फडणवीसांनी रुजू केलेला अत्यंत चांगला पायंडा

पंधरवड्यापूर्वी याच स्तंभातून मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक खुले पत्र लिहिले होते. याआधी अशीच पत्रे मी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहनसिंग, राज ठाकरे अशा बऱ्याच लोकाना लिहिली होती,

राजदीप सरदेसाई (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)पंधरवड्यापूर्वी याच स्तंभातून मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक खुले पत्र लिहिले होते. याआधी अशीच पत्रे मी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहनसिंग, राज ठाकरे अशा बऱ्याच लोकाना लिहिली होती, पण कुणीही माझ्या पत्राला उत्तर दिले नाही. (माझ्या कुठल्याही पत्राला उत्तर न देण्याचा त्यांचा ठाम पावित्रा असावा). त्यामुळेच देवेन्द्र फडणवीस यांनी वेळात वेळ काढून आपल्या पत्रोत्तराद्वारे मी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तरे दिली तेव्हां मी अत्यंत चकित झालो. त्यांनी मला जरी उपहासाने ज्येष्ठ पत्रकार, डावा, दिखाऊ धर्मनिरपेक्षतावादी अशी विशेषणे बहाल केली असली तरी ते ठीक आहे. कारण त्यांच्या जनसंपर्क सल्लागारांनी कितीही आव आणला तरी ते त्यांच्यावर बसलेला विशिष्ट विचारसरणीचा शिक्का पुसू शकत नाहीत. पण तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने माझ्या पत्राला जाहीर उत्तर देण्याचा त्यांचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आणि आजच्या काळात दुर्मीळ असा आहे. सध्याचे दिवस चित्रवाहिन्यांवरुन तावातावाने बोलण्याचे आहेत. विभिन्न पक्षांचे प्रवक्ते तर वरची पट्टी लावून बोलतच असतात पण चर्चेेचे संचालन करणारा निवेदकही त्याच पट्टीत बोलत असतो. अगदी अलीकडेच एका चित्रवाहिनीवर मोठा बाका प्रसंग घडून आला, ज्यात दोघेजण हातापायीवर उतरले. पण ज्या वाहिनीवर हे घडले, त्या वाहिनीने त्याचाही वापर आपले रेटींग वाढवून घेण्यात केला. आजचा कलदेखील असाच आहे की, सत्ताधाऱ्यांना सनदशीर मार्गाने प्रश्न विचारणारी आणि त्यांना सत्याचा आरसा दाखवणारी जमात संकटात सापडली आहे. फडणवीस आणि मी, आमचे दोघांचेही गृहराज्य असलेले महाराष्ट्र हे याचे धडघडीत उदाहरण आहे. पुरोगाम्यांची येथे हत्त्या केली जाते तर जे पत्रकार प्रस्थापितांसमोर आव्हान उभे करतात त्यांची नावे ‘हिट-लिस्ट’ वर जातात, वरतून त्यांना संरक्षणही पुरवले जाते! महाराष्ट्राला जाहीर वाद-विवादाची थोर परंपरा आहे (१९ व्या शतकातील रानडे-आगरकर यांच्यातील निरोगी जाहीर वाद-विवाद हे याचे उत्तम उदाहरण). पण आता मात्र त्याच महाराष्ट्रात ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ असा वाद सुरु आहे व त्याला हिंसेची जोड आहे. अत्यंत कमी बोलणाऱ्या पंतप्रधानांची जागा आज अत्यंत बोलघेवड्या पंतप्रधानांनी घेतली आहे. मनमोहनसिंग व्यक्तिगत पातळीवर देशातल्या जनतेशी संवाद साधण्यात असफल झाले, तर मोदींनी एकतर्फी संवादावर भर दिला आहे. जनतेशी संवाद साधण्याच्या नावाखाली खूप गाजावाजा करून सुरु झालेल्या ‘मन की बात’चे आता कंटाळवाण्या आत्मप्रौढीत रुपांतर झाले आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश आता केवळ स्व-प्रचार आणि माध्यमांवरचे नियंत्रण इतकाच मर्यादित झाला आहे. मनमोहनसिंग कमीतकमी विदेश दौऱ्यावरून परत आल्यावर तरी पत्रकारांशी संवाद साधत, पण मोदींनी ते बंदच करून टाकले आहे. शिवाय जाहीर कार्यक्रमात पत्रकारांच्या सहभागावर त्यांनी स्वत:चे नियंत्रण घालून दिले आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. अर्थात गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही ते पत्रकारांना दूरच ठेवीत असत. असा प्रकार देशात यापूर्व कधीच नव्हता. स्वातंत्र्य लढ्यातील लोकप्रिय नेते मुक्त आणि मोकळ्या संवादाला नेहमीच प्राधान्य देत. ते नेहमीच त्यांचे विचार सार्वजनिकरीत्या मांडत आणि त्यावरील प्रतिक्रियांसाठी पुरेसा वाव ठेवत. महात्मा गांधी त्यांच्या लिखाणावरील प्रतिक्रिया नेहमीच बघत असत. मूळचे संपादक आणि राजकारणी असलेले लोकमान्य टिळकसुद्धा केसरी वृत्तपत्रातून प्रतिक्रियांना वाव देत. जवाहरलाल नेहरू तर सर्वाधिक प्रतिभावंत पत्रलेखक होते. ते नेहमीच त्यांच्या प्रमुख मंत्र्यांना, राजकीय सल्लागारांना आणि जागतिक नेत्यांना पत्र लिहित असत. त्यांच्या पत्रांनाही तितक्याच उत्सुकतेची प्रतिक्रिया लाभत असे. माधव खोसलांच्या एका पुस्तकात नेहरूंनी मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांचे संकलन आहे. नेहरू नेहमीच आशयपूर्ण संवाद साधत आणि ते करताना मंत्र्याची प्रतिष्ठाही जपत असल्याचे या पत्रांमधून दिसून येते. हुकुमशाही वृत्तीच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीदेखील आपल्या पित्याचा पायंडा तोडण्यास घाबरत असत. त्यांनी आणीबाणी जाहीर करण्यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्याशी केलेला संवाद याचे उदाहरण आहे. श्रीमती इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेली १९७५ची आणीबाणी देशाला कलाटणी देणारी ठरली. तिच्यापायी देशातल्या सार्वजनिक जीवनात कटुता आणि द्वेषभावना यांचा प्रवेश झाला व तो नंतर वाढतच गेला. खुले पत्र किंवा चित्रवाहिन्यांवरील चर्चा घटकाभर बाजूला ठेवल्या तरी संसद आणि विधिमंडळांमधील सदस्यदेखील परस्परात अंतर राखूनच वागताना दिसतात. तितकेच नव्हे तर बऱ्यादा परस्परांच्या दिशेने खुर्च्या आणि माईकदेखील फेकून मारतात. कामकाजावर बहिष्कार आणि तहकुबी तर नित्याचीच झाली आहे. मोदी विरुद्ध सोनिया, मायावती विरुद्ध मुलायम, ममता विरुद्ध डावे आणि जयललिता विरुद्ध करुणानिधी, हे राजकीय चित्र ‘करा किंवा मारा’ या धर्तीचे झाले आहे. अशा वातावरणात माध्यमे ही लक्ष्य बनत चालली आहेत. ज्यांना प्रसार माध्यमांद्वारे जनतेशी संवाद साधण्याची गरजच वाटत नाही असे नवे राजकीय नेतृत्व दृष्टीस पडते आहे. त्यातले बरेच लोक ट्विटर, फेसबुक या सारख्या सामाजिक माध्यमांचा वापर करून प्रसार माध्यमांच्या मुख्य प्रवाहाला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुलाखत किवा पत्रकार परिषदेतील अडचणीत आणू शकणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना आता जेमतेम १४० अक्षरातल्या बातम्या आणि स्वत:च्या सोयीचे दृक-श्राव्य वक्तव्य संपादित करणे सोयीचे व जवळचे वाटू लागले आहे. परिणामी राजकीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष होतानाच लोकशाही मूल्येदेखील दुर्बळ होत चालली आहेत.त्यामुळेच मला असे वाटते की फडणवीसांनी मुख्यमंत्री या नात्याने एका पत्रकाराच्या स्तंभ लेखनाला प्रतिक्रिया देऊन एक चांगला पायंडा रुजू केला आहे. माध्यमांचे महत्व ओळखणारे आणि कोणत्याही प्रश्नांना सामोेरे जाण्याची तयारी ठेवणारे राजकारणी आजही आहेत ही बाब म्हणूनच आशादायी वाटते. फडणवीस आणि राहुल गांधीे समवयस्क आहेत. पण जर फडणवीस मुद्रित माध्यमातल्या प्रश्नांना उत्तर देऊ शकतात तर मग नेहरूंचा पणतू त्या साठी का तयार होत नाही, याचे मात्र आश्चर्य वाटते. ताजा कलम:- मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रानंतर आणि त्यावरच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर ट्विटरवर ‘देवेन्द्र स्लॅप्स राजदीप’ (देवेन्द्राने राजदीपला मुस्काडले?) हा ‘हंगाम’ जोरात होता. ट्विटरवर शिवराळ भाषा वापरणाऱ्या लोकाना माझे पत्र आणि त्यावरील प्रतिक्रिया यामध्ये मुक्त संवादाऐवजी पत्रमाध्यमे झालेला संघर्ष दिसत असेल तर ते खेदजनकच म्हणायचे.