- ग. दि. कुलथे( मुख्य सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ)राज्य सरकारने अखेर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यासाठी मी शासनाचे आभार व्यक्त करतो. मात्र, या आयोगाच्या निमित्ताने नेमके काय मिळाले याची माहितीही सर्वांना होणे आवश्यक आहे. सहाव्या वेतन आयोगात दिलेली ग्रेड वेतन या आयोगाने बंद केली आहे. आता मॅट्रिक्स प्रणाली आणली आहे. सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांनी पदोन्नतीची वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षांनंतर दुसरी पदोन्नती वेतनश्रेणी मिळते. आता ती केंद्राप्रमाणे १०, २० आणि ३० वर्षांनी मिळेल.
६ व्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणीचे ३८ टप्पे होते, आता ते ३१ असतील. पीबी-२ या ९३०० - ३४८०० वेतन बॅण्डमधील ४३०० रुपये ग्रेड पे असणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा १ जानेवारी, २०१६ रोजी मूळ पगार १५०४० असेल, तर त्या कर्मचाºयाची ७ व्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करताना १५०४० + ४३००= १९३४० ला वेतन निर्देशांक २.५७ ने गुणावयाचे आहे. त्याला ३ टक्क्यांनी गुणून येणारी वेतनवाढ १०० च्या पटीत करून ती मूळ वेतनात मिळविल्यास १ जुलै २०१६ चे मूळ वेतन निश्चित होईल. सातव्या वेतन आयोगात या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, २०१९ चे मूळ पगार ५४०० + त्यावर ९ टक्के महागाई भत्ता म्हणजे ४९८६ रुपये + ८ टक्के दराने घरभाडे भत्ता ४४३२ रुपये + वाहन भत्ता १८०० रुपये असे एकूण ६६,६१८ रुपये वेतन मिळेल. या कर्मचाऱ्याला जानेवारी, २०१९ मध्ये ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे मूळ वेतन १६८४० + ग्रेड पे ४३०० रुपये + १४२ टक्क्याने महागाई भत्ता ३००१९ रुपये + १० टक्क्याने घरभाडे भत्ता २११४ रुपये + वाहन भत्ता ४०० रुपये असे एकूण ५३६७३ मिळत होते.
वाहन भत्ता - ज्यांचा ग्रेड पे १९०० रुपयांपर्यंत आहे, ते कर्मचारी मोठ्या शहरात असतील तर त्यांना मोठ्या शहरात १३५० रुपये आणि इतर शहरांत ९०० रुपये वाहन भत्ता राहील. ज्यांचा ग्रेड पे २००० ते ४८०० आहे, त्यांना मोठ्या शहरांत ३६०० रुपये व इतर शहरांत १८०० रुपये वाहन भत्ता मिळेल. ५४०० रुपयांच्या वर ज्यांचा ग्रेड पे आहे, त्यांना मोठ्या शहरांत ७२०० रुपये आणि इतर शहरांत ३६०० रुपये मासिक वाहन भत्ता मिळणार आहे.
१ जानेवारी २०१६ पासून शून्य टक्के महागाई भत्ता १ जुलै २०१६ पासून २ टक्के, १ जानेवारी २०१७ पासून ४ टक्के, १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के, १ जानेवारी २०१८ पासून ७ टक्के, १ जुलै २०१८ पासून ९ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. (केंद्राच्या महागाई भत्ता दराप्रमाणे). जानेवारी ते जून या काळात नेमणूक असणाºया कर्मचाºयांना १ जानेवारी आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत नेमणूक झालेल्यांची वेतनवाढ १ जानेवारी किंवा १ जुलैला असणार आहे.
काही त्रुटी अजूनही आहेत. बक्षी समितीचा उर्वरित अहवाल जानेवारी २०१९ मध्ये शासनाला सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यायोगे मार्च, २०१९ चे वेतन माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये त्रुटीरहित वेतन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे निवृत्तिवेतन निश्चित करून, त्यामधून विक्री केलेले निवृत्तिवेतन वजा करून नवीन पेन्शन दिली जाणार आहे. निवृत्तिवेतनात १५ ते २२ टक्के वाढ होणार आहे. नव्या वेतनाच्या निश्चितीचे सूत्र सोपे आहे. जानेवारी, २०१६ ते डिसेंबर २०१८ अखेरच्या ३६ महिन्यांचा फरक सहजपणे काढता येईल. ६ व्या वेतन आयोगात घेतलेले आणि ७ व्या आयोगात घ्यावयाचे दरमहा वेतन काढून त्यामधील महिनावार तफावत काढता येईल व ३६ महिन्यांची बेरीज केल्यास थकबाकीचा फरक निघेल. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात वेतन आयोग लागू करताना के.पी. बक्षी समितीची भूमिका महत्त्वाची होती, त्यांना धन्यवाद!