केंद्र सरकार कोरोना संसर्गास रोखण्याचे धोरण अधिक स्पष्ट करीत नाही आणि त्यासाठीचे तातडीचे निर्णयदेखील घेताना दिसत नाही, याची सर्वांना खात्री पटली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अशाच स्वरूपाचे मतप्रदर्शन केले आहे. त्यानंतरही केंद्र सरकारच्या करणी आणि कथनीमध्ये फरक पडलेला नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयानेच एका टास्क फोर्सची स्थापना करून टाकली, हा निर्णय एकप्रकारे आपल्या संसदीय रचनेस आणि प्रशासकीय कार्य पद्धतीस धक्का देणाराच आहे. प्रशासकीय निर्णय न्यायालयांकडून होऊ लागले तर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न तयार होतील. टास्क फोर्सचे निर्णय प्रशासनावर बंधनकारक राहणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कारण सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, असे प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
दुसऱ्या बाजूने न्यायालयाने अशा घटना घडत असताना डोळे बंद करून बसता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सुनावले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षासह बारा विरोधी पक्षांनी एकजूट करून दुसरे पत्र (खलिता) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. गेल्या पंधरवड्यातील हे दुसरे पत्र आहे. केंद्र सरकारने कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत तातडीने निर्णय घेणे, विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, सर्वसामान्य जनतेला धोरणासंबंधी अवगत करणे, संघराज्याच्या संबंधांना महत्त्व देणे आदी गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमक्या कोणाच्या सल्लामसलतीने निर्णय घेतात, याचाच थांगपत्ता अलीकडे लागत नाही. विशेषत: दुसरी लाट येण्याचा इशारा दिल्यानंतर तर त्यांनी देशात कोरोनासारखी महामारी अवतरली आहे, या वास्तवाकडे डोळेझाक केली. पश्चिम बंगालसह पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या फडात ते दंग होऊन गेले.
आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी गृह मंत्रालयाकडे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेदेखील निवडणुकांच्या फडात रोड शो करीत होते, तेंव्हा मास्कदेखील परिधान केलेला नव्हता, हे साऱ्या देशाने पाहिले. त्यातच प्रतिष्ठेच्या बनविलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला हार पत्करावी लागली. तृणमूल काँग्रेसने ही निवडणूक एकतर्फी जिंकली. तसेच तामिळनाडू आणि केरळ ही राज्येही भाजपच्या विरोधी पक्षांनी जिंकली. विरोधकांच्या छावणीत थोडी जान आली. त्यांनी पुन्हा एकत्र येऊन नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागण्यांचा खलिता पाठवून तातडीने नव्या संसदेच्या इमारतीचा समावेश असलेला सेंट्रल विस्टा प्रकल्प स्थगित करून देशातील अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करणाऱ्यांमध्ये ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे आणि एम. के. स्टॅलिन या चार मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी. राजा, फारुख अब्दुल्ला, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव या बारा पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी ३ मे रोजीदेखील एक पत्र पाठवून लसीकरणावर भर द्यावा आणि सर्व राज्यांना गरजेनुसार ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या पत्रानिमित्ताने विविध राज्यांतील शक्तिशाली नेते आणि अखिल भारतीय पातळीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष एकजूट करून सरकारवर दबाव आणत आहेत. वास्तविक त्यांनी केलेल्या मागण्या रास्त आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेने फार मोठी जीवितहानी झाली नाही; पण अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊन बेरोजगारीत वाढ आणि असंघटित कामगारांची आर्थिक कोंडी झाली होती. ती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. गेले वर्षभर अर्थव्यवस्था डगमगत असल्याने दुसऱ्या लाटेने विविध राज्यांतील व्यवहार मंदावत चालल्याने लोकांच्या पोटात भीतीचा गोळा आहे. रोजगार गमावलेल्यांची ससेहोलपट होत असताना पुन्हा सर्व व्यवहार थंडावले तर लोकांपुढे पर्याय राहणार नाहीत. छोटे-छोटे व्यापारी, किरकोळ दुकानदार, छोटे उद्योजक यांना खूप त्रास होत आहे.
दुसऱ्या लाटेत कोरोनाने दूरवरच्या गावात, वाड्या-वस्त्यांवर पाय पसरल्याने शेतीसह ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही संकटात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधी बारा राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. देश अशा महामारीच्या संकटातून जात असतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांसह सर्व राजकीय पक्षांशी एकदाही संवाद साधलेला नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात विरोधकांना आणि सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात न घेण्याची कार्यपद्धती खटकणारी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची खलित्यासाठी होणारी एकजूट महत्त्वाची ठरते.