किरण अग्रवाल -
पाण्याच्या प्रश्नावर केले जाणारे राजकारण महाराष्ट्रालाच काय देशालाही नवे नाही. जलतंटे हा अनादी अनंत काळापासून चालत आलेला आणि यापुढील काळातही चालूच राहणारा विषय आहे. अनेक ठिकाणी तर तो वर्षानुवर्षे निवडणुकांचा मुद्दा बनून राहिला आहे. एवढ्या एका मुद्द्यावर निवडणुकीचे मैदान मारून नेणारेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे नव्याने होऊ घातलेल्या दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पाच्या नमनालाच विरोधाची नांदी घडून येण्याला अस्वाभाविक म्हणता येऊ नये. विशेषत: उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर असताना या क्षेत्रासाठी वळवावयाचे पाणी गुजरातकडे नेले जाणार असल्यानेच या प्रकल्पांना सुरू झालेला विरोध स्वाभाविक ठरला आहे.केंद्रात ‘संपुआ’ सरकार असताना मे-२०१० मध्ये दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रस्तावांचा सामंजस्यकरार करण्यात आला होता. त्यानुसार दोन्ही राज्यांना आपापल्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी वापरायचे होते. मात्र गुजरात सरकारने त्यात बदल करून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाचा नवा प्रस्ताव केंद्राला सादर करून तो महाराष्ट्राच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न चालविल्याचा आरोप यासंदर्भात केला जात आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांची या महिन्याच्या प्रारंभी मुंबईत जी बैठक झाली, त्यातून सदरचा मुद्दा चर्चेत येऊन गेला आहे.मुळात, नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावरून नाशिक, नगर व मराठवाड्यात कायम तंटे होत आले आहेत. खान्देशमध्येही पाण्यासाठी नेहमी ओरड होत असते. त्याचदृष्टीने नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नार-पार व दमणगंगा या नद्यांचे पाणी ३० वळण बंधारे बांधून पूर्वेकडे वळविण्याची व त्याद्वारे गिरणा-तापी खोरे समृद्ध करण्याची योजना सुचविण्यात आली होती. जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न त्यामुळे सुटण्याची अपेक्षा होती. माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांनी त्यासाठी बराच पाठपुरावाही केला होता. परंतु या योजनेला मूर्तरूप मिळण्याऐवजी दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी नर्मदा लिंकद्वारे गुजरातकडे पाणी वळविण्याची योजना समोर आल्याने विरोधाला सुरुवात होऊन गेली आहे. तसेही गुजरातमधील सरदार सरोवर व उकई प्रकल्पामुळे त्या राज्याची सिंचन क्षमता ३८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे तर महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता त्यापेक्षा निम्म्याहूनही कमी म्हणजे १८ टक्केच असल्याचे पाहता राज्यातील पाणी राज्यातच वळविण्याची अपेक्षा केली जात आहे, कारण महाराष्ट्रातच पाण्याची तूट आहे. पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा मुद्दा वारंवार चर्चेत येतो व प्रसंगी उग्ररूप धारण करतो तो त्यामुळेच. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता गोदावरी खोऱ्यास दमणगंगेच्या तर गिरणा खोऱ्यास नार-पारच्या पाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. पण नवीन योजनेनुसार या खोऱ्यातील पाणी अल्पशा प्रमाणात मुंबईला देण्याचे गाजर दाखवून अधिकतर गुजरातला नेऊ केल्याने विरोधाला संधी मिळून गेली आहे. नाशिकच्या जलसिंचन अभियांत्रिकी संस्थेने लाक्षणिक उपोषणाद्वारे या विषयाकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधून संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. तर जळगाव, धुळ्यातही विरोधाचा सूर निघू लागला आहे. मातब्बर नेते शंकरराव कोल्हे, राधाकृष्ण विखे पाटील व छगन भुजबळ यांनीही या प्रश्नी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तात्पर्य ठिणगी पडून गेली आहे.विशेष म्हणजे, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन जळगाव जिल्ह्यातील असून नाशिकचे पालकत्वही त्यांच्याचकडे असताना त्यांनी आपल्या परिसरावर अन्यायकारक ठरू शकणाऱ्या नवीन प्रस्तावित योजनांबद्दल सुस्पष्ट भूमिका न मांडल्याने ते केंद्राच्या दबावात असल्याचा अर्थ काढता येणारा आहे. केंद्र व राज्यातील जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीस या योजनेशी संबंधित उत्तर महाराष्ट्रातील व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींना साधे निमंत्रणही देण्यात न आल्याने या दबावाला जणू दुजोराच मिळून गेला आहे.