भोंदूंच्या ‘मित्रांचे’ काय?

हिंदू साधूंची सर्वोच्च संस्था असलेल्या अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने देशातील १४ भोंदू बाबांच्या नावांची यादी तयार केली आहे. आता या १४ महाठगांची ही यादी राज्य सरकारे आणि केंद्राकडे सोपवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी आखाडा परिषद करणार आहे. हे उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हटले तरी या निमित्ताने एक चांगली सुरुवात झाली असे त्याचे वर्णन करता येईल. मात्र आखाडा परिषदेला संपूर्ण देशातून अवघी १४ नावेच सापडावी याबद्दल आश्चर्य वाटते. आज दगड उचलाल तेथे भोंदू साधू सापडतो, अशी स्थिती असताना केवळ १४ जणांवर कारवाई करून परिस्थिती सुधारणार आहे का? आज शहरी भागांच्या तुलनेत देशाच्या ग्रामीण भागात अज्ञान, निरक्षरता आणि अंधश्रद्धा यांचा मोठा पगडा आहे आणि त्याचा फायदा उचलण्यासाठी गावोगावी असे भोंदू बाबा तयार होत असतात. त्यांची यादी कोण तयार करणार? केवळ एक दोन सामाजिक संस्था पुढे आल्याने या भोंदू बाबांचे अमाप पीक उद्ध्वस्त केले जाऊ शकत नाही. प्रशासनाकडून कारवाईची अपेक्षा नसते कारण असे बाबा आधीच राजकीय कवच प्राप्त करून घेत असतात. राजकीय पक्षांचे अशा भोंदूंना पाठबळ असते. राम रहीमविरुद्धची बलात्काराची तक्रार १५ वर्षे धूळ खात पडून होती. या नराधमाचे वाढते अत्याचार, दिवसागणिक वाढत जाणारा त्याच्या संपत्तीचा डोंगर हा काय सरकारला वा प्रशासनाला दिसत नव्हता! पण पोलीस, मोठे अधिकारी एवढेच काय मंत्री, मुख्यमंत्रीसुद्धा अशा बाबांच्या नादी लागत असतील आणि त्यांच्या दरबारात हजेरी लावून लोटांगण घालत असतील तर या भोंदूंवर कारवाईची अपेक्षा तरी करता येईल का? अशिक्षित, अंधश्रद्ध गरीब जनता अशा भोंदूच्या जाळ्यात अडकते हे समजू शकते. पण उच्चशिक्षित अधिकारी, राजकीय नेते अशा बाबांच्या मागेपुढे करतात तेव्हा तो अंधश्रद्धेचा भाग मानता येणार नाही. यामागे या लोकांचा निश्चितच स्वार्थ असतो. हे बाबा आपल्या भक्तांची पिळवणूक करून गडगंज संपत्ती जमवितात. त्यातला काही भाग प्रशासनातील अनेक अधिकाºयांच्या खिशात जातो ही लपून राहिलेली बाब नाही. राजकीय नेत्यांनाही निवडणुकीच्या काळात अशा बाबांचे ‘आशीर्वाद’ हवेच असतात. तेव्हा केवळ अशा बाबांना गजाआड करून भागणार नाही तर त्यांना पोसणाºया, पाठबळ देणाºया व त्यांच्या दुष्कृत्याकडे डोळेझाक करणाºया या मंडळींनाही तुरुंगाची वाट दाखविली पाहिजे. सरकार वा राजकीय पक्षांकडून हे होणे नाही, न्यायालयानेच ही वेसण घातली पाहिजे.