रणशिंग फुंकून दाखवले

देशात अथवा राज्यात निवडणुका मुदतपूर्व घ्यायच्या की ठरलेल्या वेळी घ्यायच्या याचा निर्णय अर्थातच भाजपाने करायचा आहे. मात्र महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांमध्ये कमालीची चुरस असल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत येत्या २०१९ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढवणार हे जाहीर करून टाकले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून राज्यातील मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ठाकरे यांनी चौफेर टीका केली. उद्धव ठाकरे यांनी तोंड उघडले म्हणजे ते (फडणवीस सोडून) भाजपा, मोदी यांना लक्ष्य करणार ही आता काळ्या दगडावरील पांढरी रेष झाली आहे. गेली साडेतीन वर्षे सत्तेत राहून सरकारवर तोंडसुख घेण्याचे धोरण शिवसेनेने अवलंबले आहे. म्हणजे सत्तेचे लाभ घ्यायचे परंतु सत्तेमुळे येणारी अँटी इन्कम्बन्सी आपल्याला त्रासदायक ठरू नये याकरिता आपणच उच्चरवात सरकारविरोधात बोलत राहायचे, अशी नीती शिवसेनेनी अवलंबली आहे. मागील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने जवळपास याच धर्तीवर सत्ताधारी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली होती. सध्या त्या पक्षाची अवस्था सारेच पाहात आहेत. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचा विडा उचललेल्या शिवसेनेला ही नीती फलदायी ठरणार किंवा कसे ते येणारी निवडणूक स्पष्ट करील. मराठी माणसाच्या एकजुटीचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. कोरेगाव-भीमा दंगलीवर आतापर्यंत शिवसेनेने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. ज्या भिडे गुरुजी, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे, त्यांच्याबाबतही शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे या जातीय संघर्षात एखादा समाजघटक भाजपापासून दुरावला तर त्याचा लाभ उठवण्याकरिता शिवसेनेने मिठाची गुळणी घेतली आहे. मराठी माणूस एकगठ्ठा कधीच शिवसेनेला मतदान करीत आला नाही. एकेकाळी त्याच्या आर्थिक प्रश्नांवर शिवसेनेने घेतलेली भूमिका त्याला भावली म्हणून त्याने व त्यातही कनिष्ठ मध्यमवर्गीय ओबीसी जातींनी शिवसेनेला साथ दिली. मागील निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मराठी, सुशिक्षित, उच्च मध्यमवर्गीय मतदारांवर नरेंद्र मोदी यांचे गारुड होते. त्यामुळे यापूर्वी शिवसेनेला मते देणाºया काही मराठी मतदारांनी मोदींकडे पाहून भाजपाला मते दिली बाबरी मशीद पडल्यानंतर मुंबईतील गुजराती व्यावसायिक समाजाचे रक्षण केल्याचा टेंभा मिरवणाºया शिवसेनेला त्या मतदारांनीही मागील निवडणुकीत अंगठा दाखवला. त्यामुळे या उच्चभ्रू मराठी व गुजराती मतदारांवरील मोदींचे गारुड उतरले तरच शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळेल. मागील निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतदारांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला पराभूत करायचे होते. त्यामुळेच मतदारांनी भाजपाला मते देताना जेथे शिवसेनेचा तगडा उमेदवार दिसला तेथे त्यांना मते दिली. यावेळी राज्यातील सरकारला शेतकºयांच्या नाराजीपासून कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमधील महागाईमुळे असलेल्या असंतोषाचा सामना करावा लागणार आहे. सत्तेत शेवटपर्यंत राहू आणि सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध गळे काढू हे धोरण आता सजग असलेल्या मतदारांना व विशेष करून युवकांना पचनी पडणार नाही. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांची शिवसेना नेतेपदी झालेली निवड हे कार्यकारिणीचे वैशिष्ट्य आहे. आदित्य हे टेक्नोसॅव्ही आहेत. शिवसेनेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाजपाच्या सोशल मीडियावरील आक्रमक प्रचाराला ते उत्तर देऊ शकतील. त्या दृष्टीने त्याची निवड योग्य आहे. मात्र इतर पक्षांवर वर्षानुवर्षे घराणेशाहीचा आरोप करून बोटं मोडणाºयांना ठाकरे कुटुंबाच्या पाच ते सहा पिढ्या समाजकारणाकरिता समर्पित असल्याचे आवर्जून सांगावे लागले यातच सर्वकाही आले आहे. शिवसेनेत सध्या ज्यांना सत्ता व महत्त्वाची सत्तेची पदे मिळाली आहेत त्यापैकी मोजकेच थेट लोकांमधून निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे निवडून येणाºयांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ, एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी केलेली निवड ही त्या असंतोषावर घातलेली फुंकर आहे. उद्धव यांच्यामागे सावलीसारखे फिरणारे मिलिंद नार्वेकर हे पडद्याआडून सूत्रे हलवून एखाद्या नेत्याला जमणार नाही ती किमया करीत आले आहेत. मात्र त्यांना सचिवपदी नियुक्त करून त्यांच्या पक्षातील वावरास अधिकृत अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. थोडक्यात काय तर उद्धव यांनी रणशिंग फुंकून दाखवले आहे.