- अजित नरदे
शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे अध्यक्ष संजय कोले यांचा फोन आला. ‘आज सकाळी साहेब गेले.’ बातमी अनपेक्षित बिलकूल नव्हती. दोनच दिवसांपूर्वी मीच संजय याला सांगितले होते, ‘साहेब आता उठत नाहीत. जाण्यापूर्वी पाहून ये.’ नंतर संजयने जयपाल फराटेंना सांगितले. काल रात्रीच जयपाल अण्णांचा फोन आला. साहेबांना पाहण्यासाठी जाण्याची चर्चा झाली. आज (शनिवार) सकाळी साहेब गेल्याची बातमी संजयने दिली.
शरद जोशींचे नाव सर्वप्रथम १९८० च्या दरम्यान कांद्याच्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे नजरेस आले. आयएएस झालेला, ‘युनो’त स्वीत्झर्लंडमध्ये मोठ्या पगाराची नोकरी करणारा, ब्राह्मण समाजातील शहरी माणूस जनता पक्षाच्या राजवटीत निर्यातबंदी घातल्याने कांद्याचे दर पडले, म्हणून शेतकऱ्यांना संघटित करून रास्ता रोकोसारखे अभिनव आंदोलन करतो, याचे त्यावेळी मोठे कुतूहल प्रसारमाध्यमांना होते.
१९८० मध्ये शेतकऱ्यांचा नेता होणे फार अवघड होते. सत्तेत असलेला पक्ष तर शेतकरी विरोधीच, पण सर्व विरोधी पक्षही शेतकरी विरोधी होते. ‘जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमीत कमी असल्या पाहिजे,’ याबद्दल सर्व राजकीय पक्ष आणि विचारवंतांमध्ये एकमत होते. जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे शेतीमालच. त्याच्या किमती पाडण्यासाठी सरकार जे काही करेल, ते योग्यच समजले जाई.
श्रीमंत, धनदांडगे, जमीनदार, बागायतदार देशाचे शोषण करीत आहेत, यावर एकमत होते. ते खत आणि सिंचनासाठी प्रचंड अनुदान घेतात, प्रचंड नफा कमवतात, मजुरांवर अत्याचार करतात, अशी सर्वसाधारण धारणा होती. तेव्हा दारिद्र्य दूर करण्याचा मार्ग म्हणजे जमीनदारांच्या जमिनी काढून फेरवाटप करणे, असा सिद्धांत डावे विचारवंत मांडत असत. सर्व राजकीय पक्षांचा शेतीमालाच्या भाववाढीस विरोध असे. डावे जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढी विरुद्धचे मोर्चे तर काढत होतेच, पण शेतकरी कामगार पक्षसुद्धा यात पुढे असायचा. अशा रीतीने पूर्ण प्रस्थापित व्यवस्था एका बाजूला. त्यांच्याशी पंगा घेऊन ‘शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे’, ही मागणी घेऊन शरद जोशी यांनी समर्थ शेतकरी आंदोलन उभे केले. शरद जोशींना मनस्वी विरोध करणाऱ्या लोकांनाही शेतकरी आंदोलनाचे नावीन्य स्तिमित करीत असे.
१९८० साली मी ‘दिनांक’ या साप्ताहिकात शेतकरी आंदोलनाची बाजू घेऊन लिहीत होतो. पुढे शरद जोशींची भेट झाली. शेतकरी आंदोलनाच्या प्रवाहात झोकून दिले. पुढे तारुण्यातील २० वर्षे शेतकरी आंदोलनात गेली. आजही संघटनेच्या कामात शक्य होईल, तितके योगदान करीत आहे.
१९९० नंतर जागतिक बँकेच्या दबावामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. तत्कालीन पंतप्रधान नृसिंहराव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी हे निर्णय घेतले. त्याचवेळी गॅट कराराचा मसुदा ‘डंकेल ड्राफ्ट’ म्हणून गाजू लागला. देशभर डंकेल कराराच्या विरोधात सर्व विचारवंतांनी कल्लोळ माजवला. जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण या सर्वांना खलनायक केले गेले. आज साहेब नाहीत, पण त्यांचा विचार मात्र आमच्यासोबत आहे.
जोशींकडून डंकेल कराराचे स्वागत
पेटंट कायदे व जी. एम. तंत्रज्ञाला विरोध होऊ लागला. डंकेल कराराच्या विरोधी चळवळीमागे देशी औषध उत्पादकांच्या लॉबीचे उघड अर्थसाहाय्य होते. पेटंट कायद्याची शेतकऱ्यांना भीती दाखवून, या सर्वांविरोधात शेतकऱ्यांना उभे करण्याचा प्रयत्न केला गेला. डंकेल करार झाला, तर शेतकऱ्यांचे पीक आणि गाईचे वासरूसुद्धा त्याच्या मालकीचे असणार नाही, असा प्रचार झाला. या सर्वांविरोधात जाऊन शरद जोशींनी डंकेल कराराचे स्वागत केले. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. आज शरद जोशी याची दूरदृष्टी सर्वांनाच मान्य करावी लागेल, अशी स्थिती आहे.
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा केला पुरस्कार
देशात काँग्रेसची सत्ता होती. वैचारिक साम्राज्य डाव्या विचारवंतांकडे होते. या दोघांनाही छेद देऊन शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार शरद जोशी यांनी केला. राजाजींचे स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. राजकीय क्षेत्रात त्यांना अपयश आले तरी त्यांनी मांडलेला विचार आज सर्वमान्य झाला आहे. आज काँग्रेस व भाजप खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करीत आहेत. डावे पक्ष व विचारवंत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत आहेत. या सर्व बदलाला जोशींचे मोठे योगदान होते.
(लेखक हे शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)