विनासक्तीचे मतदान

गुजरात राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याचा जो कायदा संमत करून लागू केला होता, त्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या राज्याने केलेली एक निवडणूक सुधारणा अडचणीत आली आहे. देशभरात होणाऱ्या विविध निवडणुकांमधील मतदान काही तुरळक अपवाद वगळता ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यानच घोटाळत असल्याने मतदान सक्तीचे केले जावे, असा एक विचार बऱ्याचदा व्यक्त केला जात असतो. मुळात मतदानच जेव्हा अल्प वा अत्यल्प होते, तेव्हा झालेले मतदान सर्व पक्ष वा उमेदवारांमध्ये विभागले जाऊन ज्याला कोणाला विजय मिळतो, तो पक्ष वा उमेदवार जेमतेम ३०-३५ वा प्रसंगी त्याहूनही कमी टक्क्यांमधील मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असतो व त्याला काही वास्तव जनप्रतिनिधित्व म्हणता येऊ शकत नाही, अशी टीका केली जाते. विद्यमान पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या पक्षाला म्हणजे भाजपाला ३१ टक्के मतांच्या आधारे देशाची सत्ता प्राप्त करता आली त्यामुळे त्यांनी अकारण अभिमान बाळगू नये, असे समस्त विरोधी पक्ष सतत बजावतच असतात. याच नरेन्द्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सुमारे सहा वर्षांपूर्वी तेथील विधिमंडळात एक विधेयक संमत करून सदर कायदा केला होता. या कायद्यात मतदान टाळणाऱ्यांना शंभर रुपयांचा दंड करण्याची तरतूददेखील केली गेली. परंतु संबंधित विधेयकावर तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी स्वाक्षरी करण्याचे अखेरपर्यंत टाळले. केन्द्रातील सत्ताबदलानंतर त्यांच्या जागी आलेल्या ओमप्रकाश कोहली यांनी मात्र या कायद्यास मंजुरी दिली. पण त्याच्या अंमलबजावणीस आव्हान दिले गेल्याने आता उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल येईपर्यंत अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यघटनेनुसार मतदान हा देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्क किंवा अधिकार आहे पण ते त्याचे ‘कर्तव्य’ नव्हे हा याचिकाकर्त्याचा दावा न्यायालयाने स्वीकृत केला आहे. इतकेच नव्हे, तर सुनावणीच्या दरम्यान गुजरात उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश जयंत पटेल असेही म्हणाले की, मतदानाच्या अधिकारातच मतदान न करण्याचा अधिकारही अनुस्यूत आहे. अर्थात, मुख्य न्यायाधीशांचा हा अभिप्राय कायद्याच्या दृष्टीने आणि घटनेतील संबंधित तरतुदीमागील तात्त्विक भूमिकेच्याही दृष्टीने योग्य असला तरी, व्यवहार त्यापेक्षा काही वेगळाच आहे. परिणामी मतदान सक्तीचे होणार नसेल तर मग विनासक्तीच्या मतदानाच्या पाठीराख्यांना लोकशाहीला दूषणे देण्याचा हक्कदेखील उरत नाही. प्रत्यक्षात मात्र याबाबत त्यांचाच आवाज अंमळ मोठा असतो.