- हरीष गुप्ता(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
वयाची पंचाहत्तरी गाठलेल्यांना कोणतेही मंत्रिपद मिळणार नाही असे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली जाहीर केले तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या नेत्यांची पंचाईत झाली. इतिहासाचा दाखला संमिश्र आहे. काहीजण वयाच्या सत्तरीच्या आसपास राजकीय विजनवासात जातात, तर, काहींना वयाच्या याच टप्प्यावर इतिहास निर्माण करण्याची संधी मिळते. उदाहरणार्थ सांगायचे तर, जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तरीत असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनआंदोलन छेडले. चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्ट गुजरात सरकारविरुद्ध मोरारजी देसाई उपोषणाला बसले तेव्हा ते सत्तरीतच होते.
- मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे या सगळ्यांपेक्षा अधिक हुशार म्हणायचे. मलिक यांनी उत्तरप्रदेशात केलेले काम पाहून मोदी-शहा जोडीने मलिक यांना २०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल केले. तसे ते डॉ. राम मनोहर लोहियांचे कट्टर अनुयायी. आतून धर्मनिरपेक्ष, चरणसिंग यांचे विश्वासू सहकारी. त्यांना काश्मिरात पाठवण्यामागे, ‘सरकार आपसमजुतीने प्रश्न सोडवू पाहते असे काश्मिरी नेत्यांना वाटावे’, असा हेतू मोदी-शहा जोडीने मनाशी धरला होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना ३७० वे कलम गुपचूप मोडीत काढावयाचे होते.
जम्मू काश्मीरचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आल्यावर काही महिन्यात मलिक यांना आधी गोव्यात आणि नंतर मेघालयात धाडण्यात आले. पण, मलिक हे अडवाणी किंवा जोशी नाहीत याचा अंदाज या जोडीला आला नाही.
मलिक यांना समजण्यात मोदी-शहांची चूकच झाली. अवमानित झालेल्या, दुखावलेल्या मलिक यांनी नवा इतिहास घडवण्याचे मनाशी घेतले आणि उच्च्पदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर थेट बोट ठेवायचे ठरवले. अंबानींचे नाव घेऊन झाले, गोव्याचे मुख्यमंत्री, रा. स्व. संघाचे सरचिटणीस राम माधव यांच्याविषयी काही पुराव्यानिशी त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. पुढे दिल्लीतल्या मेघालय सदनात राहून सत्यपाल मलिक एकामागून एक मुलाखती देऊ लागले.
ज्या सरकारने त्यांना नेमले त्याच्याविरुद्धच मलिक बोलत होते. राज्यपालांना मेळावे वगैरे घेण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी लागते. ती न घेता मलिक देशात मेळावे, सभा घेत सुटले आहेत. आपल्याकडे दीड खोल्यांची सदनिका आणि कपड्यांचे ५ जोड आहेत. सीबीआय, ईडी आपल्याला हातही लावू शकत नाही असे त्यांनी टीव्हीवर सांगूनही टाकले आहे. मोदी सरकार इतर राज्यपालांना शिपायांसारखे वागवत आहे पण, या सत्यपाल मलिक महाशयांचे काय करायचे हे त्यांना कळत नसावे, असे दिसते.
भाजपचे अध्यक्ष असताना शहा यांनी त्यांची निवड केली आणि मोदी यांनी होकार भरला असे म्हणतात. आता दोघेही त्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत आहेत. राज्यपालपदाचे सुख मलिक घेत आहेत. वर सरकारवर उघड टीकाही करत आहेत. इतिहासात असे क़्वचितच घडले असेल.
प्रियांका गांधींची आघाडी काँग्रेस सरचिटणीस, उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियांका गांधी वड्रा याही सध्या देशाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. गत सप्ताहात कार्यकारी समितीच्या काही सदस्यांनी त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. लखीमपूर खेरी येथे त्यांनी किती धैर्याने लढा दिला हे लोकसभेतील पक्षनेत्याने सांगितल्यावर या जयघोषाला सुरुवात झाली. कार्यकारी समितीतील काही अन्य सदस्यांनी त्यात सूर मिसळला.
प्रियांका योग्य वेळी नेमका वार करत असून उत्तरप्रदेशात भाजपला थेट सामोऱ्या जात आहेत. सध्या त्यांचा मुलगा ब्रिटनमध्ये, तर, मुलगी अमेरिकेत शिकतेय, नवरा त्याच्या त्याच्या उद्योगात गर्क आहे. त्यामुळे घरच्या रोजच्या धबडग्यापासून प्रियांका आता पूर्ण मोकळ्या झाल्या आहेत.
अलीकडे त्यांनी आपला तळ लखनौत आत्या आजींच्या (शीला कौल )घरात हलवलाय. बंधू राहुल गांधी यांच्यापेक्षा त्यांचा भाव पक्षात वधारतो आहे. हाथरससह काही लढाया त्या उत्तरप्रदेशात खेळल्या आहेत. लखीमपूर खेरी येथे त्यांचे बळ पणाला लागले. प्रियांकांना तुरुंगात जावे लागले असले, तरी अखेरीस योगी सरकारला दाती तृण धरून शरणही यावे लागले.
काँग्रेसला अजून कार्यकर्त्यांची फौज उभी करावी लागेल हा भाग वेगळा. काही भाजपाशासित राज्यात राहुल बहिणाबाईंच्या पावलावर पाउल टाकून चालताहेत. स्वत: पुढाकार घेणे ते टाळतात. हाथरस असो वा लखीमपूर खेरी; आधी प्रियांका पुढाकार घेतात मग, राहुल त्यांच्या मागून जातात. मोदी, शाह, योगी यांच्यावर प्रियांका तोलून मापून टीका करतात. त्यांचा जनसंपर्क विभाग राहुलपेक्षा सरस आहे. नवज्योत सिद्धू यांच्याबाबतीत त्यांची खेळी बरोबर ठरली. अमरिंदर सिंग यांना पदच्युत करण्यासाठी प्रियांकांनी प्रदेश अध्यक्षांचा वापर केला.
राहुल त्यासाठी कित्येक महिने प्रयत्नशील होते. नवज्योत सिद्धू गुरगुर करत आहेत हा भाग वेगळा. मात्र त्यांना बदल्यात काहीही मिळालेले नाही आणि आपण पंजाबचे मुख्यमंत्री कधीच होणार नाही हेही त्यांना कळून चुकले आहे.