- सुरेश द्वादशीवार(संपादक, नागपूर)तेन्झिंग ग्यात्सो ऊर्फ दलाई लामा (१४वे) यांना यापुढे एका विशिष्ट अंतरावर ठेवण्याचा व त्यांच्याशी असलेले आपले संबंध फारसे घनिष्ट नाहीत हा भारत सरकारचा पवित्रा मानवतावाद आणि नैतिकता या मूल्यांबाबतचा आपला स्तर आपण सोडला असल्याचे सांगणारा आहे. दलाई लामा हे चीनच्या डोळ्यात व राजकारणात गेली सहा दशके सलत असलेले शल्य आहे आणि चीनशी चांगले संबंध राखण्याच्या आपल्या प्रयत्नात ते अडसर ठरतील असे आताच्या सरकारला वाटत असल्याचे सांगणारे हे चिन्ह आहे. दलाई लामा हे भ. बुद्धाचे आताचे रूप असल्याचे व भ. अवलोकितेश्वरांचे ते अवतार असल्याचे तिबेटमध्ये आणि जगभरच्या बौद्ध समाजात मानले जाते. त्यांच्याविषयीची तशी श्रद्धा भारतीय बौद्धांच्या मनातही असल्याचे याआधी अनेकवार स्पष्ट झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी सिक्कीम व भूतान या देशाला भेट दिली तेव्हा तेथील जनतेने त्यांचे जे अभूतपूर्व स्वागत केले त्यातून त्यांच्याविषयीची जनतेच्या मनात असलेली ही श्रद्धा प्रगटलेली जगाने पाहिली आहे. भारताच्या पूर्वेकडील प्रदेशांनीही त्यांचे तसेच देवदुर्लभ स्वागत केले. ते लद्दाखच्या भेटीवर असताना तर तेथील लोक सारा काळ सुटीवर असल्यासारखे त्यांची भाषणे व धार्मिक प्रवचने ऐकतानाच आढळले. मात्र दलाई लामा हे केवळ धर्मगुरू नाहीत, ते तिबेटच्या जनतेचे राजकीय नेतेही आहेत. चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यानंतर तेथील बौद्ध धर्मगुरूंची व त्यांच्या उपासना पद्धतीची जी विटंबना केली ती त्यांनी पाहिली व अनुभवली आहे. चिनी सैनिकांनी बौद्धांची तेथे केलेली कत्तलही त्यांच्या स्मरणात आहे. त्या हल्ल्यासमोर आपण हतबल असल्याचे लक्षात आल्यानंतर १९५६ मध्ये ते नथुला खिंडीतून तिबेट सोडून भारतात आले आणि आपल्या सहस्रावधी अनुयायांसह त्यांनी या देशाचा आश्रय घेतला. तेव्हाचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी त्यांना केवळ आश्रयच दिला नाही तर त्यांचे स्वागत करून हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा येथे त्यांच्या कायम निवासाची व्यवस्था केली. नेहरूंना चीनशी मैत्री हवी होती. ते दिवसही भारत-चीन भाई-भाईचे होते. तरीही त्यांनी दलाई लामा आणि त्यांचे अनुयायी यांच्या तशा स्वागताची जोखीम तेव्हा पत्करली हे महत्त्वाचे.त्या घटनेला आता ६२ वर्षांचा कालावधी लोटला. भारतात येतानाचे २४ वर्षांचे दलाई लामा ८६ वर्षांचे झाले आहेत. चीनचे सर्वेसर्वा झालेले शी झिपिंग यांच्याहून ते १८ वर्षांनी वडील आहेत. मात्र वयाच्या वाढीसोबत व बदलत्या काळासोबत दलाई लामा जेवढे बदलले व गंभीर झाले तेवढे चीनला व त्याच्या नेत्यांना जमले नाही. त्यांच्या मनातील दलाई लामांविषयीचे शल्य पूर्वीएवढेच कायम व सलणारे असल्याचे आढळले आहे. दलाई लामांना नोबेल पारितोषिकाने गौरविले गेले तेव्हा चीनने केलेला थयथयाट साऱ्यांच्या स्मरणात आहे. भारताच्या पूर्वेकडील भागांना त्यांनी भेटी दिल्या व ते लद्दाखला गेले तेव्हाही चीनने तेवढीच आगपाखड केलेली दिसली. अरुणाचलच्या प्रदेशावर चीनने आपला हक्क सांगितला तेव्हापासून तर त्या देशाने डॉ. मनमोहनसिंगांसह आताच्या सरकारातील नेत्यांनी त्या प्रदेशाला दिलेल्या भेटीविरुद्धही त्याचा निषेध नोंदविणे सुरूच ठेवले. दलाई लामांची अरुणाचल भेट त्यातूनच रद्द झाली आहे आणि चीनच्या राजनयाने भारताच्या परराष्टÑ मंत्रालयाला धास्तीत ठेवले असल्याचे सांगणारा तो पुरावाही आहे.दलाई लामांमध्ये या काळात झालेला बदलही येथे नोंदविण्याजोगा आहे. त्यांनी आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना तिलांजली दिली आहे. आपण कधीतरी तिबेटचे राजकीय नेतृत्व करू हा आपला आशावाद त्यांनी १९७४ मध्येच सोडून दिला व तिबेट हा चीनचा प्रदेश आहे हे आपल्याला मान्य असल्याचे त्यांनी तेव्हाच जाहीर केले. अगदी अलीकडे दि. १६ मार्चला त्यांनी ‘आम्ही आता स्वातंत्र्याची मागणी करीत नाही. तिबेटच्या जनतेला संस्कृती व धर्म याबाबतचे स्वातंत्र्यच तेवढे हवे आहे. चीनचे राज्यकर्ते ते द्यायला तयार असतील तर भारत सोडून पुन्हा तिबेटमध्ये जायला आम्ही तयार आहोत’ असे ते म्हणाले आहे. चीनच्या जनतेशी व तेथील सरकारशी सहकार्य करून साºयांच्या प्रगतीचा प्रयत्न करण्याचा आमचा संकल्प आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. दलाई लामांच्या या भूमिकेला चीनने मात्र अजून अनुकूल प्रतिसाद दिलेला नाही.खरे तर शी झिपिंग हे आता चीनचे अध्यक्ष, तेथील कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस व चीनच्या लष्कराचेही प्रमुख आहेत. शिवाय त्यांना ही पदे तहहयात मिळत राहतील अशी घटनादुरुस्ती चीनच्या संसदेने केली आहे. तात्पर्य, चीन व तिबेटबाबत कोणताही योग्य निर्णय घेण्याचे अधिकार व क्षमता झिपिंग यांना प्राप्त आहे. त्यांनी मनात आणले तर दलाई लामांचा वापर ते भारत व चीन यांच्यातील मैत्रीच्या सेतूसारखा करू शकतात व भारताशी असलेले आपले मतभेदही मिटवू शकतात. मात्र हुकूमशहांना शांततेचे व सहमतीचे मार्ग सहसा मान्य होत नाही. त्यांना त्यांचे प्रश्न त्यांच्याच अटींवर सोडवायचे असतात. शिवाय ते तसे सोडविण्याचे सामर्थ्यही आता झिपिंग यांच्या हाती एकवटले आहे. दलाई लामांना मान्यता देणे सोडा, त्यांची दखल घ्यायलाही ते तयार नाहीत आणि भारताशी धरलेले वैर, अहमदाबादेत येऊन व साबरमतीच्या आश्रमात गांधीजींचा चरखा चालवूनही, ते सोडायला तयार नाहीत. चीन वाकत नाही आणि दलाई लामा राजी झाले आहेत या स्थितीत भारताला एका वेगळ्या पातळीवरून चीनशी बोलणी करता येणे शक्य आहे. दलाई लामा तिबेटमध्ये परत जात असतील आणि भारत व चीन यांच्यातील दुवा होत असतील तर त्यांना आणखी दुबळे वा कमजोर करण्याहून त्यांना जास्तीचे बळ देणे हाच भारतीय राजनयाचा भाग होणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न करता भारत सरकारने दलाई लामांना आपल्यापासून दूर व एका विशिष्ट अंतरावर ठेवण्याचे आणि त्यांच्या संचारावर निर्बंध आणण्याचे ठरविले असेल तर तो आपल्या दुबळ्या मानसिकतेचा भाग आहे असे म्हणणे भाग आहे. चीनचे लष्करी व अण्वस्त्रविषयक सामर्थ्य आता साºया जगाने लक्षात घेतले आहे. अमेरिका व युरोपसह जगातील साºया महत्त्वाच्या देशांनी चीनचा विचार अधिक गंभीरपणे चालविला असून त्याच्याशी संबंध जोडण्याचे मार्ग शोधायला सुरुवात केली आहे. दलाई लामा हे भारताला आदरणीय असलेले व तिबेट या चीनच्या प्रदेशातही श्रद्धेय मानले जाणारे नेते आहेत. त्यांची तिबेटमध्ये परत जाण्याची व चीनच्या सरकारशी योग्य ते सहकार्य करण्याची तयारीही एवढ्या वर्षानंतर झाली आहे. खरे तर ही भारताच्या दृष्टीने अतिशय चांगली संधी आहे. तिचा उपयोग सावधपणे करणे उपयुक्त ठरणारे आहे. तसे न करता दलाई लामांना दुबळे करण्याचे राजकारण आपण करणार असू तर राजमोहन गांधी काहीशा कठोरपणे म्हणतात तसे ‘तिबेट हा भारताचा मतदारसंघ नाही म्हणूनच बहुदा आपले सरकार असे वागत असावे’ असे म्हणणे भाग आहे. राजमोहन यांच्याशी ज्यांना सहमत होता येत नाही त्यांच्याही ध्यानात एक गोष्ट आलीच पाहिजे. चीनने आपल्याला राजनयात मागे टाकले आहे.
भारत-चीन संबंधांसाठी दलाई लामा उपयोगाचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 3, 2018 01:03 IST