-निळू दामले प्रेसिडेंट ट्रम्प आणि अमेरिकन सरकारनं एचवनबी व्हिसाच्या तरतुदीत मोठा फरक करून गोंधळ उडवला आहे. तंत्रज्ञान, विज्ञान इत्यादी बाजाराच्या हिशोबात महत्त्वाचे कसब असणाऱ्या लोकांना हा व्हिसा दिला जातो. या व्हिसावर अमेरिकेत जाणाऱ्या लोकांना किमान १.३ लाख डॉलर पगार दिला पाहिजे अशी अट नव्या तरतुदीद्वारे घातली आहे. सध्या ६0 हजार ते १ लाख डॉलर वेतनमान आहे. गेली दहाएक वर्षे ६0 हजार ते १ लाख वेतनावर बाहेरून येणारी माणसं खूश होती आणि अमेरिकन समाजही सुखात होता. अमेरिकन तलावातलं पाणी एकुणात संथ होतं. नव्या तरतुदीमुळं आजवर असलेला तोल आता ढासळू पाहत आहे.नव्या तरतुदीचा परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होईल. एचवनबी व्हिसा घेणाऱ्यांत बहुसंख्य आयटी कंपन्या आहेत आणि त्यात बहुसंख्य भारतीय कर्मचारी आहेत. अगदी साधा हिशोब आहे. या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना ४० हजार ते ९० हजार डॉलर जास्त द्यावे लागतील. त्यामुळं त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. बातमी आल्या आल्या त्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावात घसरण झाली आहे. नफा टिकवायचा असेल तर कमी कर्मचारी पाठवावे लागतील. म्हणजे काही प्रमाणात भारतीय रोजगारावर परिणाम होईल. भारतीय कंपन्यांचे आयटी कर्मचारी अमेरिकन कंपन्यांना उपयोगी पडतात. अमेरिकेतल्या उद्योगांना लागणारी आयटी पायाभूत मदत भारतीय आयटी कंपन्या करत असतात. भारतीय कंपन्यांनी पूर्वीसारखेच कर्मचारी ठेवले तर त्याची किंमत अमेरिकन उद्योगांना मोजावी लागेल. भारतीय कर्मचारी कमी झाले तर अमेरिकन उद्योगांना मिळणारी पायाभूत मदत कमी पडून त्या कंपन्यांचा तोटा होईल. तेव्हा नवी व्हिसा तरतूद अमेरिकन उद्योगांनाही अडचणीची आहे.जगभरात आणि अमेरिकेत औद्योगिक उत्पादन आणि नफा साधायचा असेल तर आयटीची मदत ही पूर्वअट असते. आयटीमध्ये कोड लिहिणारी माणसं लागतात. भारतीय मुले भारतीय शिक्षण संस्थात स्वस्तात आयटीचे प्रशिक्षण घेतात. अमेरिकेमधल्या शिक्षणाची गोची अशी की वरील आयटी शिक्षण घेणारे अमेरिकन विद्यार्थी खूप कमी असतात कारण ते शिक्षण महाग आहे. मध्यमवर्गीय अमेरिकन माणूस आपल्या मुलांना आयटीचे शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजात पाठवू शकत नाही. त्यामुळेच आयटी क्षेत्रात कसबी कर्मचारी अमेरिकन उद्योगांना मिळत नाहीत. २0२0पर्यंत अमेरिकन उद्योगांना २४ लाख आयटी कर्मचारी कमी पडणार आहेत. थोडक्यात, अमेरिकन शिक्षणव्यवस्था कसबी कर्मचारी पुरविण्यात तोकडी पडतेय. अमेरिकनांची कसबी कर्मचाऱ्यांची गरज भागते आणि भारतातल्या कर्मचाऱ्यांना काम मिळते असा तोल सिद्ध झाला आहे. नव्या तरतुदीमुळे तो तोल बिघडतो आहे.अमेरिकेने आपली शिक्षण व्यवस्था सुधारून अमेरिकन लोकांना रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था करायला हवी. त्या दिशेने ट्रम्प पावले उचलताना दिसत नाहीत. आज शैक्षणिक सुधारणा करायला घेतल्या तर त्याची फळं मिळायला किमान पाचेक वर्षे तरी लागतील. मधल्या काळात नव्या तरतुदींमुळे बाहेरून येणारे (बहुतांश भारतीय) कर्मचारी कमी झाले तर अमेरिकन उद्योगांवर परिणाम होईल. भारतीय व बाहेरून जाणारे एचवनबीवाले आपलं कुटुंब अमेरिकेत नेतात. इतकी माणसं अमेरिकेत जात असल्यानं अमेरिकन उत्पादनांना मोठा बाजार मिळतो. या लोकांकडून अमेरिकेला सुमारे ४ अब्ज डॉलरचा उत्पन्न कर मिळत असतो. यालाही अमेरिकन समाज मुकेल.भारताच्या बाजूने काय व्हायला हवे? अमेरिकन सरकारवर दबाव आणून नवी तरतूद शिथिल करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तो उपायही तात्पुरता असेल. ट्रम्प यांचा कल पाहता ते आयातप्रधान अमेरिकन अर्थव्यवस्थेकडून निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे जातील असे दिसतेय. अमेरिकेतल्या लोकांना रोजगार देणे, अमेरिकन मालाला बाजारपेठ मिळवणे यावर त्यांचा भर असेल. या धोरणबदलाचा परिणाम भारतावर आणि विकसनशील देशांवर होईल. स्वस्त श्रम, स्वस्त रोजगार हा भारताच्या गेल्या १० वर्षांतल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भाग आहे. निर्यातप्रधानता हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य घटक झाला आहे. अमेरिका आणि युरोपातली धोरणे मुक्त बाजारव्यवस्थेकडून संरक्षित देशी बाजारपेठांकडे जाणार असे दिसतेय. भारताला निर्यात प्राधान्य सोडून देशी बाजारपेठेकडे वळावे लागेल.