गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?

देशाचा नेता भविष्याची मांडणी करण्याऐवजी सतत भूतकाळ उगाळत बसत असेल, तर ते देशात खोलवर कुठेतरी नक्की बिनसल्याचेच लक्षण आहे.

-प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

सतत इतिहासातील उणीदुणी काढत बसल्याने राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचा मार्ग मोकळा होत नसतो. किंबहुना आपल्या राजकीय असुरक्षिततेची ती कबुली असते. कालौघात लुप्त झालेल्या संघर्षांची सावली आजच्या जबाबदारीवर पडता कामा नये, असा इशारा विन्स्टन चर्चिल देत. आजवरच्या राजकीय विचारवंतांनी हाच निष्कर्ष काढला आहे. आपले ढळढळीत दोष झाकण्यासाठी दुर्बल राज्यकर्ते पूर्वसूरींना दोष देतात. खंबीर नेते पुढे पाहतात आणि असुरक्षित सारखे मागे वळून पाहतात.  

सध्या भारतीय राजकारणात इतिहासातली उणीदुणी उगाळणे तर नेहमीचे झाले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्तारूढ भाजपने सभागृहातल्या चर्चेचे रूपांतर जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांच्यावर दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यातच जणू करून टाकले होते. २०२४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या दोन दिवंगत नेत्यांची आठवण वारंवार काढली गेली. कृषी क्षेत्रातील ताणतणाव, शहरी स्थलांतरे किंवा युवकांची बेरोजगारी यांसारख्या वर्तमान प्रश्नांचा उल्लेख कमीच झाला. 

देशाचे राजकारण धोरणांच्या भोवती चालले नसून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने भूतकाळातील घटनांचे  नैतिक निवाडे करण्यावर चालले आहे. ‘वंदे मातरम’चा १५० वा  वर्धापन दिन आणि निवडणूक सुधारणांवरील चर्चा सातत्यानं गांधी आणि नेहरू यांच्याभोवतीच फिरत राहिली. 

भाजपचे उद्दिष्ट स्पष्ट  आहे. नेहरू-गांधी यांना चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवायचे. मग विषय राष्ट्रीय प्रतीकांचा असो किंवा निवडणुकींचा!  नेहरू-गांधी हे देशाच्या बांधणीचे शिल्पकार नव्हते, तर प्रत्यक्षात ते तुष्टीकरण आणि फुटीचे कारण होते, असेच चित्र या पक्षाला रंगवायचे आहे. त्यातून पक्ष राष्ट्रवादाची नवी मांडणी करू पाहतो. गेल्या १० वर्षांपासून हे असे चालले आहे. गांधी आणि नेहरू यांच्या विरोधात तोच तोच दारूगोळा पुन्हापुन्हा वापरला गेला. नामांतर घडवून संस्थात्मक स्मृतींना नवे रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. नेहरू मेमोरियलला नवीन रूप देण्यात आले. या नेत्यांच्या स्मृतिस्थळांच्या जागा बदलण्यात आल्या. संसदेत १५ डिसेंबरला विकसित ‘भारत रोजगार हमी आणि आजीविका अभियान ग्रामीण विधेयक’ संमत केले तेव्हा तर हे ठळकपणे जाणवले. या योजनेचे नाव ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ असे होते. सरकारने त्यातल्या मोठ्या बदलांकडे लक्ष वेधले खरे, पण गांधींचे नाव काढून टाकल्याने हे मुद्दाम वारसा पुसण्यासाठी केले गेले असाच अर्थ लावला गेला.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या  कालखंडाचे वर्णन ‘निवडणुकीतील कारस्थानाचा काळ’ असे करून नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत मतचोरी कशी होत राहिली याचे दाखले दिले.  ‘आधी आरोप करून टाका, नंतर खुलासे करा’ हे आता नेहमीचेच झाले आहे. काँग्रेस आणि उदार  बुद्धिवंतांचा यावरील प्रतिसाद जोरदार आहे. मात्र यातून फार काही निष्पन्न होणार नाही. 

‘नेहरूंना बदनाम करण्यासाठी ठरवून आखलेली मोहीम’ अशा शब्दांत सोनिया गांधी यांनी आपला निषेध नोंदवला. नेहरूंनी औद्योगिक भारताचा पाया घातला, असे इतिहासकार इरफान हबीब यांनी निक्षून सांगितले. तर अन्य काही विचारवंतांनी गांधींच्या जागतिक प्रभावाकडे लक्ष वेधले. ‘नेहरूंविरुद्ध जी  काही गाऱ्हाणी असतील त्यावर एकदा संसदेचे अधिवेशनच घेऊन टाका, म्हणजे एकदाचे ते प्रकरण मिटेल,’ असा प्रस्ताव प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी मांडला. सभागृहातील चर्चेच्या मर्यादा या सगळ्यातून उघड होतात. त्यातून हवा तापते, कारभार चालत नाही. भारत ज्या पायावर उभा आहे त्याची कुचेष्टा होते. नेहरूंचे अपयश, चीनबाबतचा त्यांचा भाबडा आदर्शवाद, १९६२चे पानिपत, त्यांच्या अल्पसंख्याकाविषयीच्या धोरणातील बाबी यांची छाननी व्हायला हरकत नाही, पण त्याचबरोबर त्यांनी तंत्र संस्था उभ्या केल्या, भाक्रा-नानगलसारखे पायाभूत प्रकल्प आणले, ऐक्य आणि वैविध्य यांचा समतोल साधणारी  संवैधानिक चौकट त्यांनी उभी केली हेही विसरून चालणार नाही. गांधींच्या अहिंसक प्रतिकारातून केवळ स्वातंत्र्यच मिळाले नाही, तर जगभर वसाहतवादाविरुद्ध वातावरणनिर्मिती झाली. त्याला कमी लेखणे म्हणजे भारताचा बौद्धिक वारसा छाटण्यासारखे आहे. 

मग हे सारखे मागे वळून पाहणे कशासाठी? त्यामागे विचार नाही तर राजकीय सोय आहे.  मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताकडे दाखवण्यासारखे पुष्कळ आहे. १४ सालापासून देशाची अर्थव्यवस्था दुपटीपेक्षा जास्त वाढली. भारत जगातला चौथ्या क्रमांकावरील  अर्थसत्ता झाला. वार्षिक वाढीचा दर सहा ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. विदेशी थेट गुंतवणूक वर्षाला ८० अब्ज डॉलर्सच्या  पुढे गेली. काही कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबी लक्षणीयरीत्या घटली. डिजिटल क्रांतीमुळे सेवा सुधारल्या. लक्षावधी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. पायाभूत साधनांचा विस्तार, पुनर्वापराच्या ऊर्जेत केलेले नेतृत्व, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता ही प्रगतीची चिन्हेच आहेत.  

या पार्श्वभूमीवर नेहरू-गांधी यांना सतत नावे ठेवणे केवळ अनावश्यक ठरत नाही, तर स्वतःचेच नुकसान करून घेणारे होते. खरे सांगायचे तर, नेहरू आणि गांधी यांना गाडून टाकण्याच्या नादात भाजपने त्यांना पुन्हा जन्माला घातले आहे. अंतिमत: भारताला ‘याला गाड त्याला गाड’ हे नको आहे. गांधीजींची नैतिकता, नेहरूंची संस्थात्मक दृष्टी आणि मोदींची प्रशासकीय ऊर्जा याचा मिलाफ भारताला हवा आहे. भूतकाळ सतत धुमसता ठेवून देशाची उभारणी होत नाही. त्यासाठी भविष्याचा पाया घालावा लागतो.