जलनियमनाची व्यवस्था आहे; परंतु...

पाण्याचे मोजमाप आणि जललेखाचा आग्रह धरला जात आहे. मॅनेजमेंट इज मेजरमेंट. जे मोजता येते त्याचेच व्यवस्थापन करता येते! आणि संबंधितांना नेमके तेच तर नको आहे! पाणी मोजा म्हणणाऱ्यांना कौन गिनता है?

- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी इत्यादी संस्थांनी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची आपली जबाबदारी नीट पार पाडावी, त्यासाठी विशिष्ट निकष असावेत, शुद्ध पाणी वेळेवर व पुरेसे मिळावे, पाण्याचे अंदाजपत्रक केले जावे, दिलेल्या पाण्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी जललेखा केला जावा, पाणीपुरवठा योजनांची व्यवस्थित देखभाल-दुरुस्ती व्हावी आणि या सेवेकरिता नागरिकांना उचित पाणीपट्टी आकारली जावी, अशा सर्वसाधारण अपेक्षा केल्या जातात. त्या रास्त आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्रात चक्क २००५ सालापासून यंत्रणा आहे आणि कायदाही आहे. कायद्याचे नाव आहे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम, २००५ आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे मजनिप्राची. जायकवाडी प्रकल्पाकरिता वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात मजनिप्रा कायम चर्चेत असते; पण मजनिप्रावर इतरही अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत याची फारशी कल्पना नसते. या लेखात त्याचा तपशील दिला आहे.

मजनिप्रा कायद्यानुसार राज्यातील भूपृष्ठीय तसेच भूजलाचे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (शेती, पिण्याचे व औद्योगिक) नियमन करण्याचे अधिकार मजनिप्राला आहेत. त्याकरिता मजनिप्रा कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. कलम १६(क) अन्वये राज्य शासन पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप करील. राज्य शासनाने पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप केल्यानंतर सुधारित कायद्यातील कलम ११ (क) आणि (थ) अन्वये विविध प्रवर्गांतील पाणी वापर हक्कांचे निकष मजनिप्रा निश्चित करील. मजनिप्राने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार नदीखोरे अभिकरणे (सध्या पाटबंधारे महामंडळे) पाणी वापर हक्कांचे वितरण करतील. कलम ११ (घ) अन्वये पाणीपट्टीची पद्धती व दर मजनिप्रा निश्चित करील.घरगुती व औद्योगिक पाणी वापर हक्कांचे निकष मजनिप्राने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निश्चित केले आहेत. पाणी वापर हक्कांचे निकष (तक्ता-१), पाण्याचा फेरवापर, पाण्याची शुद्धता, पाण्याचे अंदाजपत्रक आणि जललेखाची सुस्पष्ट तरतूद त्यात आहे.

घरगुती पाणी वापरासाठीच्या पाणीपट्टीचे दरही मजनिप्राने ११ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित केले आहेत. पाण्याचा स्रोत, पाणीपुरवठ्याचा प्रकार आणि पाण्याच्या कमी-जास्त हमीनुसार पाणीपट्टीचे दर बदलतात. एक उदाहरण तक्ता-२ मध्ये दिले आहे.१५ ते २५ पैसे प्रति घनमीटर (म्हणजे प्रति एक हजार लीटर) हा पाणीपट्टीचा दर फार कमी आहे. (बाटलीबंद पाणी - वीस रुपये प्रति लीटर फक्त.) त्यामुळे साहजिकच असे म्हटले जाते की, पाणीपट्टी नगण्य असल्यामुळे लोक पाणी वाया घालवतात. पाण्याचे ‘मूल्य’ (व्हॅल्यू) कळेल एवढी पाण्याची ‘किंमत’ (प्राईस) ठेवा. पाणीपट्टी वाढवा! पाणीपुरवठा योजनांचा भांडवली खर्च नको, किमान ‘देखभाल-दुरुस्ती-व्यवस्थापन-प्रशासन’ खर्च वसूल होईल एवढी तरी पाणीपट्टी ठेवा. नाही तर ती योजना बंद पडेल! वर वर पाहता हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो; पण सत्य हे कल्पितापेक्षाही विचित्र असते. मुळात पाणीपुरवठा योजना सदोष असतात. निकषांप्रमाणे पाणी मिळत नाही. सर्वांना एकसारखे मिळत नाही. ज्यांना मिळते त्यापैकी अनेकांना पुरेशा दाबाने व वेळेवर मिळत नाही. अनधिकृत जोडण्यांची संख्या बेसुमार असते. अधिकृत जोडण्या किती, हे सांगणेही अवघड होऊन बसते. सन्माननीय अपवाद वगळता अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकसेवक समांतर योजना राबवतात.

टँकर आणि बाटलीबंद पाण्याचा बाजार वाढावा, अशीच एकूण व्यवस्था असते. ज्यांना पाणी मिळत नाही त्यांचा पाणीपट्टीशी संबंधच येत नाही. त्यांना अन्य मार्गाने पाण्याची किंमत मोजावी लागते, जी मूल्यापेक्षा खूप जास्त असते. जे दांडगाई करतात त्यांना पाणीपट्टी कितीहीवाढवा काही फरक पडत नाही, कारण ते ती भरतच नाहीत. तेव्हा आपल्या परिस्थितीत पाणीपट्टी हे नियमनाचे साधन म्हणून कुचकामी ठरते.यातून मार्ग काय?मजनिप्रा काही प्रयत्न जरूर करते आहे. पाण्याचे मोजमाप आणि जललेखाचा आग्रह धरला जात आहे. मॅनेजमेंट इज मेजरमेंट. जे मोजता येते त्याचेच व्यवस्थापन करता येते! आणि संबंधितांना नेमके तेच तर नको आहे! पाणी मोजा म्हणणाऱ्यांना कौन गिनता है?तक्ता-१ : पाणीपुरवठ्याचे निकषप्रवर्ग निकषग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना ५५निमशहरी क्षेत्र ७०म्युनिसिपल कौन्सिल्सक दर्जा ७०ब दर्जा १००अ दर्जा १२५महानगरपालिका(लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा कमी) १३५मेट्रोपोलिटन(लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त) १५०(लीटर प्रति व्यक्ती प्रति दिन)तक्ता-२ : घरगुती पाणी वापराचे दरप्रवर्ग स्रोत व पाणी दर (रुपये प्रति घ.मी.)खात्रीचा पुरवठा प्रकार ग्रा.पं. नागरी संस्था मनपापाणीपुरवठा जलाशय ०.१५ ०.१८ ०.२५