यंत्रांचा घोळ की झोल?

देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या पालघर व गोंदिया, भंडारा या दोन लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीचे मतदानही वादग्रस्त ठरले. एक हजाराहून अधिक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट यंत्रे बंद पडल्यामुळे मतदानाचा टक्का घटला. त्याने राजकीय पक्ष खवळून उठले व पुन्हा एकदा मतपत्रिकेद्वारे मतदान सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. १९९८ पासून ही मतदान यंत्रे वापरात आहेत. परंतु याआधी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ती बंद पडण्याची घटना घडली नाही. तर व्हीव्हीपॅट ही यंत्रे याच निवडणुकीत वापरली गेली. मतदान यंत्रांच्या वापराला काही राजकीय पक्षांनी कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले असता, ती उत्तम असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सारा दोष यंत्रांना देणे योग्य ठरणार नाही. पालघरच्या जिल्हाधिकाºयांनी ऊन व धूळ याचा परिणाम यंत्रांवर झाल्याचा खुलासा केला. परंतु त्याने समाधान होण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण झाले. जी यंत्रे १९९८ पासून वापरात आहेत त्या मतदान यंत्रांना याच वेळी उन्हाचा त्रास कसा झाला? ती एवढ्या प्रचंड प्रमाणात बंद कशी पडली, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. ज्या भारतात हिमाचल, उत्तरांचल व काश्मीर यासारखी प्रचंड शीतल राज्ये आहेत व राजस्थान, केरळ, तामिळनाडूसारखी प्रचंड उष्णतामान असणारी राज्येदेखील आहेत; तेथे जी यंत्रे वापरायची ती एवढी संवेदनशील असणार नाहीत याची काळजी उत्पादक कंपनीला घेण्यास का सांगितले गेले नाही? मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे ही स्पेशालिटी प्रॉडक्ट आहेत. त्यामुळे ती त्यांच्या वापरदारांच्या गरजा व निकष पूर्ण करतील अशाच रीतीने उत्पादित व्हायला हवी. अशी दक्षता निवडणूक आयोगाने का घेतली नाही? याही प्रश्नांची उत्तरे कुणाकडे नाहीत. या यंत्रांचा वापर ५ वर्षांतून ४ ते ५ वेळा होतो. एरवी ती पडूनच असतात. त्यामुळे ती वापरावयास देताना त्यांची तपासणी करणे व ती सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घेणे ही दक्षता निवडणूक यंत्रणेने घेतली होती का, याही प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. पर्यायी यंत्रे होती तसेच तंत्रज्ञही उपलब्ध होते, असा दावा पालघरच्या जिल्हाधिकाºयांनी केला. परंतु यंत्र बंद पडल्यानंतर ते सुरू होण्यासाठी किती वेळ जाईल? इतक्या वेळात मतदार परत जातील याचा विचार निवडणूक यंत्रणेने केला आहे असे वाटत नाही. यामुळे आताचा अनुभव पाहता निवडणूक आयोगाने या यंत्रांची तपासणी आताच सुरू करावी. पुढील वर्षी अनेक राज्यांच्या विधानसभा व लोकसभेची निवडणूक आहे. विरोधी पक्षांनीही निकोप लोकशाहीसाठी हा प्रश्न धसास लावणे गरजेचे आहे़ प्रश्न तांत्रिक चुकीचा नसून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा आहे़