वर्षानुवर्षे मंजुरीच्या व अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेले प्रश्न जेव्हा सत्तांतरानंतर प्राथमिकतेने सोडविले जातात तेव्हा त्यातून सत्ताधा-यांच्या लोकाभिमुखतेचा प्रत्यय येतो हे खरे; परंतु अशा निर्णयांमागील विशेष कार्यकारणभाव जेव्हा लक्षात येतो तेव्हा त्याबाबत सावध भूमिका घेणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. महाराष्ट्र व गुजरात सीमेवरील नदीजोड प्रकल्पांना मिळालेल्या मान्यतांकडेही याच दृष्टिकोनातून बघितले जावयास हवे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पंधरवड्यापूर्वी नवी दिल्लीत भारत जल सप्ताहाचे उद्घाटन झाले त्यावेळी देशातील नदीजोडच्या ३० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याचे केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. वाहून जाणारे पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून संबंधित परिसरातील पाण्याची समस्या दूर होण्यास यामुळे निश्चितच मदत होणार आहे. त्यामुळे नदीजोडच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास एकदाचा मुहूर्त लाभल्याचे समाधानही नक्कीच व्यक्त करता येणारे आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पांचा यात समावेश असून, येत्या तीन महिन्यांत ही कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्णत्वास येणार आहे. पण, एकीकडे याबाबत समाधानाची प्रतिक्रिया असतानाच त्यात महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातकडे वळविण्याचा आजवरचा जो छुपा अजेंडा होता, तो उघड झाल्याने नदीजोडच्या या सत्कर्माकडेही संशयाने पाहिले जाणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
पार-तापी-नर्मदा लिंक योजनेत सुधारणा करून नार-गिरणा तसेच पार-गोदावरीचा, तर दमणगंगा-पिंजाळ लिंकमध्ये एकदरे-गंगापूरचा समावेश करण्यात आल्याने त्याचा लाभ खान्देश व गिरणा खोऱ्याला आणि शिर्डी-नगर-सिन्नरला होण्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यासाठीही पाणी उपलब्ध होणार असून, विकासास चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु या नदीजोड लिंक प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राला व त्यातील कोणत्या खोऱ्याला अगर क्षेत्राला नेमके किती पाणी मिळणार याची निश्चित आकडेवारी समोर येत नसल्याने संभ्रमात भर पडून गेली आहे. यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी गोदावरीला १२, तर गिरणा खोऱ्याला ३० टीएमसी पाणी मिळेल असे सांगितले आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याला ५० टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा केली आहे. पण राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या मुंबईतील बैठकीत महाराष्ट्राला २७ टीएमसी पाणी मिळेल असे सांगितले आहे. तिकडे दिल्लीत गडकरी यांनी महाराष्ट्राला ५० टीएमसी पाणी मिळेल असे सांगितले आहे. ही वेगवेगळी आकडेवारीच अनेक शंकांना जन्म देणारी असून, याखेरीज गुजरातला जे पाणी वळविले जाणार आहे तो आक्षेपाचा वा कळीचा मुद्दा आहे.
नदीजोड प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च करणार आहे. त्याकरिता अर्थसंकल्पात २४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही गडकरी यांनी दोन दिवसांपूर्वी नांदेडमधील धानोरा रोड भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सांगितले. म्हणजे राज्यावर केवळ १० टक्के खर्चाचाच भार येणार आहे. पण असे असले तरी, महाराष्ट्रातील पाणी अडवून व वळवून ते गुजरातला देण्याला जलसाक्षरतेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मॅगेसेसे पुरस्कारप्राप्त जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी तर दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्प हा थेट ‘लिंकिंग ऑफ करप्शन’ असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र व गुजरातमधील पाणीवाटप करार हा तसा काँग्रेसच्या काळात झालेला असला तरी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही नार-पारचे पाणी गुजरातला देऊ नका, असे आता सुचविले आहे. नाशकातील माजी आमदार नितीन भोसले यांनी हा विषय राज ठाकरे यांच्याकडे सोपवून दिवाळीनंतर ‘मनसे’ला या प्रकरणी मैदानात उतरवणार असल्याचे सांगितले होते. आता दिवाळी आटोपली असून, हाती अन्य राजकीय मुद्दे नाहीत. शिवाय, राज यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतल्याने तसेच विषय महाराष्ट्राच्या हक्काचा असल्याने नदीजोड अंतर्गत राज्यातील प्रकल्पांना मुहूर्त लाभला असला तरी पाण्याच्या हक्काच्या विषयावरून आता फटाके फुटणे स्वाभाविक ठरले आहे.