील उत्तर मिळाले आहे.दोष सिद्ध झाल्यास सहा महिने ते सात वर्षे तुरुंगवास, शिवाय पाच ते पन्नास हजार रुपयांच्या शिक्षेचीही यात तरतूद आहे. नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा अथवा भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटके देणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करून लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या हेतूने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, नग्नपूजा करण्यास जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशाचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे इत्यादि अमानुष कारणांमुळे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.महाराष्ट्राने देशाला अनेक कायदे दिले आहेत, तसाच हा कायदाही देशासाठी पथदर्शक आहे. अनेक राज्यांतून अशा कायद्याची मागणी होत आहे, परंतु त्याआधी राज्यातच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. विविध कारणांमुळे अनेक जण तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. बदनामी होईल, अशा भीतीमुळे बरेच पीडित तक्रार करण्याचे टाळतात. पोलिसांकडूनही काही वेळा योग्य ती मदत मिळत नाही. कारण त्यांच्यातही या कायद्याबाबत संभ्रम आहे. यासाठी पोलिस ते पोलिस पाटील आणि नागरिकांचेही नियमित प्रशिक्षण शिबिर होणे आवश्यक आहे. हे प्रबोधन  ज्याप्रमाणे शाळा-महाविद्यालयांतून होऊ शकते, त्याचप्रमाणे, भाषणे, कीर्तन, प्रवचन, मनोरंजनाची साधने यातूनही होऊ शकतं. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर होण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या कायद्याचा प्रचार, प्रसार करत आहे. मात्र, मर्यादा व क्षमता याचा विचार केल्यास हे प्रयत्न अपुरे आहेत. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, या कायद्याचे नियम बनवावेत व कायदा अधिक कडक करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कायमच करीत आली आहे. नागरिकांनीही त्याला बळ दिले पाहिजे. - कृष्णा चांदगुडे राज्य कार्यवाह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती