- हरीष गुप्ता (नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)सी. पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतिपदावर विराजमान होतील तेव्हा गेली चार दशके त्यांच्याभोवती तयार झालेली त्यांची प्रतिमा त्यांच्याबरोबर असेल. खिलाडू वृत्तीचे राधाकृष्णन राजकीय चाली खेळल्याबद्दल कधीच प्रसिद्ध नव्हते. रालोआच्या संसदीय मंडळातील बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे समर्पक वर्णन केले. 'राधाकृष्णन यांना खेळ आवडतो, पण ते राजकारणात तो खेळत नाहीत', असे मोदी म्हणाले.
प्रशस्तीपेक्षाही मोठे असे हे भाष्य होते. आता उपराष्ट्रपतिपदावर जाणारा हा माणूस पूर्वसुरी जगदीप धनखड यांच्यापेक्षा वेगळाच आहे असा विश्वास त्यातून व्यक्त झाला. सत्तारूढ पक्षाशी बिनसल्यामुळे धनखड यांना जावे लागले. विरोधी पक्ष त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्याच्या प्रयत्नात होते. विविध राजकीय छावण्यांत नाक खुपसणारे म्हणून धनखड यांचे वर्णन झाले. राधाकृष्णन हे तसे नाहीत. ते चाली खेळत नाहीत. रडीचा डाव मांडत नाहीत.
राधाकृष्णन हे तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. रा. स्व. संघाचे जीवनव्रती कार्यकर्ते राहिलेल्या सीपीआर यांची राहणी साधी असून, पक्षाशी ते एकनिष्ठ आहेत. जनसंघाच्या काळापासून ते आता अलीकडे ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते तिथपर्यंत गटातटाचे राजकारण, कट-कारस्थानापासून ते दूर राहिले. दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात हे दुर्मीळ आहे.
उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांना बरेच विभागले गेलेले वरिष्ठ सभागृह सांभाळायचे आहे. तसे गुण त्यांना दाखवावे लागतील. खेळाडू असण्यापेक्षा ते पंच आहेत असे मित्रपक्ष म्हणतात. त्यामुळे ते नियम मोडणार नाहीत. सध्या राजकीय चाली खेळण्याचा काळ आलेला असताना 'खेळात न उतरणारा खेळाडू' हीच राधाकृष्णन यांची सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते.
निवडणूक आयोगाची टप्प्याटप्प्याने माघार
निवडणूक आयोग २०२५ साली निवडणूक याद्यांत विशेष सुधारणांची मोहीम आग्रहाने राबवू पाहत होता. मात्र, आता तो हळूहळू माघार घेताना दिसतो आहे. २४ जून रोजी आयोगाने काही सूचना दिल्या, त्यावरून हा बदल लक्षात आला. १ ऑगस्ट रोजी बिहारमधील याद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध झाला तेव्हा मागितलेली कागदपत्रे नसलेल्यांनाही निवडणूक यादीत स्थान मिळाल्याचे दिसले. ही संख्या मोठी होती. अनेकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाईल अशी भीती व्यक्त होत होती. ती निराधार असल्याचे लक्षात आले.
१४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर दुसरी सूट दिली गेली. २०२५ साली मतदार याद्यांमध्ये विशेष सुधारणा होण्याआधी असलेल्या मात्र १ ऑगस्टच्या मसुद्यात नसलेल्या मतदारांचा केंद्रानिहाय तपशील आयोगाने प्रसारित करावा असा कोर्टाचा निकाल होता. त्यांना का वगळण्यात आले हे आयोगाला संकेतस्थळावर सांगावे लागणार होते. यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत असे म्हणून ही पारदर्शकता दाखवायला आयोग तयार नव्हता. परंतु, आता ते बंधनकारक झाले.
तिसरी माघार आधार कार्डामुळे झाली. ओळख पटविण्याच्या ११ कागदपत्रांपैकी 'आधार' असणार नाही असे आयोग वारंवार सांगत आला. परंतु, न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा त्याला हरकत घेतली. विशेषतः यादीतील ६५ लाख मतदारांना वगळण्याचा संबंध त्याच्याशी होता. अखेर आयोगाने 'आधार' हा पुरावा म्हणून मान्य करू असे सांगितले. १ सप्टेंबर रोजी आणखी एक पाऊल मागे घेण्यात आले.
आयोगाने घालून दिलेल्या मुदतीनंतरही मतदार याद्यांसंबंधीचे दावे, हरकती आणि दुरुस्त्या स्वीकारण्याची तयारी आयोगाने दाखवली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील. मतदारांना हा मोठा दिलासा आहे. एकंदरीत पाहता आयोगाने आधी जो ताठरपणा दाखवला होता, त्यापासून आता पुष्कळ माघार घेण्यात आली आहे.
शेवटचा प्रहार ८ सप्टेंबरला झाला. 'सुधारित मतदार यादीत समावेश करून घेण्यासाठी आधार हा १२ वा पुरावा मानावा' असा आदेश न्यायालयाने दिला. 'संबंधिताचे आधार कार्ड खरे आहे का?' याची खातरजमा मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांना करता येईल.
भागवतांनी नवी निवृत्ती मर्यादा दाखवली
पंचाहत्तर हे निवृत्तीचे वय, या विषयीच्या चर्चेला सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पूर्णविराम दिल्याची बातमी तशी जुनी झाली. 'माझ्यासह कोणी पंचाहत्तराव्या वर्षी निवृत्त झाले पाहिजे असे मी कधीच म्हटले नाही,' असे भागवत म्हणाले. या बदललेल्या मापकानुसार मोदी किमान २०३० पर्यंत पंतप्रधान पदावर राहू शकतात.
आता दिल्लीत चर्चा अशी आहे, की भागवत यांनी रहस्य पूर्णपणे संपवलेलेही नाही. 'येथे विज्ञान भवनात बसलेले किमान दहा पदाधिकारी माझी जागा घेऊ शकतात', असे ते म्हणाले. याचा अर्थ ११ सप्टेंबरनंतर ते स्वतःच पायउतार होणार की संघात नेतृत्वाची वानवा कशी नाही हे त्यांना सांगायचे होते?harish.gupta@lokmat.com