मुंबईत जी जागतिक हवाई परिषद पार पडली, त्यातून भारताचे हवाईस्वप्न ज्या पद्धतीने सादर करण्यात आले, ते सत्यात उतरले, तर भविष्यात हवाई वाहतुकीसाठीचा भारत हा पहिल्या तीन देशांत असेल, यात शंका नाही. हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या पुढाकाराने ही परिषद झाली. त्यात हवाई वाहतुकीबाबतचे ‘व्हिजन २०४०’ धोरण जाहीर करण्यात आले. देशातील हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत असून, सन २०२२ पर्यंत जगातील तिसºया क्रमांकावर आपला देश येण्याची शक्यता आहे. सध्या सुमारे पावणेदोन कोटी प्रवासी संख्या असलेल्या भारतातील हवाई प्रवाशांची संख्या २०४० पर्यंत तब्बल १२ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे.
सध्या देशात असलेल्या ६२२ विमानांची संख्या २०४० पर्यंत २,३५९ वर जाण्याचा अंदाज आहे. देशात सुमारे २०० विमानतळे कार्यरत असतील. देशातील ३१ प्रमुख शहरांमध्ये प्रत्येकी दोन विमानतळे, तर मुंबई व दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये प्रत्येकी तीन विमानतळे कार्यरत असतील, असा प्रभूंच्या व्हिजनमध्ये अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विमानतळांसाठी दीड लाख एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. ही प्रचंड जमीन नेमकी कशी उपलब्ध होणार, हा गहन प्रश्न आहे, तर यासाठी भूसंपादनाची किंमत वगळून इतर कामांसाठी सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सची गरज भासणार आहे. मेट्रो शहरातील वाढता ताण लक्षात घेता, लहान शहरांतील विमानतळांवर कार्गोचे प्रमाण वाढविले जाईल व तिथून मेट्रो शहरांमध्ये वाहतूक केली जाईल. अशा प्रकारे हवाई वाहतूक क्षेत्र अत्यंत पद्धतशीरपणे विकसित करण्याचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई विमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळ उभारण्याचा निर्णय जाहीर होऊन कित्येक वर्षे ओलांडली असली, तरी अद्याप त्याचे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या परिषदेत त्याची पुढील तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या तारखेला तरी हे विमानतळ सुरू होईल का? हा प्रश्नच आहे. प्रभूंनी तर नवी मुंबई विमानतळ हा राज्य सरकारचा प्रकल्प असून, आम्ही त्याच्या पाठीशी असल्याचे सांगत, या विमानतळाची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, हे स्पष्ट केले आहे. विमानतळ उभारणे व मालवाहतूक वाढविण्यासाठी कार्गो हब बनविणे, विमानतळाशेजारी कार्गो व्हिलेज बनविणे, यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन कशा प्रकारे होणार, हा या व्हिजनमधील मुख्य प्रश्न आहे. राज्यात अनेक प्रकल्प भूसंपादनाच्या समस्येमुळे संथगतीने सुरू आहेत. त्यांना अपेक्षित वेग गाठता येत नसल्याने, एकूण प्रकल्प उभारणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी सर्वमान्य होईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारताला विमानांच्या दुरुस्तीचे केंद्र म्हणून ओळख मिळवून द्यायची संकल्पना चांगली आहे. मात्र, त्यापूर्वी देशात दुरु स्ती केल्यास व देशाबाहेर दुरुस्ती केल्यास, त्यामध्ये सध्या असलेल्या करपद्धतीमधील फरक दूर करण्याच्या मागणीकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत वेग राखण्याची निकड आहे. उड्डाण योजनेंतर्गत अनेक ठिकाणी हवाई सेवा पुरविण्यास प्रारंभ झाला. मात्र, त्यापैकी अनेक ठिकाणची सेवा बंद पडली, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अद्याप दोन शहरांना जोडणारे रेल्वेचे सक्षम जाळे उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत लहान शहरांमधील विमानसेवेचे जाळे विस्तारण्याची कल्पना चांगली असली, तरी त्यामधील प्रत्यक्ष समोर येणारे धोके लक्षात घेऊन, त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. या व्हिजनप्रमाणे कार्यवाही झाल्यास देशात मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होईल, या दाव्यात तथ्य आहे. मात्र, त्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, महत्त्वाची बाब म्हणजे आजपर्यंतच्या अनेक सरकारने मांडलेल्या विविध क्षेत्रांतील विविध व्हिजनची कार्यवाही अनेक कारणांमुळे झालेली नाही, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
प्रभू हे अत्यंत अभ्यासू मंत्री म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी मांडलेल्या या व्हिजनची अंमलबजावणी झाल्यास, हवाई क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावेल यात शंकाच नाही. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांवर असताना, जाहीर झालेले हे धोरण म्हणजे चुनावी जुमला किंवा व्हिजन हवाहवाई ठरता कामा नये.