लक्ष्मीदर्शनाची तयारी

देशातील एकूण वातावरण लक्षात घेता ‘विकास’ विरुद्ध ‘जुमला’ असा सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये सामना रंगणार आहे.

२०१९ च्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष तयारी लागले असून त्याचे नियोजनदेखील सुरू झाले आहे. देशातील एकूण वातावरण लक्षात घेता ‘विकास’ विरुद्ध ‘जुमला’ असा सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये सामना रंगणार आहे. हे दोन मुद्दे घेऊनच दोन्ही बाजू निवडणुकांमध्ये उतरतील, असे अंदाज लावण्यात येत आहे. मात्र काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खा.कपिल सिब्बल यांनी नागपुरात झालेल्या एका गटचर्चेत अचंबित करणारे वक्तव्य केले. आगामी निवडणुकांत जो पक्ष जास्त पैसे खर्च करेल तोच जिंकेल, असा दावा त्यांनी केला. त्यांचे हे शब्द ‘बिटविन द लाईन्स’ राजकीय वास्तवाची माहिती देणारे निश्चितच आहेत. तसे पाहिले तर निवडणुका आणि लक्ष्मीदर्शन हे एक समीकरणच तयार झाले आहे. निवडणुका या निष्पक्ष, निर्भय व मोकळ्या वातावरणात होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून ‘साम, दाम, दंड, भेद’चा वापर करण्यात येतो. निवडणूक आयोगाचे यासंदर्भात प्रयत्न अपुरे पडताना दिसतात. २०१४ च्या निवडणुकांपासून ‘सोशल मीडिया’चे प्रस्थ जास्त प्रमाणात वाढले आहे. विशेषत: त्यानंतरच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी ‘सोशल मीडिया’वरून प्रचारावर जास्त जोर दिला. एखादी गोष्ट हवी तशी फिरवायची व थेट लोकांच्या खिशापर्यंत पोहोचवायची असा ‘ट्रेन्ड’च सुरू झाला आहे. ‘फेक न्यूज’चे प्रमाण यातून वाढले अन् सत्य-असत्य नेमके काय या विचारात मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे देशाची लोकशाही पूर्णपणे बदलली आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी पक्षांच्या ‘आयटी सेल’कडून आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. एका पक्षाने तर देशात ठिकठिकाणी ‘आयटी’तील तज्ज्ञ मंडळींची भरतीदेखील सुरू केली आहे. साहजिकच यासाठी निधी लागणार हे निश्चित आहे. ‘सोशल मीडिया’वर नियंत्रण ठेवणारी किंवा ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर बारीक लक्ष ठेवणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. प्रत्यक्ष प्रचाराच्या काळात मतदारांना भेटून ‘विशेष’ सेवा करणे, यापेक्षा ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून थेट त्यांच्या भावनांना साद घालणे सोपी बाब आहे. निवडणुकांच्या अगोदर वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी नियोजन करत असलेल्या राजकीय पक्षांना याची चांगल्याने जाण आहे. त्यामुळे यावर जास्तीत जास्त पैसा खर्च करण्याची पक्षांची तयारी आहे. अशा स्थितीत निवडणुकांदरम्यान विकास, जनतेचे प्रश्न व भविष्यातील ‘ब्ल्यूप्रिंट’ यांना किती महत्त्व राहील, हा कळीचा प्रश्नच आहे.