महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती तीन प्रदेशांच्या एकत्रीकरणातून झाली आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा अनुक्रमे मध्य भारताचा, तर मराठवाडा हैदराबाद प्रांताचा भाग होता. या दोन्ही विभागांचा उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर समतोल विकास केला जाईल, असा विश्वास पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिला होता. तरीदेखील उर्वरित महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्राचे राज्याच्या राजकारणावर नेहमीच वर्चस्व राहिले.
परिणामी पश्चिम महाराष्ट्राने विकासाची गती अधिक पकडली. यावर बरीच चर्चा अनेकवेळा विधिमंडळाच्या पटलावर आणि बाहेरदेखील झाली. विकासाचा समतोल राखण्यासाठी निधीचे योग्य प्रकारे वाटप होण्याच्या मागणीवरूनही वादावादीचे प्रसंग उद् भवले. अनुशेष राहिला म्हणून ओरड होताच, त्याचा अभ्यास करण्यासाठीदेखील समित्यांची स्थापना करून तो भरून काढण्यासाठीचे तुटपुंजे का असेनात प्रयत्न झाले. तरीदेखील विदर्भ आणि मराठवाड्यास न्याय मिळत नाही, ही भावना कायमच राहिली आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारने तीन दशकांपूर्वी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली.
नवे सरकार स्थापन होताच, मुदत संपलेल्या वैधानिक विकास मंडळांची पुनर्रचना करणे अपेक्षित होते. येत्या सोमवारी ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वैधानिक विकास मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा विषय विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित होणे क्रमप्राप्त होते. तसा तो विरोधी भाजपने उपस्थित केला. मात्र, यावर अर्थमंत्रालयाचा कारभार पाहणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेले उत्तर चक्रावून टाकणारे आहे.
विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त बारा सदस्य असतात. त्यांची मुदत संपून वर्ष होत आले. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार आलेल्या नावांप्रमाणे या सदस्यांची राज्यपालांनी नियुक्ती करणे हा प्रघात आहे. राज्य सरकारने तशी यादी पाठविली आहे. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णयच घेतलेला नाही. त्यामुळे कारण नसताना तो राजकीय मुद्दा बनला आहे. वैधानिक विकास मंडळांची फेररचना हवी असेल तर राज्यपालांना सांगा की, त्या बारा सदस्यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करायला, असे अजब उत्तर अजित पवार यांनी दिले.
वास्तविक हा मामला राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील आहे. राजकारण काहीही असले तरी त्याचा जाब विरोधी पक्षाला विचारता येत नाही. सध्याचे सरकार सत्तेवर येऊन दुसरा अर्थसंकल्प मांडला जात असेल आणि समतोल निधीवाटपाच्या निगडित वैधानिक विकास मंडळे असतील तर त्यांची नियुक्ती तातडीने करायला हवी. शिवाय या मंडळांवर सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतिनिधींनाच नेमले जाते, तो त्यांचा अधिकार असतो. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या काही नेत्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.
आता वैधानिक विकास मंडळाच्या स्थापनेने काय साध्य झाले, हा स्वतंत्र मांडणीचा विषय आहे. कारण त्यातून काही साध्य होणार नाही, असे मानणारा एक राजकीय तसेच अभ्यासकांचा गट आहे. त्यांच्या या मताला महत्त्वही आहे. कारण वैधानिक विकास मंडळ काही शिफारशी करू शकते, मागण्या करू शकते; पण त्याप्रमाणे निधी वाटप करण्याचे बंधन राज्य सरकारवर राहत नाही. राज्यपाल त्यात हस्तक्षेप करून विकासकामांचा निधी समान किंवा अनुशेष भरून काढण्यासाठी योग्य वाटप केले गेले आहे का, इतकेच पाहू शकतात. अजित पवार यांचे उत्तर म्हणजे विधिमंडळात निर्माण केलेली अवैधानिक वादावादीच आहे.
राज्यपालांना विधानपरिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यास सांगण्याचा कोणताही अधिकार विरोधी पक्षांना नाही. किंबहुना राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा जो एक तणावयुक्तवाद सुरू झाला आहे, त्यात त्या नियुक्त्या अडकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यपालांनीदेखील अशा नियुक्त्यांना विलंब लावण्याचे कारण असू नये. परिणामी अराजकीय निर्णयात एक अवैधानिक पद्धतीच्या राजकारणाचा वास येऊ लागला आहे. महाराष्ट्राची ही परंपरा नाही.
अजित पवार यांच्या वक्तव्याने विनाकारण एका चांगल्या परंपरेला नख लागले आहे. विरोधी पक्षांनी वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्रचनेची केलेली मागणी रास्त आहे. त्याला विधानपरिषदेवरील बारा सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा हवाला देणे योग्य नाही. दोन्ही विषय वेगवेगळे आहेत. त्यावरून राजकारण करण्याच्या पोरखेळाने महाराष्ट्रासारख्या उत्तम प्रशासनाचा लौकिक असलेल्या राज्याचे अधिक हसे होणार नाही, याची सर्वांनीच काळजी घेतली पाहिजे. विदर्भ व मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठीदेखील प्रयत्न करायला हवा आहे. हा अवैधानिक वाद निर्माण करू नये.