चिडलेले हत्ती जेव्हा धुमाकूळ घालत माणसांच्या जीवावर उठतात...

हत्ती आणि मानव यांच्यात पेटलेल्या संघर्षाला ‘राज्य आपत्ती’चा दर्जा देण्याची वेळ केरळ सरकारवर आली आहे. यातून नक्की काय साध्य होणार?

भावेश ब्राह्मणकर, मुक्त पत्रकार

पश्चिम घाटातील सर्वात शेवटचे राज्य असलेल्या केरळमध्ये हत्ती आणि माणूस यांच्यातील संघर्षात दिवसागणिक वाढ होत आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये तब्बल ५ जणांचा जीव हत्तींनी घेतला, त्यात वयस्कर आणि तरुणांचा समावेश आहे. हिंसक झालेल्या हत्तींनी  माणसावर असा थेट जीवघेणा हल्ला करणे ही बाब खूपच चिंतेची बनली असल्याने केरळ सरकारने आता मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘राज्य आपत्तीचा दर्जा’ जाहीर केला आहे. अशा प्रकारच्या आपत्तीला आणि समस्येला असा दर्जा देणारे केरळ हे भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

हा निर्णय सरकारला का घ्यावा लागला?

केरळमध्ये जंगली हत्ती आणि मानव यांच्यातील संघर्ष उग्र बनत चालला आहे. कधी जंगलात, कधी शेतात, कधी रस्त्यात तर कधी गावात; अचानक आणि आक्रमकपणे हत्तींकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे नागरिक प्रचंड धास्तावले आहेत. गेल्या ३-४ आठवड्यातच तब्बल ५ जणांचा बळी हत्तींनी घेतला. त्यामुळे चिडलेल्या नागरिकांनी थेट कायदाच हातात घेतला. अखेर ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी या समस्येला ‘राज्य आपत्तीचा दर्जा’ देऊन राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 

केरळचा निम्माहून अधिक भूभाग  वनाच्छादित आहे. हत्ती-मानव संघर्षाचे प्रसंग नेहमीचेच! अवघ्या तीन वर्षात जवळपास ७० जणांचा बळी, त्याशिवाय शेतपिकांची हानी, मालमत्तेची हानी हे वेगळेच. घटते जंगल, खाद्याची कमतरता, वाढता मानवी हस्तक्षेप, पीक पद्धतीतील बदल, पशुपालनातील वाढ, रस्त्यांसह विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार, परदेशी वृक्षांची लागवड, निवाऱ्यातील असुरक्षिततेची भावना यामुळे हत्ती आक्रमक झाले आहेत. वायनाड, पलक्कड, कन्नूर आणि इडुक्की हे चार जिल्हे हत्ती-मानव संघर्षाने सर्वाधिक ग्रस्त आहेत. साडेतीन हजारांहून अधिक असलेली हत्तींची संख्या गेल्या ६-७ वर्षात निम्म्यावर आली, मात्र तरीही प्रश्न गंभीर झाला आहे.

सर्वसाधारणपणे वन्यप्राण्यांशी संबंधित प्रश्न वनविभागाकडूनच हाताळले जातात. त्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा वापरला जातो. केरळमध्ये चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन हा एकमेव अधिकारी आहे जो यासंबंधी निर्णय घेतो. हत्तींना बेशुद्ध करणे, त्यांना पकडणे, त्यांच्या हत्येची परवानगी देणे यासारख्या निर्णयांना त्यामुळे उशीर होत असल्याची ओरड आहे. या घटनांना राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्यात आल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत या समस्येची हाताळणी होईल. 

केवळ वनविभागाऐवजी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय घेईल. या समितीत वनविभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस, अग्निशमन विभाग अशा विविध विभागांचा समावेश असतो. ही समिती स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय घेईल. नुकसानभरपाई देणे असो की हत्तींना अटकाव करणे, हुसकावून लावणे, त्यांना बेशुद्ध करणे किंवा त्यांना जेरबंद करणे हे सारेच निर्णय ही समिती घेईल. राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय देईल. 

हत्ती-मानव संघर्षाच्या प्रश्नावर तात्पुरत्या पण प्रभावी उपायासाठी हा निर्णय योग्य ठरेल. पण, कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही सरकारने पावले टाकणे आवश्यक आहे. ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हाच निसर्गाचा नियम आहे. आपणही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या, या नियमाचाच मानवाला विसर पडला आहे. यातूनच हत्तींशी द्वंद्व सुरू आहे. ते थांबवायचे असेल तर केवळ सरकारी किंवा प्रशासकीय उपाय करून चालणार नाही. सामाजिक बदलही करावे लागतील. त्याची तयारी सर्वांनीच करायला हवी. अन्यथा गजान्त लक्ष्मीचा कोप अटळ आहे. 
bhavbrahma@gmail.com