- योगेंद्र यादव(अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन)
समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) असावा की नसावा, हा प्रश्न भारतीय घटनेविषयी आस्था असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात खरेतर येताच कामा नये. हा कायदा कसा आणि कोणत्या सिद्धांताच्या आधारावर लागू करावा हा खरा प्रश्न आहे. परंतु केंद्र सरकारची नियत पाहता असे वाटते की मूळ प्रश्नापासून दूर जाऊन २०२४ च्या निवडणुकीच्या आधी जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी हा मुद्दा नव्याने उकरून काढला जात आहे.
देशाच्या विधी आयोगाने जनतेकडून याविषयी मत मागवले आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्येही असे मत मागवले गेले होते. त्यावेळी तब्बल ७५,३७८ सूचना आल्या. त्याआधारे विधी आयोगाने १८५ पानांचा एक प्रदीर्घ अहवाल सादर केला. "सर्व समुदायांचे वेगवेगळे पारिवारिक कायदे बदलून एक संहिता तयार करणे ना गरजेचे आहे ना अपेक्षित", असे या अहवालात स्पष्ट म्हटले होते. हा अहवाल भाजपच्या राजकारणासाठी उपयोगाचा नव्हता; म्हणून पुन्हा या वादाला नव्याने तोंड फोडून २०१४ च्या निवडणुकीची तयारी केली जात असावी, असे दिसते.
खरेतर समान नागरी कायदा हे आपल्या घटनेच्या आदर्शानुसार योग्य दिशेने उचललेले योग्य पाऊल असेल. राज्यघटनेच्या सिद्धांतानुसार सर्व नागरिकांना समान अधिकार असतील आणि केवळ धर्म किंवा पंथाच्या आधारावर त्यांना या अधिकारापासून वंचित केले जाणार नाही. हाच विचार लक्षात घेऊन घटनाकर्त्यांनी सरकारला असे सुचवले की, भारतीय नागरिकांसाठी एकसमान नागरी कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. घटनेमध्ये वर्णन केलेल्या समान नागरी संहितेचा अर्थ काय आहे? याचा एक शाब्दिक अर्थ असा की, आज देशात लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि पारिवारिक संपत्ती यासारख्या विषयांवर हिंदू, मुस्लिम, पारशी व ख्रिश्चन समुदायांसाठी असलेले स्वतंत्र कायदे समाप्त करून सर्व भारतीय नागरिकांसाठी या सर्व विषयांवर एकच कायदा तयार करणे. गुन्हेगारी स्वरुपाची प्रकरणे, कर आणि अन्य कायदे एकदा वेगवेगळ्या समुदायांसाठी जसे वेगवेगळे नाहीत तसेच कौटुंबिक बाबतीतही देशात केवळ एकच कायदा असेल. प्रथम दर्शनी आकर्षक वाटणाऱ्या या व्याख्येत एक पेच आहे.
आपल्या देशात लग्न, घटस्फोट आणि उत्तराधिकाराच्या बाबतीत वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. खुद हिंदू समाजामध्येही शेकडो प्रकारचे रीतीरिवाज आहेत. ते सर्व समाप्त करून विशेष विवाह कायचासारखा कायदा सर्व लोकांवर लागू करणे हे अशक्यच! त्यातून देशभर वादंग होतील, शिवाय कोणत्याही एका समुदायाची संहिता इतर समुदायांवर लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंकाही घेतली जाईल. विधि आयोगाने सुरू केलेल्या नव्या प्रक्रियेमुळे नेमके तेच झाले आहे.समान नागरी कायद्याच्या सिद्धांताची दुसरी व्याख्या अधिक तर्कसंगत आणि आपल्या परिस्थितीला अधिक उपयुक्त आहे. त्यानुसार नागरी संहिता समान होण्यासाठी वेगवेगळ्या धर्माचे आचरण करणाऱ्यांचे वेगवेगळे रीतीरिवाज आणि व्यवस्था समाप्त करण्याची आवश्यकता नाही. त्यात केवळ समता प्रस्थापित करावी लागेल. घटनेतल्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असलेले वेगवेगळे कौटुंबिक कायद्याचे भाग बदलावे लागतील.
तमाम धार्मिक समुदायांचे परंपरागत रीतीरिवाज आणि कायद्यातल्या अनेक व्यवस्था स्त्रियांच्या बाबतीत भेदभाव करतात, मुलांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करतात आणि तृतीयपंथी तसेच विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या मुलांना मान्यता देत नाहीत. असे सर्व कायदे बदलले गेले पाहिजेत, मग ते कुठल्या का धार्मिक समुदायाच्या संहितेत असेनात. मुस्लिम समाजातील तीन तलाक आणि तलाक ए बिद्दत यासारखी व्यवस्था ही अमानवीय आणि स्त्रियांच्या हिताविरुद्ध आहे, यात कोणतीही शंका नाही. यावर राष्ट्रीय चर्चा होण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेला गैर इस्लामी आणि घटनाबाह्य ठरवून अमान्य घोषित केलेले आहे. त्याचप्रकारे हिंदू समाजातील बालविवाह, सती आणि देवदासीसारख्या प्रथाही बेकायदा घोषित केल्या गेल्या आहेत.
परंतु आजही सर्व कौटुंबिक कायद्यात स्त्रियांच्या विरोधात जाणारा भाग अस्तित्वात आहे. तीन तलाकप्रमाणे मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नी व्यवस्था आता नाममात्र शिल्लक आहे. तेवढी तर ती बेकायदा असूनही हिंदूंमध्येही आहे. त्यावर निर्बंध हवेत. त्याचप्रकारे हिंदूंना लागू होणाऱ्या कौटुंबिक कायद्यात बालविवाह रद्दबातल करण्याचा अधिकार नाही. शीख समुदायावर हिंदू कौटुंबिक कायदा लागू करण्याला गंभीर आक्षेप घेतले गेले आहेत. नवा वादंग माजवण्याऐवजी सरकारने मागच्या विधि आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि सर्व समुदायांच्या कौटुंबिक कायद्यात तर्कसंगत आणि घटनासंगत बदल करण्याची सुरुवात केली तर अधिक बरे!