संपत्ती निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण हवे

मंदीमुळे नोकऱ्यांवर गदा, बेरोजगारीचा ४५ वर्षांचा उच्चांक

गेल्या आठवड्याच्या याच स्तंभात मी संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या (वेल्थ क्रिएटर्स) संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी भाषणात केलेल्या वक्तव्याचा संक्षेपाने उल्लेख केला होता. देशाला साधनसंपन्न करणाऱ्या उद्योगपतींकडे नक्कीच सन्मानाने पाहायला हवे, या मोदींच्या म्हणण्याशी मी सहमती दर्शविली होती. त्याचबरोबर मी असेही लिहिले होते की, संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांकडे आपल्या सरकारी यंंत्रणा केवळ संशयाच्या नजरेने पाहतात. एवढेच नाही तर ते गुन्हेगार असल्याचेच गृहीत धरतात. लाखो लोकांना रोजगार देणाºयांविषयीच्या या दृष्टिकोनानेच आपली आर्थिक प्रगती खुंटली, असे माझे स्पष्ट मत आहे. रोजगार निर्माण करणाऱ्यांना मदत करण्याची दृष्टी स्वीकारल्याखेरीज परिस्थिती सुधारणार नाही.

देशाची अर्थव्यवस्था ७० वर्षांत सर्वाधिक संकटात असल्याचे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही मान्य केले आहे. वाहन उत्पादक उद्योगाची अवस्था खूप बिकट आहे. हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. ‘इंडियन टेक्स्टाईल असोसिएशन’नेही नजीकच्या भविष्यात वस्त्रोद्योगात अनेक नोकऱ्यांवर गदा येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘पारले बिस्किट कंपनी’तही हजारो नोकऱ्यां संकटात आहेत. मंदीमुळे रुपयाची दररोज घसरण होत आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची (सीएसओ) आकडेवारी असे सांगते की, गेल्या ४५ वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक पातळीवर पोहोचले आहे. पुरुषांमध्ये ते प्रमाण ६.२ तर महिलांमध्ये ५.७ टक्के आहे. याच आकडेवारीचे आणखी विश्लेषण केल्यास असेही दिसते की, शहरांत ७.८ टक्के तर ग्रामीण भागांत ५.३ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. एकीकडे सरकार आर्थिक विकास जोमात सुरू असल्याचा दावा करते तर मग रोजगार आहेत कुठे? असलेल्या नोकऱ्या का जात आहेत, हे प्रश्न साहजिकच निर्माण होतात.

मी कोणी अर्थतज्ज्ञ नाही. पण एक जागरूक पत्रकार व राजकीय नेता या नात्याने देश व जगातील गंभीर विषयांकडे माझे बारकाईने लक्ष जरूर असते. आर्थिक वृद्धीदराची सरकारी आकडेवारी फुगवून दाखविली जाते, असे जेव्हा देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यम हेच सांगतात तेव्हा मनात शंकेची पाल तर जरूर चुकचुकतेच! रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही या सरकारी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मला या आकडेवारीचा कीस काढण्याची इच्छा नाही. पण मला एवढे नक्की कळते की, महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदर चढे ठेवल्याने व्यापार-उद्योगांपुढे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. पण आपल्या सरकारला व रिझर्व्ह बँकेला ही गोष्ट खूपच उशिरा उमगली. अर्थव्यवस्थेची गाडी फारच डळमळू लागली तेव्हा यंदा सलग तीन वेळा रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली. मी एक गोष्ट नमूद करीन की, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले तरी त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. याचा फायदा बँकाच उठवतात. सरकार त्यांच्यावर अंकुशही ठेवत नाही.

अर्थव्यवस्था डामाडौल आहे हे दाखविण्यासाठी आकडेवारीचे नानाप्रकारे विश्लेषण करणाºयांची वानवा नाही. पण मला असे वाटते की, हा प्रश्न अधिक व्यवहार्य पद्धतीने समजून घेण्याची व समस्येचे निवारण करण्याची गरज आहे. खरे तर आपल्याकडे उद्योगांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलेच जात नाही. ‘इज ऑफ डूइंग’ नाही आहे. म्हणजे, सुकरपणे उद्योग-व्यापार करता येईल, अशी स्थिती नाही.
बाहेरून उद्योग आले नाहीत, परदेशांतून गुंतवणूक आली नाही व देशातील उद्योगांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण नसेल तर रोजगार निर्माण होणार तरी कसे? देशात संपत्तीची निर्मिती कशी होणार? या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला धोरणे बदलावी लागतील. मला असे स्पष्टपणे वाटते की, श्रमिकांचा आर्थिक विकास व्हायला हवा, त्यांना सर्व सुविधा मिळायला हव्यात. पण श्रमिकांच्या नावाने झेंडा खांद्यावर घेऊन उद्योग बरबाद करण्याच्या प्रवृत्तीचाही कठोरपणे पायबंद करायला हवा! तसेही, कोणीही कोणाला विनाकारण नोकरीतून काढत नाही. कुशल कामगार-कर्मचारी प्रत्येक उद्योगाला हवेच असतात. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असेल तर श्रमिकांचेही भले होईलच. जे उद्योगपती श्रमिकांचे शोषण करतात त्यांच्याविरुद्ध कडक कायदे नक्कीच करायला हवेत. त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. पण जे चांगले काम करत आहेत त्यांना त्रास देण्याची गरज काय?

त्याचबरोबर आपली कार्यसंस्कृतीही बदलावी लागेल. जपानमध्ये मी पाहिले की, लोक ड्युटीवर २० मिनिटे आधीच हजर होतात. ‘वॉर्मअप’ करतात व ज्या मशीनवर काम करायचे असेल त्या मशीनपाशी तीन मिनिटे आधीच उभे राहतात. एवढा छोटासा देश म्हणून तर एवढा पुढे गेला आहे! जगात आपल्याला श्रेष्ठ व्हायचे असेल तर भांडवल व श्रम या दोन्हींची पूजा करावी लागेल. त्यासाठी नोकरशाही सहयोगी करावी लागेल.
- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड,
लोकमत समूह