नवीन वर्षाचे स्वागत करताना नेहमीच संमिश्र भावना असतात. भारतासारख्या अनेकरंगी देशात, अमोल पालेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे करड्या छटा अधिक असतात़ देशात द्वेषाच्या वावटळी उठत आहेत़ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करून पाळत ठेवण्याचे सत्ताकारण सुरू आहे. देशाला कडवे हिंदू व्यक्तिमत्त्व देण्याचा प्रयोग नेटाने सुरू आहे, ही दुश्चिन्हे देश पाहात आहे. माणसापेक्षा गाईची किंमत या देशात जास्त आहे का, हा प्रश्न प्रत्येक सुबुद्ध हिंदूला अस्वस्थ करतो आहे. चिंता वाढावी असे देशातील वातावरण आहे, या मताशी असहमती दाखविणे अशक्य आहे.
या वातावरणाची जाणीव ठेवतानाच काही बदल उमेद वाढविणारे आहेत, याकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. राजकारण पाहिले तरी पाच राज्यांतील निकाल हे लोकशाहीवरील विश्वास वाढविणारे आहेत. भाजपाचा पराभव होऊन काँग्रेस निवडून आली म्हणून नव्हे, तर ज्या शहाणपणाने मतदान झाले, त्या शहाणपणामुळे! सत्ताधाऱ्यांवर वचक राहील, इतक्या जागा विरोधकांना देत मतदारांनी उत्तम समतोल साधला. सत्ताधारी व विरोधक तुल्यबल असणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असते. रोडावलेल्या काँग्रेसने गुजरात निवडणुकीपासून जीव धरला आणि आता त्वेषाने निवडणुकीच्या रिंगणात तो पक्ष आला.
भारतीय लोकशाही एकचालकानुवर्ती होत नाही. ती स्वत:ला लगेच सावरते. लोकशाहीची ही क्षमता महत्त्वाची सकारात्मक घटना आहे. निवडणूक निकालामुळे का असेना, देशाच्या शेतीचा प्रश्न अग्रस्थानी आला आहे. उद्योगांकडे झुकणारी चर्चा शेतीकडे येणे आवश्यक होते. कृषी क्षेत्र सबल झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सबल होणे दूर, उलट विषम अर्थव्यवस्था निर्माण होईल. कृषी क्षेत्र बळकट होण्याचा मार्ग लांबचा आहे व त्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक हवी. ती करण्याची आवश्यकता प्रत्येक राजकीय पक्षाला पटू लागली व माध्यमेही त्याकडे लक्षपूर्वक पाहू लागली, हे सकारात्मक लक्षण आहे. शेती सबल होण्याच्या दिशेने शास्त्रशुद्ध प्रयत्न २०१९मध्ये सुरू होतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. नोटाबंदीसारख्या साहसी उपद्व्यापामुळे अर्थव्यवस्थेची कोंडी झाली व त्याचा फटका नागरिकांना बसला. परंतु, सरकारच्या अन्य काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेचे शुद्धिकरण वेगाने होत आहे हेही नाकारता येणार नाही.
जनधन योजनेतून बँकिंगमध्ये गरिबांचा झालेला समावेश, उद्योगातील तंटे मिटविण्यासाठी कायद्यात केलेले बदल, अपयशी उद्योगांसाठी दिवाळखोरीचा कायदा, आधार कार्डाच्या मदतीने गरिबांच्या खात्यात थेट सबसिडी जमा, ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी हायड्रोकार्बन धोरण, बेनामी व्यवहारांना आळा घालणारा कायदा, बांधकाम क्षेत्रातील रेरा कायदा आणि देशातील करव्यवस्थेत मूलगामी बदल करणारा जीएसटी, अशा काही मोजक्या योजनांचा विचार केला, तरी देशातील उद्योगविश्व अधिक पारदर्शी होण्याच्या दिशेने ठोस पावले पडली आहेत. या निर्णयांची फळे या वर्षी दिसायला लागतील. अर्थव्यवस्था समावेशक होत आहे. कर संकलनातील वाढीवरून हे कळते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला दोन शाप आहेत. नव्या संशोधनाबद्दल अनास्था व कर बुडविण्याची वृत्ती! संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी मोदी सरकारने काही केले नसले, तरी कर संकलनातील वाढीसाठी केलेले व्यवस्थेतील बदल उल्लेखनीय आहेत. जीएसटीमधील अडचणी सातत्याने व त्वरित सुधारण्यात आल्या व आता जीएसटीचे एक किंवा दोनच स्तर ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ते यशस्वी झाले, तर या वर्षी कर व्यवस्था सुटसुटीत होईल. जीएसटीमधील उत्पन्न वाढविल्यास मध्यमवर्गावरील प्राप्तिकर कमी होऊ शकेल.
अर्थव्यवस्था पारदर्शी होत गेल्यावर गुंतवणूकही वाढेल. सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील मोदींच्या कारभारावर प्रखर टीका करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर, आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांचे कौतुकही झाले पाहिजे. या सुधारणा नेत्रदीपक नसल्या, तरी अर्थक्षेत्राला सुव्यवस्थित करणाºया आहेत. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे सहमतीचे राजकारण करीत, मोदींनी हे काम का केले नाही, हा प्रश्न उरतोच. आर्थिक क्षेत्रातील ही सुधारक दृष्टी राजकारण व समाजकारणात अंध झाली. कृषी क्षेत्राप्रमाणे सहमतीच्या राजकारणाला लोकसभा निवडणूक अग्रस्थानी आणेल का, ही उत्सुकता मनात ठेऊन नव्या वर्षाचे स्वागत करायला हवे.