आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाचा फारसा अनुभव जमेला नसतानाही आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याचे सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना नरेंद्र मोदी यांनी निमंत्रण देऊन सार्‍यांना आश्चर्य व आनंदाचा धक्का दिला आहे. त्यांच्या या निमंत्रणाचे अमेरिकेसह सगळ्या पाश्चात्त्य देशांनी जसे स्वागत केले, तसे त्यांच्या कारकिर्दीविषयी साशंक असलेल्या अनेकांनाही त्याने आश्वस्त केले आहे. मोदींचे सरकार एकारलेले असेल, ते शेजारी देशांबद्दल व विशेषत: पाकिस्तानबद्दल ताठर भूमिका घेईल आणि भारताच्या आजवरच्या स्वतंत्र व संयमी भूमिकेपासून ते देशाला दूर नेतील, असे अनेकांना वाटत होते. तसे वाटणार्‍यांत व तशी अपेक्षा असणार्‍यांत त्यांना पाठिंबा देणार्‍या त्यांच्या संघ परिवारातील चाहत्यांचा वर्ग मोठा होता. ‘पाकिस्तानला अद्दल घडवाच,’ असा घोष करणारी अनेक माणसे त्या परिवारात व परिवाराबाहेरही आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘अद्दल’ हा शब्द साधा मानला जात नाही व त्याचे परिणामही कधी साधे असत नाहीत. पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे आणि त्याची क्षेपणास्त्रे भारताच्या क्षेपणास्त्राप्रमाणेच प्रभावी आहेत, हे ठाऊक असणारी सरकारातील माणसे व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे जाणकारच याविषयी जास्तीचे सुज्ञ मानावे असे असतात. मोदींनी पाकिस्तानला दिलेल्या निमंत्रणाचे ओमर अब्दुल्ला यांनी केलेले स्वागत अशाच समजुतीचे द्योतक आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान व मालदीव ही सार्क राष्ट्रे भारताशी सौहार्दाचे संबंध राखून आहेत. बांगलादेशाच्या याआधीच्या सरकारने सीमेवर कुरापती काढल्या होत्या. भारतीय सैनिकांना पळवून नेऊन त्यांची हत्या करण्यापर्यंत त्याची मजल गेली होती. ते सरकार जाऊन अवामी लीगचे शेख हसिना वाजेद यांच्या नेतृत्वातील सरकार त्या देशात आता सत्तेवर आहे आणि त्यांच्या पक्षाने भारताशी नेहमीच चांगले संबंध ठेवले आहेत. त्यांच्या प्रतिनिधींच्या येण्याने या संबंधांना जास्तीचा उजाळा मिळणार आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपाक्षे यांना निमंत्रण देण्याच्या मोदींच्या निर्णयाला तमिळनाडूतील द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी विरोध केला आहे. मात्र, त्या विरोधाची कारणे प्रादेशिक व वांशिक आहेत. श्रीलंकेच्या सरकारने त्या देशातील तमीळ बंडखोरांचा जो उठाव कठोरपणे मोडून काढला, त्यात तमीळ वंशाच्या अनेकांचा संहार झाला. त्या सार्‍यांविषयीची आत्मीयता हा तमिळनाडूतील राजकारणाएवढाच समाजकारणातलाही महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, अशा प्रादेशिक अडचणींनी राष्ट्रीय हितसंबंधाच्या आड येता कामा नये व तशा त्या कोणी आणूही नयेत. याचसंदर्भात ‘त्यांचे सैनिक आपल्या सैनिकांशी लढत असताना त्या देशाशी (म्हणजे पाकिस्तानशी) आपण क्रिकेट कसे खेळायचे’ असे प्रश्नही अशा वेळी कमालीचे अप्रस्तुत व अस्थानीचे ठरतात. नेपाळ हा देशही मध्यंतरी चीनच्या मदतीच्या ओझ्याखाली आलेला दिसला. त्याची काही धोरणेही भारताला अडचणीत आणणारी ठरली. मात्र, त्या देशाच्या एकूणच राजकारणावर, अर्थकारणावर व भूगोलावर भारताचा प्रभाव मोठा आहे. त्या देशातील आताचे सरकार भारताविषयी आस्था असणारे आहे. त्याच्या संबंधात तेढ येणार नाही आणि आजवर राहिलेला सलोखा आणखी वाढेल, असा प्रयत्न यापुढे दोन्ही बाजूंनी होत राहावा लागणार आहे. मालदीव हे अतिशय छोटे राज्य भारताशी एकनिष्ठ म्हणावे एवढे जुळले आहे. त्याच्या अर्थकारणावरही भारताचा प्रभाव मोठा आहे. भूतान हा देशही भारताचा भाग असावा, असा त्याच्याशी वागला व राहिला आहे. या शपथविधीला अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष करझाई हे येत आहेत, ही बाबही महत्त्वाची आहे. अफगाणिस्तानच्या आताच्या उभारणीत भारताचा सहभाग मोठा आहे आणि त्या देशात त्याविषयीची कृतज्ञताही आहे. मात्र, या निमित्ताने होणारी सरकारची आशावादी सुरुवात अधिक महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानचे नवाज शरीफ आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात सरळसरळ व चांगला सुसंवाद होऊ शकला, तर त्याचे भारतात, पाकिस्तानात व जगातही फार मोठे स्वागत होणार आहे. कारगीलचा अपवाद वगळला, तर १९७१पासून या दोन देशांत तणाव असला, तरी युद्ध नाही. कारगीलचा अपवादही नवाज शरीफ यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीतला आहे. त्यामुळे शरीफ व मोदी यांच्यातील वार्तालापाला विशेष महत्त्व राहणार आहे. पाकिस्तानात लोकशाही सरकार सत्तेवर असले, तरी त्या सरकारवर तेथील लष्कराचा वरचष्मा मोठा आहे आणि त्या लष्कराला दोन देशातील संबंध तणावाचे राहणे आवश्यक वाटत आले आहे. नवाज शरीफ यांचा अलीकडचा पवित्रा भारताशी चांगले संबंध राखण्याचा आहे. त्याची सुरुवात नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीच्या मुहूर्तावर होऊ शकली, तर तो या देशांच्या संबंधांना चांगले वळण देणारा प्रकार ठरणार आहे.
सार्क राष्ट्रांची स्वागतार्ह बैठक
By admin | Updated: May 24, 2014 18:22 IST