थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर लेटरबॉम्ब टाकून राज्यात एकच हलकल्लोळ माजवणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अखेर न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. संरक्षण मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या परमबीर सिंह यांना, आधी तुमचा ठावठिकाणा सांगा, अशी विचारणा करीत त्यांना संरक्षण देण्याचे नाकारले. गुन्हेगारी प्रकरणात न्यायालयाकडून फरार घोषित झालेले ते महाराष्ट्रातील पहिलेच आयपीएस अधिकारी तसेच पहिलेच माजी पोलीस आयुक्त ठरले आहेत. येत्या तीस दिवसांत ते न्यायालयात हजर न झाल्यास त्यांची चल अचल संपत्ती जप्त होण्याची कायदेशीर कारवाई सुरू होऊ शकते.
एकेकाळी मुंबई पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेचे प्रमुख असलेल्या परमबीर सिंह यांच्यावर त्याच गुन्हे शाखेत खंडणी प्रकरणातील आरोपी म्हणून नोंद होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गुन्हे शाखेचे अधिकारी परागंदा झालेल्या परमबीर सिंह यांचा ठावठिकाणा हुडकून काढण्यासाठी सर्वत्र हेलपाटे मारीत आहेत. अँटिलिया स्फोटके दहशत आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणाच्या वादानंतर राज्य सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून दूर केल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. काचेच्या घरात राहणाऱ्याने इतरांच्या घरावर दगडफेक करू नये, या म्हणीचा त्यांना त्यावेळी विसर पडला असावा. आपण केलेल्या आरोपांची पुढे-मागे चौकशी होईल आणि आपल्यालाच अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागेल, याची त्यांना कल्पना नसावी.
पोलीस आयुक्तपदाचे संरक्षक कवच निखळून पडल्यावर त्यांच्याविरोधात एकामागोमाग अनेक व्यावसायिकांनी खंडणी उकळल्याचे आरोप लावत एफआयआर नोंदवले. विशेष म्हणजे या तक्रारदारांमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत त्यांच्याविरोधात अनेक एफआयआर दाखल झाले असून चौकशीअंती सत्य बाहेर येईल. मात्र, तोवर त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून किती माया गोळा केली याचीच, चर्चा होत राहील. सर्वसामान्य जनतेचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास उडावा, अशीच ही बाब आहे. ब्रिटिशकालीन परंपरा असलेल्या मुंबई पोलीस दलाच्या आयुक्तपदावरील अधिकारी हा सिंहाप्रमाणे असतो. परमबीर सिंह यांनी ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. अर्थात या आधीच त्याची सुरुवात झाली होती.
मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यातील आरोपींना मदत केल्याच्या आरोपावरून तत्कालीन पोलीस आयुक्त रणजित शर्मा यांना निवृत्त झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी विशेष कृती दलाने अटक केली होती. भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य दाखवणारी व्यक्ती तितकीच निष्कलंक असावी लागते. अन्यथा स्वत:च्या सोयीनुसार जागल्याचे सोंग वठवल्याचा आरोप होऊ शकतो. परमबीर सिंह यांच्याबाबतीत तेच घडले. अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदीवाल चौकशी आयोगासमोर उपस्थित राहून त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ सबळ पुरावे मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, तेथूनही त्यांनी पळ काढला. वारंवार समन्स बजावूनही हजर न झाल्याबद्दल आयोगाला त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करावे लागले. याआधी आपण केलेल्या आरोपांव्यतिरिक्त आपल्याकडे अधिक तपशील नाही, असे सांगत आपले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
महाराष्ट्र गृहरक्षक दल पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली ते रजेवर गेले. दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात झालेले आरोपांचे स्वरूपही अत्यंत गंभीर आहेत. हॉटेल व्यावसायिक बिमल अग्रवाल यांना त्यांची हॉटेल्स आणि बार निर्विघ्नपणे सुरू राहायचे असल्यास खंडणी द्यावी लागेल, असा धमकावल्याचा आरोप आहे. अन्य तक्रारींचाही एकंदर तपशील पाहता परमबीर सिंह यांची कृत्ये एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही त्यांची खुली चौकशी सुरू आहे. एक ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी या नात्याने चौकशींना सामोरे जात आपली बाजू मांडणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, त्याऐवजी फरार होऊन त्यांनी आपल्याभोवतालचे संशयाचे धुके अधिक गडद केले आहे. पोलीस अधिकाऱ्याचे भान सुटले की, गुन्हेगार म्हणून कायद्याला सामोरे जाण्याची पाळी त्याच्यावर येते. परमबीर सिंह यांच्या निमित्ताने अन्य अधिकाऱ्यांनी याबाबत धडा घ्यायला हरकत नाही.