मुख्यमंत्री नगरला काय देणार?

महापालिका, सहा आमदार, दोन खासदार अशी भरभक्कम गोळाबेरीज असतानाही नगर जिल्ह्याची या सत्तेत एका राज्यमंत्रिपदावर बोळवण झाली. जिल्हा विभाजन, तसेच शिर्डी संस्थानच्या नियुक्त्यांचा विषयही मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित ठेवला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देवेंद्र फडवणीस यांनी अहमदनगर शहरातील माळीवाडा येथे विशाल गणपतीसमोर सभा घेतली होती. ‘मी जेथे जातो तेथे भाजपा जिंकते’, असा दावा त्यांनी या सभेत केला होता. त्यांचा दावा नगर शहरात खोटा ठरला; मात्र जिल्ह्यात भाजपाचे सर्वाधिक पाच आमदार निवडून आले. अखंड कॉंग्रेसनंतर सर्वाधिक आमदार निवडून आणणारा भाजपा हा जिल्ह्यातील दुसरा पक्ष ठरला आहे. साखर सम्राटांचे भरभक्कम जाळे असतानाही पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही जिल्ह्यात एवढे यश गाठता आले नाही. चार आमदारांच्या पुढे ते सरकले नाहीत. जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार सेना-भाजपा युतीचेच आहेत. सेनेचा एक आमदार आहे. नुकतीच नगर महापालिकाही सेना-भाजपा युतीने ताब्यात घेत तेथेही भगवा फडकला.भाजपा-सेनेची ताकद जिल्ह्यात वाढली, पण त्या बदल्यात जिल्ह्याला युतीने काय दिले, या प्रश्नाची चर्चा आता सुरु झाली आहे. युतीच्या कार्यकर्त्यांनाच अद्याप याचे उत्तर मिळालेले नाही. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात या जिल्ह्याकडे बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे व बबनराव पाचपुते असे तीन कॅबिनेट मंत्री होते. भाजपाने प्रा. राम शिंदे यांच्या माध्यमातून एका राज्यमंत्रिपदावर आत्तापर्यंत भागविले. शिंदे यांना बढती देऊन आणखी एक मंत्रिपद जिल्ह्याला दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. मात्र, जिल्ह्याला महत्त्वाचे खाते मिळणार की तोंडी लावण्यापुरता समावेश होणार यावर जिल्ह्याचे राजकीय वजन ठरेल. भाजपाची साथ करा; नगरचा चेहरामोहरा बदलवू; येथे उद्योग आणू, असे फडणवीस नगरमध्ये म्हणाले होते. जिल्ह्याने त्यांना साथ दिली. मात्र, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीस नगर जिल्ह्यात आजवर केवळ दोनदा आले. एकदा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या निमंत्रणावरुन त्यांच्या लोणी गावात व दुसऱ्यांदा दुष्काळाच्या धावत्या पाहाणीसाठी. त्यांच्या या दौऱ्यात नगर जिल्ह्याला विशेष काही मिळाले नाही. नगर जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न हा गेल्या तीस वर्षांपासून सरकार दरबारी भिजत पडला आहे. कॉंग्रेस आघाडीने त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी या निर्णयास टाळाटाळ केली. भाजपाही तोच कित्ता गिरवतेय. योग्य वेळी जिल्हा विभाजन करु, असे मंत्री शिंदे वारंवार सांगतात. मात्र, ही योग्य वेळ कोणती, याचा उलगडा होत नाही. शिर्डी संस्थान हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान आहे. या देवस्थानावरील विश्वस्त मंडळ तातडीने नियुक्त करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिला आहे. मात्र, तरीही सरकार हे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करायला तयार नाही. गत चार वर्षांपासून या देवस्थानवर विश्वस्त मंडळ नसल्याने अनेक निर्णय अडून पडले आहेत. साईबाबांच्या समाधीचे शताब्दी वर्ष आले आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रमाणेच साईबाबांनाही श्रद्धा-सबुरीचा सल्ला दिलाय. उत्तर नगर जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचा प्रश्नही भिजत पडला आहे. १९७० पासून या धरणाचा प्रवास सुरु आहे. १९८४ साली शरद पवारांच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन झाले, पुढे युतीच्या काळात १९९४ ला पायाभरणी झाली. आता धरण पूर्ण होत आले, पण कालवे अडले आहेत. कालव्यांसाठी चौदाशे कोटी रुपयांची गरज असताना फडणवीस सरकारने यावर्षी केवळ तीन कोटी रुपये दिले. या मार्गाने कालवे पूर्ण व्हायला आणखी दहा वर्षे तरी लागतील. जिल्ह्यातील आठ नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणूक तोंडावर आहे. निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी सरकारकडून जिल्ह्याला ताकद मिळावी अशी युतीच्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. भाजपाकडे निदान राज्यमंत्रिपद आहे. सेनेकडे तेवढेही नाही. महापालिकेत सत्ता मिळाली खरी, पण भाजपाचे नेते वरुन पालिकेला निधी पाठवतील का, याबाबत सेना संभ्रमात आहे. - सुधीर लंके