रॅगिंगची हद्दपारी केव्हा?

कायदेशीर उपाययोजना आणि जागरूकता मोहिमेनंतरही देशातील महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगसारखा अमानवीय प्रकार थांबू नये ही एक विडंबनाच म्हणावी लागेल. विशेषत: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगचे प्रमाण अजूनही कमी झालेले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारकर्त्यांची संख्या अत्यल्प असली तरी आजही विद्यार्थी या अपमानास्पद कुप्रथेचे बळी ठरत आहेत. यवतमाळाच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रॅगिंगची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. येथील एमबीबीएस द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याला त्याच्या सिनिअर्सनी तब्बल पाच दिवस अमानुषपणे मारहाण केली. त्याला उपचारासाठी इस्पितळात दाखल व्हावे लागले. नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या वसतिगृहातही रॅगिंगचा हा घृणास्पद प्रकार सर्रास सुरु आहे. या घटना ताज्या असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेषज्ञांच्या एका समितीने केलेल्या अध्ययनाने त्यातील गांभीर्य अधिक प्रकर्षाने समोर आले आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ (जेएनयू)आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ मेंटल हेल्थ अ‍ॅण्ड न्यूरोसायन्सेसच्या विशेषज्ञांचा समावेश असलेल्या या समितीने देशभरातील ३७ महाविद्यालयांच्या १०,६३२ विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार ८४ टक्के विद्यार्थी रॅगिंगचे बळी ठरल्यानंतरही त्याबाबत तक्रार करत नाहीत. यातील धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मोठ्या संख्येतील विद्यार्थ्यांना यात काहीच गैर वाटत नाही. ६२ टक्के विद्यार्थ्यांचे असे म्हणणे आहे की, रॅगिंग घेणाºया वरिष्ठांसोबत पुढे त्यांचे फार चांगले संबंध निर्माण झाले आणि त्यांनी अभ्यासात त्यांना मदतही केली. अर्थात ही सर्व प्रकरणे काही लहानसहान नसतात. सिनिअर्सकडून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळ झाल्याचीही उदाहरणे मिळाली आहेत. पीडित विद्यार्थ्यांवरील तणाव आणि दबाव एवढा वाढतो की ते आत्महत्येचाही प्रयत्न करतात. रॅगिंगबाबतची ही स्वीकारार्हता अत्यंत धोकादायक असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. वास्तव हे आहे की रॅगिंगला सहजपणे घेणे अथवा ही तरुणांची ताकद वाढविणारी प्रक्रिया आहे असा दावा करणारे लोक एकतर स्वत: रॅगिंग घेणारे असतात किंवा ही कुप्रथा रोखण्याची आपली जबाबदारी त्यांना झटकायची असते. रॅगिंगकडे बघण्याच्या या दृष्टिकोनामुळेच आमच्या शिक्षण संस्थांमधून ते अद्याप हद्दपार होऊ शकले नाही.