वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या माध्यमातून आपण जनतेच्या खिशातून जरा अधिकचेच पैसे काढत असल्याचे आणि त्यातही सहज व सोपी म्हणून आणलेली ही करप्रणाली प्रचंड किचकट असल्याचे अखेर तब्बल आठ वर्षांनंतर केंद्र सरकारच्या लक्षात आले म्हणायचे. या प्रणालीत प्रचंड गुंता आहे. अगदी छोट्यातला छोटा व्यवसाय करणारा व्यापारीदेखील एखाद्या सनदी लेखापालाच्या मदतीशिवाय आपला करभरणा करू शकत नाही. परिणामी, कर वाढले आणि त्यांचा हिशेब ठेवण्याचा खर्चही वाढला, अशा संकटात हा व्यावसायिकांचा, उद्योजकांचा वर्ग गेली आठ वर्षे त्रस्त आहे. काही गुंतागुंत हास्यास्पद आहे. एकाच व्यवस्थेतील दोन वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळे कर आहेत. म्हणूनच जीएसटीची रचना सोपी व सुटसुटीत करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडे होत होती.
अखेर, यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या प्राचीरवरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीच्या सुलभीकरणाची घोषणा केली. त्यानंतर पंधरा दिवसांत वित्त मंत्रालयाने आवश्यक ती तयारी केली आणि बुधवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी काैन्सिलच्या बैठकीदरम्यान या सुधारणांची घोषणा केली. आधीच्या ५, १२, १८ व २८ टक्के अशा करआकारणीच्या चार टप्प्यांऐवजी आता ५ व १२ टक्के असे दोनच टप्पे असतील. सर्वाधिक कराच्या २८ टक्क्यांच्या टप्प्यातील बहुतेक वस्तू आता १८ टक्क्यांच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. तशाच पद्धतीने १२ टक्के आकारणी असलेल्या वस्तू व सेवांवर आता ५ टक्के कर लावला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे जीवनविमा व आरोग्य विमा तसेच कर्करोगावरील औषधांसह अनेक जीवरक्षक औषधे करमुक्त करण्यात आली आहेत. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या वस्तू तसेच शेतीच्या निविष्ठा, यंत्रसामग्री, अवजारे आणि घरगुती वापराच्या बऱ्याच वस्तूंवरील कर कमी झाले आहेत.
मूळ करप्रणालीत चारऐवजी दोन टप्पे ठरविताना सरकारने दरमहा जीएसटीमधून जमा होणाऱ्या रकमेचा बारकाईने विचार केला आहे. त्यात आढळले की, १८ टक्क्यांच्या टप्प्यातून देशाला सर्वाधिक दोन तृतीयांश म्हणजे ६७ टक्के कर मिळतो. त्या खालोखाल कर ५ टक्क्यांच्या टप्प्यातून मिळतो. म्हणून हे दोनच टप्पे कायम ठेवण्यात आले. या फेररचनेमुळे सरकारचा महसूल काही प्रमाणात कमी होईल. काही राज्यांनाही नुकसान सोसावे लागेल. त्यावर उपाय म्हणून तब्बल ४० टक्के कराचा एक विशेष टप्पा तयार करण्यात आला आहे. महागड्या गाड्या, पेये तसेच इतर चैनीच्या वस्तूंवर आता ४० टक्के कर आकारला जाईल. मद्य, सिगारेेट यांसारख्या नशेच्या तसेच अन्य काही चैनीच्या वस्तू आणि गोव्यातील कॅसिनो किंवा आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेची तिकिटे अशा काही सेवा यात समाविष्ट आहेत. जीएसटीची ही फेररचना जाहीर करताना खरेतर सरकारने आपल्याच आधीच्या चुका दुरुस्त केल्या आहेत.
माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हणूनच हा यू टर्न असल्याचे म्हटले आहे. हे राजकारण आहे. यू टर्नचा आरोप सरकार मान्य करणार नाही. उलट, देशवासीयांना आपण सणासुदीची मोठी भेट देत असल्याच्या जाहिराती सरकारने केल्या आहेत आणि नवी, तुलनेने सोपी करप्रणाली लागू करण्यासाठी घटस्थापनेचा मुहूर्त ठरविला आहे. २२ सप्टेंबरपासून हे नवे कर लागू होतील. अर्थात, काहीही असले तरी आठ वर्षांनंतर का होईना जीएसटीप्रणाली थोडी सुलभ होत आहे, हेही नसे थोडके. पण, काही प्रश्न अजूनही आहेत. एकतर या सुधारणा व त्यामुळे येणारी स्वस्ताई थेट ग्राहकांपर्यंत खरेच झिरपणार आहे का? नवी प्रणाली लागू झाल्यानंतर सरकारच्या दाव्यानुसार बाजारातील वस्तू खरंच स्वस्त होणार आहेत का? की राज्य सरकार काही नवे अधिभार लावून ती स्वस्ताई रोखणार आहेत? महत्त्वाचे म्हणजे, ही नवी प्रणाली ‘वन नेशन, वन टॅक्स, वन मार्केट’ अशी घोषणा देत आठ वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आली होती. त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले होते. देशाला नवे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याचे दाखविताना संसद मध्यरात्री उघडण्यात आली होती. तरीदेखील, काँग्रेस नेेते राहुल गांधी यांनी ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ असे वर्णन करावे इतकी किचकट, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची प्रणाली इतकी वर्षे अंमलात राहिली. भविष्यातील निर्णय घेताना, धोरणे राबविताना यापासून सरकार काही धडा घेणार आहे की नाही?