रोहिंग्यांचे न संपणारे नष्टचर्य

म्यानमारच्या अध्यक्ष आंग सॅन स्यू की या लोकशाहीसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणा-या नेत्या. तब्बल पाव शतकाचे आयुष्य त्यांनी स्थानबद्धतेत घालवले आणि लष्करशाहीविरुद्ध लढा दिला. आंतरराष्ट्रीय जगताने या लढ्याची दखल घेतली व त्यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित केले. लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या स्यू की यांनी लष्करी सत्ता लोकशाही मार्गाने उलथवून टाकली आणि अध्यक्ष बनल्या; परंतु आपल्याच देशातील अकरा लाख रोहिंग्या मुस्लिमांचा नागरिकत्वाचा प्रश्न त्या सोडवू शकल्या नाहीत, उलट त्याकडे दुर्लक्षच करताना दिसतात. रोहिंग्या मुस्लिम हे म्यानमारच्या राखिन प्रांतातील बहुसंख्य असले तरी या देशात बौद्ध-रोहिंग्या संघर्ष जुना आहे. हे आपल्या देशाचे नागरिक नाहीत हीच म्यानमारची आजवरची भूमिका असल्याने पिढ्यान्पिढ्या राहूनही नागरिकत्व मिळालेले नाही. त्यांचा लढा हा नागरिकत्वासाठीच आहे. गेल्या आठवड्यात अराकन रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मीच्या अतिरेक्यांनी लष्करी आणि पोलीस चौक्यांवर हल्ला केला, यात काही जवान ठार झाले. लष्काराने केलेल्या अत्याचाराला हे प्रत्युत्तर होते. या घटनेनंतर राखिन प्रांतात हिंसाचार सुरू झाला. हजारो रोहिंग्यांनी बांगलादेशाकडे धाव घेतली. निर्वासितांचे लोंढे सुरू होताच बांगला सरकारही सजग झाले आणि या घटनांमुळे रोहिंग्यांचा प्रश्न हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा वर आला. संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष निरीक्षक यांघी ली यांनी तातडीने या भागाचा दौरा करून परिस्थितीचा अंदाज घेतला. हिंसाचारात हजारापेक्षा जास्त निरपराध रोहिंगे ठार झाले असून, यात महिला व मुलांचा मोठा समावेश आहे. हा आगडोंब उसळला असतानाही अध्यक्षा स्यू की यांनी समस्येवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्रयस्थांसारखे त्या हिंसाचाराकडे पाहत आहेत. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून बांगलादेश रोहिंग्यांना मदत देत आहे. राखिन प्रांतात मदतकार्य सुरू झालेले नाही. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेला तेथे मदतकार्य सुरू करण्याची परवानगी सरकारने दिलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रालाही त्यामुळे मदत करता येत नाही. स्यू की यांच्या लोकशाहीवादी म्यानमारमध्ये हे उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागते. प्रवासावरील बंधने, मूलभूत गरजांची वानवा, वैयक्तिक स्वातंत्र्यांची गळचेपी या सरकारच्या हडेलहप्पी निर्णयामुळे रोहिंग्यांच्या अतिरेकी संघटना उदयाला येत असून, राखिन प्रांतातील परिस्थिती यासाठी अनुकूल असल्याचा अहवालच संयुक्त राष्ट्राच्या कोफी अन्तान आयोगाने दिला होता. १९८२ च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करून रोहिंग्यांना नागरिकत्व देण्याची शिफारस या आयोगाने केली; पण सरकार त्यावर विचार करायला तयार नाही. बौद्ध धर्मीयांचा याला विरोध आहे. गेल्या आठवड्यातील हिंसाचार जगासमोर आला असला, तरी फेब्रुवारीपासूनच हे दमनसत्र सुरू आहे. अत्याचार, हिंसाचारामुळे रोहिंगे स्थलांतरित होताना दिसत असले तरी हे अचानक घडलेले नाही. सगळ्या घटना एका सूत्रात बांधल्या तर रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी म्यानमार लष्काराने ही नियोजनबद्ध खेळी केल्याचे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये लष्कराने असेच हल्ले केले. त्यावेळी सत्तर हजार लोकांनी बांगलादेशात आश्रय घेतला होता. आता तर आठवडाभरातच हा आकडा पन्नास हजारांवर पोहोचला आहे. ही हिंसा भडकवण्यात बौद्ध भिक्खू अशीन विराथी यांचाही मोठा हात आहे. निर्वासितांचे हे लोंढे भारताकडेही वळले असून, चाळीस हजार रोहिंगे निर्वासित अगोदरच येथे दाखल झालेले असताना भारताने त्यांना आश्रय न देण्याची भूमिका घेतली, कारण आयएसआयच्या भारतविरोधी कारवाया सध्या बांगलादेशातून चालतात. त्यामुळे या निर्वासितांचे अतिरेक्यांशी लागेबांधे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टीने भारतासाठी ते धोकादायक आहे आणि हा धोका पत्करण्याची सरकारची तयारी नाही. उलट या चाळीस हजार रोहिंग्यांची पाठवणी करण्याचा ठराव गेल्याच महिन्यात संसदेत मांडण्यात आला होता. सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि स्पष्टीकरण मागितले. आता परवा सोमवारी सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. म्यानमार आपला शेजारी देश, तो अस्वस्थ असेल तर त्याचे पडसाद आपल्याकडे उमटणारच म्हणून ही पश्चिम सीमा शांत असणे आपल्या हिताचे आहे. आपल्या पूर्व आणि उत्तर सीमा अशांत आहेत. पाकिस्तानच्या कारवाया न थांबणाºया तर वर चीनने कटकटी सुरू केल्या. डोकलाम प्रश्नावर वातावरण चांगलेच तापले होते. आता दोन्ही देशांनी सैन्य सीमेवरून मागे घेतले असले, तरी तणाव निवळलेला नाही. सैन्य सीमेवरून तिनशे मीटरच मागे घेतलेले आहे. चीनबरोबर युद्ध नाकारता येत नाही असे विधान परवा लष्करप्रमुखांनी केले होते. हा झाला शेजाºयांशी प्रश्न. आपला ईशान्य भारतसुद्धा अतिरेकी कारवायांनी अस्वस्थ बनला आहे. अशा परिस्थितीत रोहिंग्यांना आश्रय देणे म्हणजे आणखी समस्यांना आमंत्रण देणे असेच आहे. आजच्या परिस्थितीत मानवता व्यवहार्य नाही. या सगळ्या घडामोडीत लोकशाहीची कास धरणाºया स्यू की रोहिंग्यांविषयी दुजाभाव का बाळगतात हाच सवाल आहे.