प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
पूर्वार्ध - केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नजिकच्या काळात ‘बॅड बँके’ची (ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी - एआरसीची ) स्थापना केली जाईल, असे जाहीर करून त्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांचे भांडवल दिले. त्यानंतर देशात या संकल्पनेची चर्चा सुरू झाली. खरं तर ही काही नवीन कल्पना नाही. आपल्याकडे २००२ मध्येच सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड रिएन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इंटरेस्ट ॲक्ट ( सरफेसी ॲक्ट ) हा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार अनेक ‘एआरसी’ज् देशात अस्तित्वात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या ‘बॅड बँके’ची संकल्पना काय, त्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे, याचा थोडा धांडोळा घेऊ.
भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बँकिंग क्षेत्र अस्तित्वात आहे. त्यात खासगी, सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीच्या बँका मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या सर्व बँकांचा एकूण कारभार, व्यवसाय प्रचंड मोठा आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींबरोबरच उद्योग, व्यापार व अन्य विविध वर्गांना, क्षेत्रांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे या बँका देतात. सर्वसामान्यांनी काबाडकष्ट करून बचत, ठेवींद्वारे या बँकांकडे विश्वासाने पैसा सोपवलेला असतो. केंद्र सरकारच्या मालकीचे कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असले तरी तो पैसा अखेर जनतेचाच असतो.
या सर्व बँकांचीच एकूण आर्थिक कामगिरी, कार्यक्षमता, नफा-तोटा, कर्जवाटप, त्यांची वसुली व बँकांची थकीत कर्जे किंवा अनुत्पादित कर्जे ( ज्याला नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटस् - एनपीए म्हणतात), बुडीत कर्जदारांची नावे, यादी, त्यांचे पळून जाणे याची माहिती किंवा आकडेवारी पाहिली किंवा ऐकली तरी सर्वसामान्य माणसाचे डोके गरगरायला लागते. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या वर्षात देशभरात कोरोनाने थैमान घातले. त्यापोटी लादल्या गेलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यापार, उद्योग, व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले गेले. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूलतेचा परिणाम बँकांच्या कामगिरीवर तसेच कार्यक्षमतेवर झाला. सर्व बँकांच्या थकीत कर्जामध्ये प्रचंड वाढ झाली व त्यामुळे अनुत्पादक, थकीत कर्जांचा डोंगर वाढत राहिला.
केंद्र सरकारसमोर ‘एनपीए’ निस्तरण्यासाठी ‘बॅड बँके’ची स्थापना करावी, असा प्रस्ताव विचाराधीन होता. ही ‘बॅड बँक’ म्हणजे ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) होय. या ‘बॅड बँके’च्या निर्मितीतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ताळेबंद सुधारला जावा, अशी कल्पना आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांची अनुत्पादित, थकीत कर्जे (मालमत्ता) या ‘एआरसी’ला विकायची, त्यांच्याकडे पूर्ण वर्ग करावयाची व त्या बॅड बँकेने थकीत कर्जाच्या मालमत्ता बाजारात विकण्याचे बाळंतपण, कर्ज वसुलीची कार्यवाही कार्यक्षमतेने करावयाची अशी ही कल्पना आहे. दरवर्षी मार्चअखेरीस सर्व बँकांना त्यांच्या थकीत, अनुत्पादक कर्जांसाठीची तरतूद ढोबळ नफ्यातून वजावट करून करावी लागते.
अनेक वेळा ही कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) करावी लागतात; मात्र त्यामुळे कर्जवसुली थांबत नाही. ती कारवाई पुढे सुरू ठेवावी लागते; मात्र थकीत कर्जामुळे बँकांची आर्थिक गाडी बिघडते व कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. ही तोट्याची गाडी थांबवावी म्हणून केंद्र सरकारने सर्व थकीत किंवा अनुत्पादक कर्जे वेगळी काढून ती या ‘बॅड बँके’कडे पुस्तकी किमतीला वर्ग (कमी बाजार मूल्य लक्षात घ्यायचे नाही) करावयाची. म्हणजे या सर्व मालमत्तांची जबाबदारी ‘बॅड बँके’ने घ्यायची व मालमत्ता विक्रीतून कर्जफेड करून घ्यायची, अशी ही कल्पना! बँकांनी जनतेकडून ठेवी घ्याव्यात, योग्य कर्जदारांना कर्जे द्यावीत व अगदी अखेरच्या रुपयापर्यंत त्याची योग्य, वाजवी व्याजदराची, मूळ कर्जाची परतफेड होते किंवा कसे, याकडे लक्ष देऊन कार्यक्षम बँकिंग व्यवसाय करावा. या सर्व बँका बँकिंग नियमन कायद्यानुसार व रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असतात. त्यामुळे कर्जे देणे, त्याची वसुली करून छोट्या मोठ्या व्यापारी, व्यावसायिक यांना आर्थिक सहकार्य करण्याची भूमिका बँकांनी सतत ठेवली पाहिजे. बँकांच्या ताळेबंदामधून ही थकीत कर्जे काढून टाकली व त्यांच्या वसुलीची स्वतंत्र, कार्यक्षम यंत्रणा उभारली तर यावर चांगला मार्ग निघू शकेल, अशी ही चांगली कल्पना निश्चित आहे. मात्र या ‘बॅड बँके’चे यश अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्याबद्दलची चर्चा उद्या या लेखाच्या उत्तरार्धात करू!nandkumar.kakirde@gmail.com