यांचं करणार काय?

अवघ्या वर्षभरात परिस्थितीत किती अमूलाग्र बदल झाला. गेल्या वर्षी याच काळात संपूर्ण देशात कांद्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. किरकोळ बाजारात त्याने ऐंशी ते शंभर रुपयांची मजल गाठली. केन्द्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतला आणि देशी कांदा देशातच राहावा म्हणून त्याचा निर्र्यात दर साडेचारशे डॉलर्सवरुन थेट सातशे डॉलर्स केला. खरे तर असे चक्र दर वर्षी सुरुच असते. मार्च-एप्रिलात काढणी झालेला कांदा दिवाळीपर्यंत पुरवायचा असतो. पण गेल्या वर्षी पावसाने स्वत:चे वेळापत्रक कोलमडवून घेताना इतरांचेही कोलमडवले. त्याचा परिणाम अल्प प्रमाणात उपलब्ध कांद्याच्या दरात भरमसाठ वाढ होण्यात झाला. कदाचित त्यामुळेच कांद्यासारखे सोने नाही असा काही तरी समज शेतकऱ्यांच्या मनात उत्पन्न झाला आणि यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीच्या नेमकी उलटी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातच राज्य सरकारने बाजार समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही पूर्वतयारी न करता एक गोंधळ घालून ठेवला. शेतकरी आणि व्यापारी दोघे नाडले जाऊ लागले. गेल्या वर्षी जेवढ्या पैशात किलोभर कांदा मिळत होता तेवढ्याच पैशात आता दहा ते बारा किलो कांदा मिळू लागला. भावातील या घसरणीमुळे शेतकरी त्रस्त आणि संतप्त झाले आणि अखेर शेवटी त्यांचे अधिक नुकसान होऊ नये म्हणून केन्द्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी नाफेड व पणन महासंघामार्फत बाजारभावाने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घोषित करुन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. घोषणेप्रमाणे उभय सरकारे कांद्याची खरेदी करतीलही कदाचित पण खरेदी केलेल्या या कांद्याचं सरकार करणार काय याचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे. गेले काही दिवस व्यापाऱ्यांनी लिलावावर जो बहिष्कार टाकला होता, त्याच्या परिणामी बाजारात आणलेला कांदा तिथेच सडू लागला होता. कारण खरेदी करणे एक वेळ सोपे पण त्याची विल्हेवाट लावणे तितकेच अवघड. सरकार हे कसे करणार आहे? दशकभरापूर्वी राज्य सरकारने सात-बारावरील उतारे पाहून शेतकऱ्यांना सरळ पैसे देऊन टाकले होते. त्यात ज्या पुढाऱ्यांचे सात-बारा कोरे, तिथेही अचानक कांदा उगवला. म्हणून यंदा थेट खरेदी. निर्णय चांगला. पण पुढे काय? मुळात आज जी स्थिती उत्पन्न झाली आहे तिला व्यापाऱ्यांचा आडमुठेपणा वगैरे काहीही जबाबदार नाही. गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात कांद्याखालील क्षेत्रात ४०हजाराहून थेट ७० हजार म्हणजे तीस हजार हेक्टर्सची वाढ झाली. यातून साधारण चौदा लाख टन कांद्याचे उत्पादन निघाले व त्यातील जवळजवळ निम्मा कांदा आजही शिल्लक आहे. आता तोच बहुदा सरकार खरेदी करील आणि सडवेल?