कुरघोडीच्या राजकारणात सहकारी बँकांचे काय?

घोटाळेबाजांना निवडणुकीपासून रोखण्याचा उद्देश तर त्यात होताच; पण राजकीय खेळीही होती.

-यदु जोशी
राज्यातील कोणत्याही नागरी सहकारी व सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या मागणी किंवा शिफारशीनुसार बरखास्त केले असेल, तर अशा संचालकांना दहा वर्षे बँकेची निवडणूक लढविता येणार नाही आणि हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असेल, असा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०१६ मध्ये घेतला होता. घोटाळेबाजांना निवडणुकीपासून रोखण्याचा उद्देश तर त्यात होताच; पण राजकीय खेळीही होती. अजित पवारांपासून सहकारातील अनेक दिग्गज राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते. या बँकेचे संचालक मंडळ २०११ मध्ये बरखास्त झाले होते. निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेतला की, आपोआपच या दिग्गजांना निवडणुकीच्या फडात उतरता येणार नाही, हे त्यामागील साधे सूत्र होते. अजित पवारांसह बडे सहकारसम्राट निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरणार असल्याच्या बातम्या त्यावेळी प्रकर्षाने झळकल्या होत्या. परवा महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयातील ‘पूर्वलक्षी प्रभाव’ हा शब्द काढून टाकला आणि अनेकांना अभय दिले. अजित पवारांसह राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य काहीजण तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लहान-थोर सहकार सम्राट व एकूणच सर्वपक्षीय सहकार रथी-महारथींना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. आधीच्या सरकारचा निर्णय राजकीय उद्देशाने घेतलेला होता, तसाच परवा घेतलेला निर्णयदेखील राजकीय हेतूनेच प्रेरित आहे. ‘जिसकी लाठी, उसकी भैस’ या न्यायाने दोन्ही निर्णय घेण्यात आले. आधीच्या निर्णयामुळे घोटाळेबाजांना चाप लागणार होता. परवाच्या निर्णयाने त्यांना अभय मिळाले, हा फरक मात्र आहेच. २०१६ मधील निर्णय आम्ही रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनुसार घेतलेला होता, असे समर्थन तत्कालीन राज्यकर्ते देऊ शकतात; पण ते अर्धसत्य आहे. बरखास्त बँकेच्या संचालकांना दोन टर्म म्हणजे दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास मनाई करावी, अशी शिफारस रिझर्व्ह बँकेने केलेली होती हे सत्य आहे; पण मनाई ‘पूर्वलक्षी प्रभावा’ने करावी, असे कुठेही म्हटलेले नव्हते.

राजकीय कुरघोडी करणारे असे निर्णय कुठलेही सरकार आले तरी होतच राहतील. त्यातून सहकार संस्कृतीचे काय भले होणार हा प्रश्न आहे. चळवळ एका विशिष्ट उद्देशाने उभी होते. संस्कृती मात्र एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होते. त्या अर्थाने आता सहकार ही महाराष्ट्रात चळवळ राहिली नसून संस्कृती बनली आहे. महाराष्ट्रातील सहकार संस्कृतीचा इतिहास अतिशय जुना आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना १९३५ मध्ये झाली. महाराष्ट्रात शंभरी पार केलेल्या बँकाही आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांत मात्र या संस्कृतीचे अवमूल्यन झाले. या काळात शंभरएक नागरी सहकारी बँका अवसायनात निघाल्या. त्यांच्या लाखो ठेवीदारांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना या दोन पक्षांच्या अधिपत्याखालील राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागले होते. काही जिल्हा बँका स्थानिक पुढाऱ्यांनी खाल्ल्या. त्यातीलच काही लोक आज सत्तेत आहेत. प्रत्येक बँकेत तिची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन कर्जवाटपाचे सूत्र रिझर्व्ह बँकेने नियमांनुसार ठरवून दिलेले असते. ते धाब्यावर बसविण्यात आले. पुरेसे तारण न घेता किंवा काहीवेळा तर बिनातारण कर्जवाटप केले गेले. कागदोपत्री दिसणाºया व्यवसायांना कर्जवाटप झाले. काही ठिकाणी संचालक मंडळाच्या ध्यानी न येऊ देता अधिकाºयांनी मनमानी केली. काही बँकांमध्ये गरजेपेक्षा अनावश्यक नोकरभरती केली. त्यामागे आपल्या सग्या-सोयºयांची वर्णी आणि अर्थपूर्ण व्यवहार, असे
दोन्ही होते. स्वपक्षीयांना पाठीशी घालणारे राजकारणी, भाई-भतिजावाद जपणाºया पदाधिकारी-संचालकांनी बिनबोभाटपणे बँकांची वाट लावली. सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी, असे अजिबात नाही. अनेकांनी बँकांची व त्या माध्यमातून आपल्या परिसराची भरभराट केली. त्याच्या यशोगाथा खूप आहेत. काहींनी निश्चितपणे गालबोट लावले. त्यांना चाप बसेल असे कायदे व नियम अधिक कडक करणे आवश्यक आहे.

अर्बन बँक, जिल्हा सहकारी बँक आणि पतसंस्था या ठेवी स्वीकारण्याचे व कर्जवाटपाचे काम करतात. राष्ट्रीयीकृत बँका कितीही बलशाली असल्या तरी सहकार क्षेत्रातील या त्रयींचे महत्त्व आजही टिकून आहे. सामान्यांना त्या आपल्या वाटतात. व्याजदर अधिक असूनही त्यांचा ओढा सहकारातील या वित्तीय संस्थांकडे असतो. हा विश्वास वाढायचा असेल, तर सहकार संस्कृतीतील रक्षकांना प्रोत्साहन आणि भक्षकांना शिक्षा करावीच लागेल. राज्यात ज्या तीन पक्षांचे सरकार आहे, त्यांपैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सहकारातील उत्तम जाण आहे आणि त्यांना मानणारा वर्ग सहकार क्षेत्रात प्राबल्य राखून आहे. अशावेळी, आपण कोणतीही मनमानी केली तरी कोणीही हात लावू शकत नाही उलट अभयच मिळेल, असा बेमुर्वतखोरपणा वाढू शकतो. बरखास्त संचालक मंडळांमधील व्यक्तींना ‘पूर्वलक्षी प्रभावा’ने निवडणूक लढण्यास मनाई करणारा नियम गुंडाळल्याने त्या बेमुर्वतखोरपणाला उत्तेजन मिळू शकते. स्वत:चे सरकार असताना स्वत:च्या सोयीचे निर्णय घेणे यात नवीन असे काही नाही; पण त्यातून आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सहकारी बँकांची वाटेल तशी मोडतोड करणाºयांची हिंमत वाढू नये एवढेच.
( वरिष्ठ सहाय्यक संपादक)